लुम्बिनी : पूर्वविशिष्टहरुलाई गाडी सुविधा प्रकरण- पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीले गरे फिर्ता, मुख्यमन्त्री र सभामुखबाट नलिने घोषणा

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पूर्वसभामुखले लिएका गाडी फिर्ता नगरेको समाचार प्रकाशन भएपछि अहिले केहीले फिर्ता गरेका छन् भने अहिले बहालवालाले नलिने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।

नेपाल प्रेसले यो सम्बन्धमा साउन १८ गते समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचार प्रकाशनपछि पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका निवर्तमान संसदीय दलका नेता लिला गिरीले सुविधामा पाएको सवारी साधन तथा अन्य सेवा फिर्ता गरेका छन् भने वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र सभामुख तुलाराम घर्तीले यो सेवा नलिने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको पालामा पूर्वविशिष्टहरुलाई सेवा दिने कानुन बनेपछि यसैलाई टेकेर सबैले गाडी लगेर हिंडेका थिए । गाडीसँगै चालकको खर्च, इन्धन र मर्मतमा धेरै बिल आउन थालेपछि कर्मचारीलाई यसको व्यवस्थापनका लागि समस्या परेको जनाएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको कानुन बमोजिम प्रयोग गर्न पाउने सवारी साधन फिर्ता गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) नेपालको चलानी नम्बर २३५५ रहेको मिति २०८०/३/२ गतेको पत्रमार्फत निवर्तमान मुख्यमन्त्री र दलको नेताका रुपमा लिला गिरीले एउटा मात्रै गाडी (थान १) प्रयोग गर्नेगरी लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा हस्तान्तरण भएको लु १ झ ७५३ नम्बरको स्कारपियो गाडी (थान १) मिति २०८१/५/४ गतेदेखि लागू हुनेगरी लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा सकुशल फिर्ता गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुनलाई गाडीको चाबी र उपलब्ध कागजात हस्तान्तरण गरिएको उनको सचिवालय प्रमुख अमृत गिरीले जानकारी दिए। निवर्तमान मुख्यमन्त्री र दलको नेताका रुपमा रहँदा कहिल्यै र कहीँकतैबाट पनि दोहोरो र कानुन विपरीतको सेवासुविधा नलिएको समेत उनको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।

‘प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका कार्यकालमा निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले गाडी सुबिधा पाउने कानुन बनाइएको रहेछ । उक्त कानुन प्रदेश सरकारले खारेज गरेर त्यसरी सरकारी सुबिधा प्रयोग गरेकाहरूबाट सुबिधा फिर्ता लिनुपर्छ । तर, सोहि कानुन अनुसार नै भरखरै पुर्व मुख्यमन्त्री हुनुभएका तथा हिजोबाट बिधिवत रूपमा एमाले संसदीय दलको नेताबाट समेत बिदा भएपछि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको गाडी सुबिधा प्रदेश सभालाई फिर्ता गर्नुभएको छ,’ सचिवालय प्रमुख गिरीले भने, ‘राज्यले उपलब्ध गराउने सुबिधा कानुन छ भन्दैमा आजीवन प्रयोग गर्नु झनै ठूलो भ्रष्टाचार हो भन्ने उहाँको मान्यता छ । यसअघि प्रदेश सरकारका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यस्तो सुबिधा पहिले नै त्याग्नुभएको थियो । यी दुबै नेताबाट अरू निवर्तमानले पनि सिक्नुपर्दछ ।’

तर आफै कानुन बनाएका पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्री रहँदा सुविधामा पाएको सरकारी गाडी अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन् । माओवादी पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रदेशको सहइन्चार्ज रहेका केसी अहिले प्रायः काठमाडौंमा बस्ने गर्दछन् । प्रदेश सरकारको नाममा रहेको गाडी धेरै पटक ताकेता गर्दा पनि उनले बुझाएका छैनन् । उल्टै उनले लगेको गाडी पुरानो भएको भन्दै अर्को नयाँ गाडी व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीलाइृ दवाव दिएका छन् ।

प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपपा २०७८ साल साउन २८ गते नियुक्त भएका थिए उनी । आफ्नै कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराएर निवर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई सुविधाबापत गाडी, ड्राइभर, इन्धन तथा मर्मत सुविधा दिने निर्णय गराएका थिए । तर उनीपछि ४ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेपनि केसीले अहिलेसम्म यो गाडी फिर्ता नगरेका हुन् ।

उनको क्याबिनेटले निवर्तमान मुख्यमन्त्री र निवर्तमान सभामुखलाई अन्य कुनै पदमा नभए सो सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ तर पूर्वमुख्यमन्त्री र पूर्वसभामुखले यही निर्णयलाई आधार मानेर अन्य जिम्मेवारीमा भएपनि पुरानो सेवा नछाडेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको पूर्वमुख्यमन्त्री केसीलाई फिर्ता गराउन धेरै पटक आग्रह गरिएपनि फिर्ता भएको छैन । माओवादीका प्रभावशाली नेता भएकाले कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरेकाले उनको त्यो सुविधा खोस्ने हिम्मत नेतृत्वले नगरेको कर्मचारीको बुझाई छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा योे विभाग हेर्ने अधिकृत देवीराम भण्डारीले निवर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई यो दिने निर्णय भएको र केहीले यो सुविधा फिर्ता गरेपनि केहीले फिर्ता नगरेको बताए ।

‘निवर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई यो सुविधा दिने कानुन छ, पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग गाडी फिर्ता आएको छ, त्यसपछिका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको फिर्ता नआएको सत्य हो, डिल्लीबहादुर चौधरी पनि पूर्व मुख्यमन्त्री भइसक्नुभयो उहाँहरुले पनि सुविधामा पाएको गाडी फिर्ता गर्नुभएको छैन तर दलको नेता भएकाले अर्को गाडी पाउने भएकाले त्यो लिइरहनुभएको होला’ उनले भने ।

यसैगरी पूर्वसभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगर अहिले रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । उनले लुम्बिनीबाट निवर्तमान सभामुखको सुविधामा पाएको गाडी लिएर काठमाडौंमा बस्छन् । प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत खिमप्रसाद सुवेदीका अनुसार घर्तीमगरले पाएको सुविधिमा यो गाडीको खर्च, चालकको खर्च, इन्धन तथा मर्मत सबै बिल यहीँबाट तिर्नुपर्दछ ।

प्रदेश सरकारमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, अहिलेका १२ मन्त्री, सभामुख र उपसभामुख, ७ विषयगत समितिका सभापति, सबै पार्टीको संसदीय दलका नेता, पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुलाई महंगा गाडी, उस्तैगरी मर्मत र तेल खर्चमा ठूलो लागेको छ । त्यसैगरी कर्मचारी क्षेत्रमा पनि प्रभावशाली मानिएका उपल्लो तहका अधिकांशले गाडीको सुविधा लिएका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चका केन्द्रीय सदस्य तथा विश्लेषक ऋषि आजादका अनुसार प्रदेशमा एकपटक मुख्यमन्त्री भएपछि १० वर्षसम्म सेवा लिन पाउने व्यवस्थाले मुख्यमन्त्री पाल्नै सकस हुने र यो ठूलो आर्थिक अपराध भएकाले तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने बताए । ‘प्रदेशको स्रोत नै कमजोर भएको अवस्थामा यस्ता सुविधा दिनु भनेको राज्य श्रोतको दोहन मात्र भएकाले तत्काल यो कानुन खारेज गरेर भएपनि यस्ता सुविधा कटौती गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

यो फजुल खर्च जसरी पनि कटाउनुपर्ने समृद्धि सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष गणेश घिमिरे बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री र सभामुखले गरे सेवा नलिने सार्वजनिक प्रतिवद्धता

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पूर्वविशिष्टहरुको सेवा दिने यसअघिका सरकारको गलत निर्णय भएको स्वीकार गर्दै आफूले त्यसप्रकारको सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।

‘जनप्रतिनिधि सेवा सकिएपछि विशिष्ट हुँदैन, त्यो पदावधि सकिएपछि सबै नागरिकसरह हो, हिजोको सरकारले यो निर्णय गलत गरेको हो, त्यो कानुन खारेज गरेर सबै फिर्ता ल्याउने काम सरकारले गर्छ, म आफैले पनि यो नलिने घोषणा गर्दछु, सबैले यस्तो नैतिकता देखाउनुपर्दछ ।’ उनले भने ।

उनले फजुल खर्च घटाउने अभियानमा सबैले साथ दिनुपर्ने बताए । यसैगरी सभामुख तुलाराम घर्तीले पनि आफ्नो सेवाअवधि सकिएपछि यस प्रकारको सुविधा नलिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

’सेवा अवधिसकिएपछि राज्यको अनावश्यक सुविधा लिने विषय उपयुक्त होइन, प्रदेश सभाले कानुन नै बनाएर यसलाई हटाउने तयारीमा छ, म त्यसको लागि तयारीमा छु’ घर्तीले नेपाल प्रेससँग भने ।