डेनमार्कमा नयाँ राजदूतलाई स्वागत गर्दैगर्दा

केही वर्षअघि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले आर्थिक लगानीबारे युरोपियन युनियनअन्तर्गतका राजदूतहरुलाई बोलाएर एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको थियो । त्यसमा तत्कालीन डेनमार्कका राजदूत यदुनाथ लम्सालले भनेका थिए- ‘फिनल्याण्डको एयरलाइन्सले सीधै नेपालमा उडान भर्ने तथा पर्यटन उद्योगका लागि सीधै नेपाली झन्डावाला जहाजहरु अब सन् २०२० भित्रैमा युरोपकै आकाशमा उडेको देख्न पाउनुहुनेछ । युरोपियन युनियनले लगाएको हवाई उड्डयनको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा हुनेछ ।’

त्यसयता करिब ५ वर्ष बितिसकेको छ र डेनमार्कलगायत ईयुका अन्य देशहरुमा राजदूतहरु सरकार परिवर्तनसँग फेरिइरहने क्रममा लम्सालसँगै अर्का राजदूत रामस्वार्थ रायको कार्यकालअगावै वर्तमान सरकारले फिर्ता बोलाइसकेको छ र सम्भवतः उनी यसै हप्ता नेपाल फर्कंदैछन् । डेनमार्कका लागि नयाँ राजदूतमा सुम्निमा तुलाधरलाई सिफारिस गरिएको छ । वामपन्थी नेता तथा मानव अधिकारवादी स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधरकी सुपत्री तुलाधर एमाले कोटाबाट राजदूत सिफारिस भएकी हुन् । गैरसरकारी संघसंस्थामा कार्यरत हुँदाहुँदै पार्टीले उनलाई राजदूत सिफारिस गरेको छ । यस पटक पनि राजदूत सिफारिसमा विज्ञताभन्दा पार्टी निकटलाई गरिएको आरोप वर्तमान कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारलाई लागेको छ ।

यद्यपि युरोप जस्तो विकसित र युरोपियन युनियन विश्वको आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव पार्ने साथै राष्ट्रसंघलगायत अन्य बहुपरियोजनाको प्रस्ताव र लगानीकर्ता हो । विश्वका विभिन्न देशमा सन् २००३ बाट विपद व्यवस्थापनलगायत ३० वटा विभिन्न शीर्षकमा सैन्य क्षमता प्रयोग गर्दै ईयूका परियोजना सञ्चालनमा छन् । शान्ति कायम गर्नेदेखि राजनीतिक स्थायित्वसम्म र गरिबी उन्मूलन गर्नेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतसम्म विभिन्न क्षेत्रमा ईयूले लगानी गर्छ । यस्तो देशमा हामीले कस्ता राजदूत पठाउँछौं र कसरी कूटनीतिक पहल गर्छौं भन्नेबारे यस पंक्तिकारको छुट्टै अनुभव छ ।

हामीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणबारे अवगत गराउँदै थियौं । सो क्रममा तत्कालीन राजदूतले मलाई भने- ‘हामीले हाइड्रोलगायत अन्य ठूलो र समय लाग्ने क्षेत्रमा लगानी खोज्ने होइन, अस्पतालहरुमा लगानी खोज्नुपर्छ ।’ त्यो देखेर राजदूतप्रति मेरो सम्मान घट्यो ।

केही वर्षअघि बेल्जियमको प्रसिद्ध नगरपालिकाले राखेको एक कार्यक्रममा नेपालबाट गायिका आनी छोइङ डोल्मासँगै कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ । त्यहाँ तत्कालीन नेपाली राजदूत पनि सहभागी हुने नै भए । सो कार्यक्रममा युरोपका लगानीकर्ताहरु, व्यापारीहरु र उद्योगपतिहरुको जमघट थियो । हामीले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणबारे अवगत गराउँदै थियौं । सो क्रममा तत्कालीन राजदूतले मलाई भने- ‘हामीले हाइड्रोलगायत अन्य ठूलो र समय लाग्ने क्षेत्रमा लगानी खोज्ने होइन, अस्पतालहरुमा लगानी खोज्नुपर्छ ।’ त्यो देखेर राजदूतप्रति मेरो सम्मान घट्यो ।

हामीले यस्ता राजदूत भोगेका छौं, जो कूटनीतिक कम, तर राजनीतिक काम बढी गर्छन् । पार्टीको भ्रातृ संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर ठूल्ठूला कुरा गर्ने, पार्टी कार्यकर्ताको घरमा न्वारन, जन्मोत्सव र भेटघाट गर्न बोलाए भने उपस्थिति हुने, मदिरामा रम्ने राजदूतहरु हामीले भेट्यौं र कोही राजदूतले आफ्ना सन्ततिलाई आफ्नो कार्यरत रहेकै देशमा काम खोजेर बसोबासको प्रवन्धसमेत मिलाएको पाइयो । आफ्ना सन्तानले विदेशी स्थायी बसोबासको अनुमति पाउँदा गर्व गर्ने राजदूतसम्म भेटियो । यस्ता खालका राजदूतले देशका लागि के कूटनीतिक कार्य गर्लान् ? प्रश्न खडा हुन्छ । अधिकांश राजदूतहरुको काम श्रम स्वीकृति निकाल्ने, नेपाली युवाहरुलाई कामदारको खोजी गर्नेबाहेक अन्य देखिएन । श्रम स्वीकृति निकाल्न पाउँदा गर्व गर्ने राजदूतले देशको शीर कसरी उँचो राख्लान् ? प्रश्न खडा हुन्छ ।

त्यसो त युरोपियन युनियनले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ५० अर्बभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ । युरोपका धेरै देशभित्रका बैंकहरुले नेपालमा लगानी गर्ने तत्परता देखाएका थिए विगतमा । अब झन नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित छन् । भर्खरैमात्र नेपाल र युरोपेली संघसँगको कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औं वर्षगाँठमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गृहकार्य भइरहेको संघका लागि राजूदत भेरोनिक लोरेन्जोले काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलनमा बताएकी थिइन् । उनले १० हजार मेघावाट विद्युत निकाल्ने नेपालको बहुपरियोजनामा समेत लगानी गर्ने चासो व्यक्त गरेको बताइन् ।

दूतावास खर्च धेरै हुन्छ । सामान्य कर्मचारीले राज्यको पैसामा भिल्लामा बसेको पाइएको छ । नियमन गर्ने निकाय छैन । त्यस निकायमा मान्छेहरु नियमन गर्न आए दूतावासको मिष्ठान्नमा भुलेर अडिट गरेर जान्छन् । त्यसैले खर्चमा मितव्ययिता भन्ने हुँदैन ।

युुरोपियन युनियनका देशहरुसँग सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र दिगो बनाउन राजदूतहरुको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा भर्खरै टीआरसीमार्फत १० वर्षे जनयुद्धको घाउ मेटाउन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको छ र त्यो अहिले राष्ट्रियसभामा पेश भएको छ । सशस्त्र जनयुद्धमा मारिएका पीडित र पीडकबीच हुने मेलमिलाप र क्षतिपूर्तिले नेपाल शान्तिका लागि इच्छुक र छिटोभन्दा छिटो शान्तितर्फ उन्मुख हुँदै गएको विश्वस्तरमा देखिएको छ । त्यो विश्वास कायम राख्न र अब नेपालमा युद्ध हुँदैन, लगानी गर्ने उचित वातावरण तय भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउन राजदूतहरुको अहम् भूमिका हुन्छ । त्यो कूटनीतिक क्षेत्रबाट राजदूतहरुले खेल्नुपर्ने भूमिका हो । आर्थिक कूटनीति सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । यसका लागि राज्यले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ राजदूतको नियुक्ति गर्न जरुरी छ ।

द्वन्द्वकालमा नियुक्त भएका राजदूत र द्वन्द्व समाप्तिपछिका कालमा नियुक्त राजदूतहरुको कार्यक्षेत्र र भूमिका फरक हुन्छ । द्वन्द्व समाप्तिपछिका राज्यको आवश्यकता विदेशी सहयोग र राजदूतहरुले खेल्नुपर्ने कूटनीतिक चलखेलहरु फरक हुन्छन्, तर राज्यले विज्ञभन्दा पार्टीका कार्यकर्ता बढी राजदूत बनाइनुले राजदूतहरु आफ्नो कर्मक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अलमलिने, नेपाली पासपोर्ट र अख्तियार वारेसनामा जस्ता झिनामसिना कुराहरुमा अल्झिने, परिवारलाई ल्याउने र घुमाउने, नेपालबाट आउने पाहुनाहरुलाई रात्रिभोजको व्यवस्था राजदूतावासमा बासको व्यवस्था गराउने, सरकार र नेतालाई खुशी बनाउने ध्येयबाहेक अन्य नहुने देखियो ।

दूतावास खर्च धेरै हुन्छ । सामान्य कर्मचारीले राज्यको पैसामा भिल्लामा बसेको पाइएको छ । नियमन गर्ने निकाय छैन । त्यस निकायमा मान्छेहरु नियमन गर्न आए दूतावासको मिष्ठान्नमा भुलेर अडिट गरेर जान्छन् । त्यसैले खर्चमा मितव्ययिता भन्ने हुँदैन । त्यसैले नयाँ आउने राजदूतलाई यी कुरामा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । पूर्वराजदूतले जस्तो गफ दिएर कार्यकालमात्रै सकेर जाने हो भने राजदूत नआए पनि दूतावास चलेकै हुन्छ । राजदूतको भार नेपाली जनतामाथि किन थोपर्ने ? यसले डेनमार्कमा नयाँ राजदूतलाई स्वागत गर्दा यसतर्फ ध्यान जाओस् भन्ने हो ।

(लेखक डेनमार्क निवासी हुन् ।)