अख्तियारलाई ‘कम्पाउण्ड वाल’ ले घेरेर ‘क्षतिग्रस्त सुशासन’ को बहस

पञ्चायतदेखि गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्म राजनीतिक मुद्दामा एकै ठाउँ उभिएका दलहरू ‘सुशासन’ को मुद्दाका सन्दर्भमा भने फाट्दै गएका छन ! सत्ता र लोभको तृष्णासँगै सत्तामाथि हुने ‘बिचौलिया’को ‘रजगज’ का कारण दलहरू ‘सुशासन’ का सन्दर्भमा नराम्रोसँग ‘बरालिन’ पुगेका हुन । सरकार तथा दलहरूकै कारण यतिबेला भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका सन्दर्भमा ‘आशा कम र निराशा ज्यादा’ देखिन पुगेको हो । जसका कारण लोकतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका दलहरूका विरुद्धमा इतिहासनै नभएका ‘स्टण्ट वाला’ ठूला र बलिया झैँ देखिन पुगेका छन् ।

यतिबेला ‘दल र सरकार’ कै कारण सुशाशनका सन्दर्भमा सत्तारुढ दलसँगै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि नै ‘नियोजित प्रहार’ हुन थालेको छ । यसबीचमा अनायास न्यायालयबाट भएको ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको फैसलाकै कारण ‘भ्रष्टाचारका पक्षधर’ हरू उत्साहित हुँदै ‘मेयर, उपमेयर’ को पुनः नगरपालिका प्रवेशमा देखाइएको ‘तामझाम’ ले सुशासनमाथि नै नमिठो प्रहार गरेको छ ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्ममा मुलुक प्रवेशसँगै विधिको शासन स्थापित हुने र जनतामा ‘राजनीतिक स्थिरतासँगै सुशासन’ को विषयले सुखद सन्देश संप्रेषित हुने अपेक्षा थियो । तर, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समीति’ को बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ‘भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपश्चात निलम्बन हुने/नहुने र भ्रष्टाचारको विषयको मुद्दाको समयावधि’ को विषयमा जसरी संवाद अगाडि बढाइएको छ, त्यसले आशाभन्दा पनि निराशा थप्ने काम भएको छ ।

लोकमानदेखि दीप बस्नेत देखाइँदै

भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेलगत्तै सार्वजनिक पदका व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नु ठीक वा बेठीक मुद्दामा राज्य व्यवस्था समिति अल्झनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्दा समेत पनि सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति निलम्बनमा नपर्ने हो भने स्वभावैले एकातिर ‘भ्रष्ट’ हरूको मनोबल बढ्ने छ भने अर्कातिर प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । यस्तो विषयमा समेत बहस गराएर भ्रष्टहरूको मनोबल उठाउने काम भएको छ ।

चर्चामा रहेका ठूला भनिएका भ्रष्टाचारका कतिपय विषयले अदालतबाट उन्मुक्ति पाइसक्यो ! बाँकी विषय पनि न्यायालय पुग्यो कि, ‘सुनपानी’ मार्फत चोख्याइदिने सम्भावना उत्तिकै छ । राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको विषयमा समेत भ्रष्टाचारको केस विशेष अदालतमा पुग्दा समेत भ्रष्टलाई निलम्बन नगरौं भनिन्छ ।

कहिले मिडिया ट्रायल त, कहिले कानूनी विषय उक्काएर अख्तियारसमेतको तेजोवध गर्ने काम भएको छ । जसका कारण सुशासन कायमका सन्दर्भमा अख्तियार लगभग एक्लिन पुगेको छ । आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीदेखि दीप बस्नेत हुँदै आयुक्त राजनाराण पाठकसम्मलाई देखाएर आयोगको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइने गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, कानूनी अड्चन तथा राज्यकै असहयोगी व्यवहारका कारण आशातीत ‘रिजल्ट’ आयोगले देखाउन नसकेकोमा भने राज्य बेखबर झैँ देखिन पुगेको छ ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे पनि अहिले बहस चलेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफमा रहेका भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी दुई विधेयकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि बमोजिम पारित गर्न चुनौती देखिएको छ । एकातिर निजी क्षेत्र भनिरहेको छ- नीजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश संविधानविपरीत ! अर्कातिर समितिमा छलफलमा रहेका भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, २०७६ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई सम्बोधन नगरी पारित भए सन्धिविपरीत हुनेछ ।

सुशासनका सन्दर्भमा दलहरू किन फाटे ? मुलधारका राजनीतिक दलका नेतालाई नपुग्दो के थियो ? आम नेपालीको कल्पनाभन्दा बाहिरको जीवनशैली मूलधारका दलका नेताको देखिन्छ । कार्यकर्ताले नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री आदिसँग सहज भेट पाउने विषय दुर्लभ भएपनि ‘विचौलिया’ को राजनीतिक तहका उपल्लो व्यक्तिसँग बाक्लै उठबसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । अगुवा-पछुवा सवारी साधनका बीच, गाडीको ढोका खोलीदिने र बन्द गर्ने छुट्टै व्यवस्था, वरीपरीको घेरा विचौलियाकै र बाढी तथा मंकीपसको सम्भावित भयावहको रोकथाम तथा कर्णालीमा सिटामोलकै अभावका बारे परस्पर मन्थन एकादेशको कथा बन्दैछ ।

कुपोषणलगायतको स्वास्थ्य सुविधाबाट अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य आफ्नै मतदाता र तीनका सन्तानका लागि पार्टी संयन्त्रसमेत परिचालन गर्नु पर्दछ भन्ने चेतबाट समेत मन्त्री, सांसद बाहिरै छन् । सार्वजनिक बिदाको दिन समेत मन्त्रालयको ‘अति विशिष्ट कक्ष’ खोलेर ‘विचौलिया’ सँग गरिने घण्टौको संवादले न राष्ट्रको उन्नति हुन्छ, न त आफूले प्रतीनिधित्व गर्ने दलको नै ! उन्नति त केबल विकृति र विसंगतिका ‘ढलेका स्तम्भ’ पुन: उठाउन चाहनेको मात्र सम्भव छ । जुन बेथितीपूर्ण काम आज ‘विशिष्ट अवस्थामा निर्मित’ भनिएको सरकार र तीनका मन्त्रीवाटै भएको देखिन्छ ।

कहिले फर्कन्छन युवा ?

कांकडभिट्टा, जोगवनीदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थलसम्मबाट बाहिरिने जनशक्ति किन पुनः नेपाल फर्कदैन ? उनीहरूलाई देशमै खान लाउनदेखि युग अनुसारको शिक्षाको वातावरण किन भएन ? पढेलेखेका जनशक्तिले स्वीकार गर्न सक्ने शासन प्रणाली देख्न, राज्यका अंगलाई राजनीतिमुक्त बनाउन, समाजमा रहेको विभेद अन्त्य गर्ने जस्ता विषयमा मूलधारका दलका बैठक किन बस्दैनन् ? वाइडबडीदेखि बालुवाटार हुँदै क्यान्टोन्मेन्टसम्मको विषय जोडतोडले उठ्नासाथ दलीय तिक्तता बिर्सेर सिंहदरबारमा बैठक बसिहाल्ने तर, सिमलताल बस दुर्घटनाको विषयले चाहीँ छुँदै नछुने पद्धतिले मूलधारका दललाई कहाँ पुर्‍याउला ! सत्ताको सर्वोच्ताका निम्ति ‘आस्था र विचार’ थाती राखेर एकैठाउँ उभिन सक्ने दलहरूलाई ‘मुम्बई वा मैरीसस’ मा बेचिएकी चेलीको विषयले किन छुँदैन ? सत्तामा पुग्नुअघि हरेक गृहमन्त्रीको ‘स्टण्ट एजेण्डा’ बन्दै आएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

कहिले मिडिया ट्रायल त, कहिले कानूनी विषय उक्काएर अख्तियारसमेतको तेजोवध गर्ने काम भएको छ । जसका कारण सुशासन कायमका सन्दर्भमा अख्तियार लगभग एक्लिन पुगेको छ । आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीदेखि दीप बस्नेत हुँदै आयुक्त राजनाराण पाठकसम्मलाई देखाएर आयोगको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइने गरेको छ ।

सवाल यतिमात्र होइन, भ्रष्टाचार अन्त्यका विषयमा दलहरू आ-आफ्नो वैचारिक मतभेदलाई थाती राखेर एकैठाउँ संवादमा आउन सकेनन् र अख्तियारलाई बलियो बनाउन सकेनन् भने ‘भ्रष्टाचार’ कै विषयले ०८४ मा धेरै नेता कार्यकर्तालाई बढार्ने निश्चित प्राय छ । भ्रष्टाचारको रूप कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नका निम्ति ट्युनीसियाको एउटा उदाहरण लिऔं । १७ डिसेम्बर २०१० मा २६ वर्षिय मोहमत बौजीजीले टयुनीसीयाली नगरपालिकाका कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचार तथा अपमानका विषयमा आत्मसम्मानमा ठेस लागी आत्मदाहको प्रयास गरे । १४ जनवरीमा उनको मृत्यु हुन पुग्यो !

उनको मृत्युसँगै उठेको आन्दोलनले राष्ट्रपति बेलअलीको २३ वर्षे शासनको पनि अन्त्य गर्‍यो । सोही आन्दोलनले मध्यपूर्व र अफ्रिकाका धेरै देशहरूमा परिवर्तको लहरै ल्यायो । छिमेकी मुलुक भारतमै पनि ‘अन्ना हजारे’ ले प्रारम्भ गरेको आन्दोलनले कुन रूप लियो भनि रहन नपर्ला । बंगलादेशको आन्दोलनले गरेको परिवर्तको विषयलाई पनि नेपाली नेताले ‘नजरअन्दाज’ नगर्नु राम्रो । हुनत: नागरिक अगुवा, सुशासन विज्ञ र भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भनिएकाहरू सवै मौनता साँधेर बसेका छन् । मानौं, उनीहरूका लागि नेपालमा यतिबेला सुशासनका सन्दर्भमा ‘रामराज्य’ कायम छ ! खबरदारी गर्नुपर्ने कुनै विषय नै छैन ! भुपि शेरचनले भने झैँ- देशमा एउटा नेपाली जन्मिएर ‘भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आह्वान’ गरेका दिन देशमा मक्किएका धेरै संरचना ध्वस्त हुनेछन् ।

स्वार्थ रक्षाको सवाल

०४८ मा आम निर्वाचनमा झैँ जनताले ०७९ को निर्वाचनमा समेत संसदका ठूला दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस र दोस्रोमा नेकपा एमालेलाई मत दिए । कांग्रेस-एमालेबीच दूरी बढाएर अनन्तकालसम्म सत्ताको बागडोर सञ्चालन गर्ने प्रचण्डको उथल पुथलवाला फर्मुला भत्किएको छ । तर, सुशासन र राजनीतिक स्थिरतको नामको जगमा निर्मित भनेको सरकारले त्यो बाटोमा भने पाइला सार्न सकेको देखिँदैन ।
सरकारले पाइला चाल्थ्यो भने संविधान संशोधनका निम्ति कार्यदल बनिसकेको हुन्थ्यो । ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला सत्तामा हुँदा जर्मनीबाट छोरी सुजाता फर्किइन् र शासन सत्तामा हालीमुहाली चलाइन् । आज शेरबहादुर देउवा शक्तिमा हुदा प्रतीभा राणाकाी छोरी तथा देउवा पत्नी जनभावना विपरित शक्तिमा छिन् । पात्र बदलीय तर प्रवृतृ उही । शिक्षामा माफियाकरण, ऊर्जाशील युवाको पलायन, संविधानप्रतिको बढ्दो असन्तोष, जनस्वास्थ्य तथा सेवा सुविधा आदीको अभावसँगै महंगीका बारे वास्तवमै राज्य यतिबेला बेखबर झैँ छ ।

भ्रष्टाचार अन्त्यका विषयमा दलहरू आ-आफ्नो वैचारिक मतभेदलाई थाती राखेर एकैठाउँ संवादमा आउन सकेनन् र अख्तियारलाई बलियो बनाउन सकेनन् भने ‘भ्रष्टाचार’ कै विषयले ०८४ मा धेरै नेता कार्यकर्तालाई बढार्ने निश्चित प्राय छ ।

सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको पीडाकै कारण ‘संविधान चलाउन नदिने’ राजनीति माओवादी गर्न खोज्दैछ । हेर्दा निकै दु:खका साथ निर्माण भएको देखिएको संविधान चलाउँदा प्राप्त उपलब्धिसमेत गुम्ने बताएर ‘स्वार्थ रक्षा’ को राजनीतिमा ऊ छ । उता राजनीतिक स्थिरता तथा सुशासनकै लागि भनी निर्मित कांग्रेस-एमाले सरकार संविधान संशोधनको बाटोमा देखिँदैन । भू-राजनीतिक प्रभावको आँकलन गरेर बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘संरचना कब्जा’ कै बाटोमा छन ।

आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि जनजाति तथा विभिन्न वर्ग समुदाय लडाएर स्थितिलाई सम्हाल्नै नसक्ने बनाउने अभियानमा ‘जनतामा जानु पर्ने हुन सक्छ’ भन्दै छन् प्रचण्ड । यो भाष्यलाई चिर्दै लोकतन्त्र मास्न खोजिएको नभै लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउन खोजिएको बताउनु पर्ने कांग्रेस-एमाले यतिबेला मौन छन् । उनीहरूलाई यतिबेला न त संविधान संशोधनको विषयले छोएको छ, न त राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै चरणमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधित विधेयकको विषयले नै । सत्ताका सञ्चालक भएकाहरू छिनभरमै सत्ता ढल्छ झैँ गरी ‘दिनरात’ आकाशे योजनाका फाइल ल्याउने ‘विचौलिया’ लाई भेट्दै ठीक्क छ । बजारमा यतिबेला पानी जहाजदेखि स्याटेलाइटसम्मका आकाशे योजनाका प्रपोजलहरू व्यापक बिक्रीमा छन् !

अख्तियार भर्सेस अदालत

चर्चामा रहेका ठूला भनिएका भ्रष्टाचारका कतिपय विषयले अदालतबाट उन्मुक्ति पाइसक्यो ! बाँकी विषय पनि न्यायालय पुग्यो कि, ‘सुनपानी’ मार्फत चोख्याइदिने सम्भावना उत्तिकै छ । राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको विषयमा समेत भ्रष्टाचारको केस विशेष अदालतमा पुग्दा समेत भ्रष्टलाई निलम्बन नगरौं भनिन्छ । अझ त्यो भन्दा ठूला विषय देखा परे सुरूमै ‘बालुवाटार-सिहदरबार’ मै छलफल गरेर भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकायलाई ‘प्रभावित’ बनाइन्छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारका विरुद्ध लेख्न, बोल्न, सत्याग्रह गर्न कोही तयार छैन । यहाँ उदाहरणको रूपमा सिक्टा सिँचाइ र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको भ्रष्टचारको विषयलाई लिन सकिन्छ ।

बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ २०६२-०६३ देखि बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा सुरू गरेको आयोजना हो । १२ अर्ब ८० करोडको लागतमा सक्ने लक्ष्यसहितको उक्त आयोजना २०७१ सम्ममा सम्पन्न गरी बाँकेको ३३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पर्‍याउने भनिएको थियो ।

२० वर्षको दौरानमा उक्त आयोजनामा १३ जना आयोजना प्रमुख फेरिए । १६ वर्षमा उक्त आयोजनामा १९ खर्ब खर्च हुँदा समेत नहरमा पानी बगेन । सोही आयोजना निर्माणमा भएको बहुचर्चित भ्रष्टाचारको केसलाई लिएर अख्तियार विशेष अदालत जाँदा अदालतले भन्यो- देवानी दायित्वको विषयमा कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भयो भनी लगाएको आरोपको पुष्टि हुने आधार कारण देखिँदैन । यसरी विशेषले गर्ने गरेको चमत्कारिक (!) फैसलाको क्रम, उपक्रम रोकिएको छैन । अनि कसरी होला भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण !

अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे पनि अहिले बहस चलेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफमा रहेका भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी दुई विधेयकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि बमोजिम पारित गर्न चुनौती देखिएको छ । एकातिर निजी क्षेत्र भनिरहेको छ- नीजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश संविधानविपरीत !

दोस्रो, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको भ्रष्टाचारको विषय । विशेष अदालतले गोदावरी नगरपालिकाका मेयरसहितले गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा ‘अख्तियारको दाबी नपुग्ने’ आश्चर्यजनक फैसला सुनायो । आयोगले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि वार्षिकरूपमा राजश्व हिनामिना गरेको भन्दै एक अर्ब विगो निर्धारण गरी विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । फैसला गर्दा नगरपालिकाले सार्वजनिक सरकारी सम्पत्तिमा लगाएको कर नभई व्यक्तिको नाममा दर्ता तिरो भएको निजी जग्गा जमिनमा उत्खनन् गरिने प्राकृतिक स्रोत रहेको साथै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा नगरपालिकाले बिक्री कर लगाउने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिएको भनेको छ ।

तर, विशेष अदालतले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा ३ अनुसार नेपालभित्र निजी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमिनको सतह वा भू-गर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ भन्ने व्यवस्थाकव सन्दर्भमा आँखा चिम्लिएको देखिन्छ । त्यसको अलावा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) (घ) र (छ) ले स्थानीय तहलाई करको दर तोक्ने अधिकार दिएको आधारमा गोदावरी नगरपालिकाले उक्त निर्णय लिएको बताइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) (घ) र (छ) ले ढुंगा, चुनढुंगा, गिटी, बालुवा, दहत्तर बहत्तरको कर संकलनको अधिकारमात्र दिएको तर, करको दर निर्धारणको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिएको स्पष्ट छ । तथापि विशेषले यी विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै उल्टै अख्तियारमाथि प्रतिप्रश्न गरेको छ । यसले देखाउँछ ‘अख्तियार भर्सेस अदालत !’

भ्रष्टाचार निर्मुलीकरणमा अख्तियारमात्र नभई अदालत पनि उत्तिकै ‘प्रो एक्टिभ’ हुन सक्दा मात्र ‘सुशासन’ कायम सम्भव छ । समग्रमा सुशासन कायम गर्ने निकाय निष्प्रभावी हुँदै जाने, मुलुकले क्षति व्यहोर्दै जाने तथा सुशासनको बहस भने ‘क्षतिग्रस्त’ हुँदै जाँदा मुलुकमा ठूलै प्रकारको भ्रष्टाचारविरोधी उभार उठ्न सक्छ । त्यति बेला कुन-कुन दल र ती दलका को-को नेता ‘हसिना’ बन्ने हुन् अहिले नै अनुमान लगाउन कठिन छ ।