प्रहरी अधिकृतलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश दिने व्यवस्था तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले भदौ १६ गतेबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन तथा त्यस्तो आधारमा कुनै पत्राचार नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यस्तै पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्न नगराउन तथा प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।
सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइका लागि असोज १० गते पेशी तोक्न र अग्राधिकार दिन पनि भनेको छ ।
भदौ १६ गते अवकाश पाउन लागेका ९० मध्ये २१ जनाले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने व्यवस्थाविरुद्ध तत्काललाई उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । यो आदेशले ९० जना प्रहरी अधिकृतले तत्कालका लागि ३० वर्षभन्दा बढी समय जागिर खाने अवस्था बनेको छ ।
हेर्नस् अदालतको आदेशको पूर्णपाठ-
नेपाल सरकारको ऐन कानुनी व्यवस्था अदालतको आदेश बदर गर्नु भनेको जनता जनमतको विरोध हो
नेपाल सरकारको ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था अदालतले अनदेखा गर्नु कानुनी राज्य खिलाफ होइन र!?