पूर्वविशिष्टलाई दिँदै आएको सेवासुविधा फिर्ता गर्ने लुम्बिनी सरकारको निर्णय

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई दिने सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल प्रेसले यस विषयमा पहिलो पटक साउन १८ मा पूर्वविशिष्टहरुले गरेको दुरुपयोगका विषयमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

समाचार प्रकाशनसँगै यो क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिले सरकारलाई यस्तो गलत निर्णय फिर्ता गराउन दवाव दिएका थिए । बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिने सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको पालामा २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयका आधारमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सभामुखले सेवा सुविधा लिँदै आएका थिए ।

आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययीता अपनाउनको लागि पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिँदै आएको सेवासुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको हो । यो अन्तरगत पूर्व विशिष्ट व्यक्तिले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, पिएसओको सुविधा लिँदै आएका थिए । यस्तै प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले कर्मचारी संगठन ओएनएम पास गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठक लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म ६ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यसअघि नै त्यो सुविधा फिर्ता गरेका थिए भने पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरीले दुई दिनअघि फिर्ता गरेका थिए ।

तर दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र पूर्वसभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले यो सुविधा फिर्ता नगरेका हुन् । कर्मचारीले पटक पटक ताकेता गरेपनि उनीहरुले अटेरी गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी समाचार प्रकाशन भएसँगै वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र सभामुख तुलाराम घर्तीले यो सेवाअवधिपछि यो सुविधा नलिने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।