कांग्रेसमा भागबन्डाको काँडोः आफैंले थालेको ६०/४० परम्परा देउवालाई घाँडो

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जति लामो इतिहास छ, त्यहाँभित्रको गुटको पनि उस्तै लामो इतिहास छ । २००६ साल चैत २७ मा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको एकीकरणबाट बनेको कांग्रेस अहिले १५औं महाधिवेशन नजिक आइपुग्दा गुट-उपगुट जेलिन पुगेको छ ।

गुटबन्दीको किचलोमा फस्दै आएको कांग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । जसको कारक उनी आफैं हुन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी भएको दाबी गर्ने कांग्रेसलाई देउवाले त्यहीअनुसार ड्राइभ गर्न नसकेको कुरा कतै लुकेको छैन ।

प्रतिपक्षमा पुग्दा पार्टीभित्रको विवाद साम्य हुने कांग्रेसमा सत्तामा उक्लिएपछि सुरू भइजान्छ भागबन्डाको रोइलो । अहिले एमाले मिलेर कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारमा फर्किएको छ । कांग्रेस सत्तामा फर्किएपछि मन्त्री, राजदूतदेखि विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा गुटगत भेला चलिरहेको छ । गुटगत किचलोकै कारणले कांग्रेसले कति प्रदेशमा मन्त्रीको नामसमेत दिन सकेको छैन ।

कांग्रेसमा खुलेआम नै फरक पार्टी झैं गुटको अभ्यास हुँदै आएको छ । अहिले संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व डा. शेखर कोइरालाले गर्दै आएका छन् । उनी १४औं महाधिवेशनमा सभापति देउवासँग पराजित भएका थिए । कोइरालाले इतर समूहको नेतृत्व गर्दा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार, बद्री पाण्डे खुलेरै गुटको भेलामा जान्छन् ।

महामन्त्री थापालाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले खुलैरै समर्थन गरिरहेका छन् । महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा गगन-विश्वको उदय भएपछि अब कांग्रेसमा गुटबन्दी अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो, तर अहिले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो पर्नासाथ महामन्त्री थापा गुटको भेलामा जानुले आफ्नै बोलीमा टिक्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।

महामन्त्रीद्वयको भाषण र बैठकमा आउने प्रतिवेदनमा गुटबन्दीको विपक्षमा हुन्छ, तर भनाइ र गराइमा मेल नखाएको भन्दै उनीहरुको चर्काे आलोचना हुने गरेको छ ।

यद्यपि अर्का महामन्त्री शर्माले गगनलाई समर्थन गरे पनि अहिलेसम्म भेलामा भने गएका छैनन्, तर थापा र शर्मा कांग्रेसको महामन्त्रीमा निर्वाचित भएर आउँदा देखिएको नेता कार्यकर्ताको आशा भने निराशामा परिणत भएको छ ।

इतर पक्षमा पनि आगामी निर्वाचनमा कोइरालाले आफैं सभापतिमा लड्ने घोषणा गरेपछि गगनले शर्मा र प्रदीप पौडेलको साथ लिएर नयाँ समीकरण बनाउनसक्ने चर्चा कांग्रेस वृत्तमा छ । त्यही रणनीतिअनुसार गगन अहिले नेताहरु भेटघाटमा व्यक्त छन् । त्यही रणनीतिअनुसार इतर पक्षमा बलियो प्रभाव राख्नसक्ने नेता चन्द्र भण्डारीको निवासमा गत साता पुगेका थिए ।

कांग्रेसबाहेक एमाले, माओवादी हुँदा नयाँ आएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि पूर्ण रुपमा नेतृत्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाइँदैन । एमालेको १०औं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीसँग भिडेका भीम रावल अहिले धकेलिएर फर्किनै नसक्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

माओवादीमा पनि प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धामा आउन खोज्ने टिकेको विगत छैन । आफूलाई नयाँ लोकतान्त्रिक पार्टी भएको दाबी गर्ने रास्वपामा पनि महामन्त्री डा. मुलुक ढकालले नेतृत्वको आलोचना गर्दैै फरक मत ल्याएपछि कारबाहीमा परेका छन्, तर कांग्रेसमा भने कारबाहीको डन्डा चल्दैन ।

कांग्रेसमा कहिलेदेखि रोपियो भागबण्डाको  बीउ ?

कांग्रेसमा अहिले पनि इतर पक्षले संस्थापन पक्षसँग ६०/४० को भागबन्डा खोज्दै आएको छ । यो परम्पराको सुरुवातकर्ता अहिलेका पार्टी सभापति देउवा नै हुन् ।

देउवाले पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वपछि २०५९ सालमा पार्टी विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए । त्यसबेला देउवालाई गोपालमान श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाण, प्रकाशशरण महत, मीनेन्द्र रिजाललगायतका नेताहरुले साथ दिएका थिए ।

२०५९ सालमा कांग्रेस फुटाउन देउवालाई साथ दिने यी नेताहरू अहिले पनि देउवाकै एसम्यानभित्र पर्छन् । पार्टी फुटाएको पाँच वर्षपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै सभापति मानेर देउवा २०६४ सालमा पार्टी एकीकरणमा आएका थिए ।

देउवासँग एकताको लागि गिरिजाप्रसादले अपनाएको ६०/४० को फर्मुला अहिले पनि कायम रहेको राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल बताउँछन् ।

विश्लेषक दाहालले भने, ‘२०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मूल कांग्रेस थियो । २०६४ असोजमा भागबन्डा गर्दा मूल पार्टीको ६० र शेरबहादुरको तर्फबाट ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति, जिल्लाको नेतृत्व, निर्वाचनको लागि उम्मेदवार चयन भएपछि सम्झौता भएको थियो । त्यही क्रम निरन्तर रह्यो ।’

गिरिजाप्रसादसँग पार्टी एकताको लागि देउवाले गरेको समझदारी पछि सुशील कोइराला कांग्रेस नेतृत्वमा आउँदा पनि खोजेको उनको बुझाइ छ ।

उनले थपे, ‘यो पार्टी एकताको लागि गिरिजाप्रसाद र देउवाको बीचमा भएको समझदारी हो । त्यसबेला हुँदै पछि सुशील कोइराला नेतृत्व हुँदा पनि देउवाजीले खोज्नुभयो । अहिले पनि त्यसैले निरन्तरता पाएको हो ।’

एउटै पार्टी भएर १५औं महाधिवेशनको तयारीमा नेताहरू जुट्दा पनि यही परम्परालाई लिएर गुटबन्दी गर्नुलाई विश्लेषक दाहाल सांगठनिक अराजकताको संज्ञा दिन्छन् ।

उनले थपे, ‘अहिले भागबन्डाको विषयमा गुटको भेला राख्नु पार्टी सिस्टमभित्रको अराजकता हो । स्वतन्त्रताको कुरा जतिसुकै गरे पनि पार्टी अनुशासन बेग्लै कुरा हो । अहिले नेपालका राजनीतिक दल विचित्र अवस्थामा छन् । अहिले कांग्रेसमा मात्रै होइन, एमाले हुँदै बलियो अनुशासन भनेको माओवादीमा पनि त्यही देखियो । पार्टीभित्र मर्यादा, संस्कृतिको कुरा गर्न छाडे । अहिले तमासा गरेर अलग धार देखाएर बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति छ ।’

कांग्रेस ठूलो रुपमा २०५९ सालमा देउवाले एक पटक फुटाएको भए पनि एकता प्रक्रियामा आइसकेपछि नेताहरु धेरै हुँदा गुटबन्दी बढेको उनको बुझाइ छ ।

उनले थपे, ‘२००९ सालमा मात्रिकाप्रसाद कोइराला र बीपीकै बीचमा पनि फाटो भएको थियो, तर ठूलो रुपमा फुटेको २०५९ सालमै हो । केही मान्छे अलग भएर गए पनि कांग्रेस एकतामा आएपछि धेरै मान्छे भएपछि व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । कम्युनिष्टहरुमा थोरै भएपछि फुट्ने अर्को पार्टी बनाइहाल्ने गर्छन्, तर कांग्रेसमा त्यस्तो हुँदैन ।’

कांग्रेसका मान्छेमा पुरानै नेता धेरै भएकाले पार्टी छाड्न नसक्ने भएकाले गुटबन्दी गर्ने गरेको र नयाँ आउनेलाई पनि त्यही सिकाएको विश्लेषक दाहालको ठम्याइ छ ।

दाहाल ‘३६/६४’ को फर्मुलाबारे दाहालले भन्छन्-

बीपी र सुवर्णजीहरूले आ-आफ्नो मिलेर अनुकूलता हेरेर मिलेर अगाडि बढ्नुभएको थियो । कांग्रेसमा विवाद थिएन । बीपीपछि कांग्रेसमा तीनजना नेता हुनुहुन्थ्यो । किसुनजी सभापति हुनुहुन्थ्यो बीपीले नै उहाँलाई दिनुभएको हो । गणेशमान हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च नेता, गणेशमान महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू पनि कसलाई कहाँ दिने मिलाएर गर्ने प्रचलन थियो । ०४८ सालमा किसुनजी सभापति हुँदा पनि कुनै भागबण्डा थिएन ।

जब ०५२ सालमा गिरीजाबाबु सभापति हुनुभयो । उहाँ सभापति भइसकेपछि ९/१० वटा जिल्ला कार्यसमितिहरू भंग गरिदिनुभयो । उहाँसँग असहमति राख्नेहरूलाई, त्यसपछि कांग्रेसमा किचलो सुरू भएको हो ।

०४८ को निर्वाचनपछि जेठमा सरकार बन्यो, पुस १४ गत गिरिजाबाबुले कसैलाई नसोधी ६ मन्त्रीलाई निकाल्दिनुभयो । पदीय रूपमा भागबण्डाको विजारोपण भएको घटना त्यही नै हो । ३६/६४ को घटना ०५१ साल असार २६ गतेको हो । गिरिजाबाबु नेतृत्वको सरकारले सदनमा पेश गरेको धन्यवाद प्रस्ताव फेल भयो । धन्यवाद प्रस्ताव फेल गराउनको लागि ३६ जना संसद अनुपस्थित भए । त्यसको कारण किसुनजीलाई ०५० सालको उपनिर्वाचनमा गिरिजाबाबुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हराइएको भन्ने कुरा थियो । त्यसमा तारानाथ रानाभाट, भूमिराज शास्त्री, बलबहादुर केसी, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोपालमान श्रेष्ठलगायत नेताहरु थिए ।

गिरीजाबाबुको प्रस्तावको पक्षमा ७४ जनामात्रै भए, सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । त्यसको परिणति सरकार ढल्ने निश्चित थियो तर, विघटन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थिएन । अर्को प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने ठाउँ थियो । तर, उहाँले आफू शक्तिमा रहेर गिरिजाबाबुले विघटन गरिदिनुभयो । त्यही घटनालाई कांग्रेसले ३६/७४ रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ ।

‘कांग्रेसले फरक मतलाई सहजै स्वीकार्छ’

पार्टीलाई निर्वाचन प्रणालीमा लगेपछि संगठित रुपमा संस्थापन र इतर पक्षको परम्परा सुरु भएको प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुुर विश्वकर्मा बताउँछन् ।

उनले भने, ‘कांग्रेस जस्तो स्वतन्त्र विचार राख्न पाउने पार्टीमा स्थापना कालदेखि नै विमति र फरकमत राख्ने कुरा चलेकै हो । पार्टीमा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने कि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भन्ने विषयमा पनि विमति नै थियो । सुरुमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पार्टी बन्यो नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, त्यसबेला सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस । २००६ सालमा दुवै पार्टी एक भएपछि सशस्त्र क्रान्ति गर्ने मत विजयी भयो । त्यसपछि प्रत्येक महाधिवेशनमा उम्मेदवारविरुद्ध फरक मत राख्ने प्रतिस्पर्धीहरु जन्मिन थाले ।’

पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धी जन्मिएपछि विजयी नेतृत्वको विरुद्धमा फरक मत राख्नेहरुलाई इतर पक्ष भन्ने प्रचलन बसेको उनको भनाइ छ ।

सिद्धान्तले पार्टी बन्ने भएकाले फरक पार्टी जस्तो अभ्यास भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । विश्वकर्माले थपे, ‘सिद्धान्तले पार्टी बन्छ । हामी एक ठाउँमा छौं । नेतृत्वको व्यवहार र आचरणका कारणले हाम्राबीचमा विमति, असहमति र फरक मत हुन्छन् । त्यसलाई हामीले सहजै स्वीकार गर्छौं ।’

पार्टीभित्र विमति राख्नेहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याउन ६०/४० को भागबन्डा सुरु भएको उनले सुनाए । ‘विमति राख्नेहरुको पनि सहयोग लिन त उनीहरुको पनि चित्त बुझाउनुपर्‍यो । चित्त बुझाउन केही चिज दिनुपर्‍यो, दिने कुरालाई भागबन्डा भन्छौं । सुन्दा अप्ठेरो सुनिए पनि रियालिटी यही हो’, उनले भने ।

‘कांग्रेस मोर्चा जस्तो देखियो, यो परम्परा तोड्नुपर्छ’

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य कांग्रेस पार्टीभन्दा पनि मोर्चा जस्तो देखिएकाले ६०/४० को भागबन्डाको परम्परा तोड्नुपर्ने मत राख्छन् । विधान र विधिअनुसार नेतृत्व चले भागबन्डामा जानु आवश्यक नै नहुने उनको भनाइ छ ।

नेता आचार्यको भनाइ जस्ताको तस्तै

कांग्रेस विभाजित भएर नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बन्यो, प्रजातान्त्रिकको नेतृत्व शेरबहादुर दाइले गर्नुभयो । कांग्रेसको मूलधार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा थियो । पछि एकीकरणको आधार बनाउन कांग्रेसले ६० प्रतिशत, शेरबहादुर दाइले नेतृत्व गरेको प्रजातान्त्रिकले ४० प्रतिशत दिएर एकता गरेको थियो । त्यसबेला त्यहीअनुसार जिल्ला सभापतिहरु पनि भागबन्डा गरियो ।

त्यसपछि शेरबहादुर दाइले त्यहीअनुसार दबाब दिँदै जानुभयो । पछि पार्टी एउटै भएर महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा सुशील दाइ आएपछि पनि ४० प्रतिशतको दाबी गर्नुभयो । नहुँदा नेतृत्वलाई असहयोग गर्ने, राजीनामा दिने, नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने गर्न थाल्नुभयो । त्यसपछि पार्टीलाई अगाडि बढाउन सुशील दाइले पार्टी चलाउन बाध्य भएर दिन थाल्नुभयो । त्यसैले शेरबहादुर दाइले नै स्थापित गरेको कांग्रेसभित्रको फर्मुला हो यो ।

प्रतिपक्षमा हुँदा र लिनुपर्दा त्यही अडान राख्नुभयो । उहाँ अहिले दिने ठाउँमा पुगेपछि आनाकानी गरिराख्नुभएको छ, तर हामीले पार्टीभित्र रुपान्तरण अभियान आफ्नो ढंगले लगिरहेका छौं । हामीले यसरी हुँदैन, समग्रताकै आधारमा हेर्नुपर्छ, यो टीम, त्यो टीम नभनौं भनेर अघि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छौं । पार्टीभित्र गुटबन्दीको विकास नगरौं, उपयुक्त मान्छे हेरौं, त्यहीअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो ।

अहिलेसम्म यो अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ । १५औं महाधिवेशनपछि यो परम्परा तोड्नुपर्छ, अहिले पनि सभापति शेरबहादुर दाइ नै हुनुहुन्छ । उहाँले नै यो परम्परालाई तोड्दा हुन्छ । मेरो र तेरो भनेर उहाँ नै अघि बढ्न खोजेपछि स्वाभाविक रुपले दाबी गरिहाल्छ । समग्रतामा हेरेर क्षमताको आधारमा गर्ने हो भने यो हटाउँदा हुन्छ ।

‘यो न्यायोचित छ, गुटबन्दी भन्न मिल्दैन’

तर शेखर निकट रहेका सांसद सञ्जय गौतम भने ६०/४० को भागबन्डाले कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउन सहयोग गरेको दाबी गर्छन् ।

त्यसबारेमा उनीसँग गरिएको सवाफ-जवाफः

– कांग्रेसमा ६०/४० को भागबन्डा कसरी सुरु भयो ?

शेरबहादुर दाइले पार्टी विभाजन गरेपछि एकता गर्दादेखि यो परम्परा सुरु भएको हो । यसले न्यायोचित नै बनेको छ । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

– यसले त पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई प्रश्रय दियो नि ?

पार्टीमा विचार समूह हुनु स्वाभाविक हो । पार्टीभित्र ती सबै विचार समूहलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हुन्छ । अहिले संस्थापन र इतर पक्ष भन्ने स्थापित भएको हो । यसले ४० प्रतिशत इतर पक्षलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने मान्यता बनेको छ । हिजो शेरबहादुर दाइले त्यही गर्नुभएको हो । आज उहाँ नेतृत्वमा भएको बेलामा पनि किन भएन भनेर त्यही प्रश्न उठेको हो ।

यो नीतिको कुरा होइन, पार्टीभित्रको व्यवहारिक कुरा हो । पार्टीलाई मिलाएर लैजान बनेको एउटा परम्परा हो । यो कुनै गुटबन्दी गर्न खोजेको पनि होइन । शेयर खोजेको हो । नत्र नेतृत्वमा हुनेले आफूसँग नजिक भएको मान्छेलाई काँखी च्यापेपछि, फरक विचार भएकालाई तह लगाउने प्रवृत्ति भएपछि पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई सन्तोषजनक बनाएर एक ढिक्का बनाउन सहयोग गरेको छ ।

– भनेपछि यो भागबन्डाको परम्परा उबेलामा अहिलेको पार्टी सभापतिले नै सुरु गर्नुभएको थियो ?

हो, विपक्षमा हुँदा यो शेरबहादुर दाइले नै सुरु गर्नुभएको थियो । गिरिजाबाबुसँग उहाँले ४० प्रतिशत माग्नुभएको हो । त्यही कुरा अहिलेसम्म पार्टीमा फलो भएको हो ।

– यो परम्पराले त पार्टीलाई एकताबद्ध बन्न दिएन नि ?

यसले कुनै असर गरेको छैन पार्टीलाई, राम्रो गरेको छ । नेतृत्व विवेकशील हुनुपर्‍यो नि ! अब १५औं महाधिवेशनले समग्र कांग्रेस निर्माण गर्दा यो टुंगिएला, तर अहिलेसम्म यो कायमै छ ।

– १५ औं महाधिवेशनबाट यो परम्परा तोडिन्छ त ?

यो पुरानो भागबन्डाको परम्परा टुंग्याएर समग्र कांग्रेस निर्माणको पक्षमा छौं । हाम्रो विचार समूह त्यही अभियानमा लागेको छ । पार्टी बनाउनुपर्छ, पार्टीलाई माया गर्ने कि कब्जा गर्नेहरुबीचको लडाइँ हो यो ।

म भइहालें, अब मेरो आफ्ना मान्छेहरुमात्रै राख्छु भन्दा वैचारिक रुपमा भिन्न भएको मान्छेलाई त राम्रो हुँदैन । यो राम्रो कामको लागि नै गरेको हो । १५औं महाधिवेशनबाट समग्र कांग्रेस निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका छौं । त्यहाँबाट अन्त्य होला ।

गुटको घानमा फस्यो महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदन

त्यसो त गत फागुनको महासमिति बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेको दुई प्रतिवेदन पनि गुटकै घानमा परेको छ । थापाको सांगठनिक र शर्माको राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समिति बैठकमा आउँदा पनि सभापति देउवाको अपेक्षाअनुसार संशोधन नभएपछि अप्ठेरोमा परेको हो ।

महासमितिमा पेश भएका प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिबाट संशोधनसहित पारित गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि भाद्र ७ गते बैठक बस्दैछ । यसअघि बसेको बैठकमा पनि महामन्त्रीद्वयमाथि देउवा निकटका नेताहरू खनिएका थिए । कांग्रेसमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने, एक्जिट पोलिसीलगायतको विषयमा संस्थापन पक्षको असन्तुष्टि छ ।

सभापति देउवासहित संस्थापन पक्षका अधिकांश नेता चुनावी गठबन्धनबारे अहिले बोल्न नहुने पक्षमा छन् । त्यहीअनुसार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको नीति प्रस्ताव पनि यस विषयमा मौन छ, तर महामन्त्री गगन थापासहित इतर पक्षका नेताहरु चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णय बैठकले गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् ।

थापाको प्रस्तावलाई समर्थन गर्नेगरी अर्का महामन्त्री शर्माको पनि राजनीतिक प्रस्ताव आएको छ । महामन्त्री शर्माले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल तोक्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । संस्थापन पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन रोक्नेगरी यो प्रस्ताव आएको अर्थ्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक हुन पाउने पद्धति बसाल्नुपर्छ । कांग्रेसले यो पद्धतिको अनुशरण गर्नुपर्छ, संवैधानिक बस्दोबस्तका लागि पनि कांग्रेसले यो प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ।’

प्रदेशको हकमा पनि मुख्यमन्त्री बढीमा दुई पटक, मन्त्री तीन र प्रदेश सांसद चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, तर महामन्त्री शर्माको यो प्रस्तावको नेताहरुले विरोध गरेका छन् । त्यसैले केन्द्रीय समितिमा देउवाको बहुमत भएकाले यी विषयहरुमा कैंची लाग्नसक्ने देउवा निकट एक नेताले बताए ।