बजेट नल्याउने सरकार, जरिवाना तिर्नुपर्ने जनताले

कैलाली । कैलाली धनगढीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अहिले भिडभाड छ । नवीकरण, जाँचपास, रोड परमिट, नामसारी लगायतका लागि सेवा लिन आउनेहरूको घुइँचो बढिरहेको छ ।

यो घुइँचो साउन १ गतेदेखि नै हुने थियो ।तर, सरकारले बजेट पारित गर्न नसकेपछि यातायात कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरू सेवा नपाएरै फर्किने गरेका थिए ।

साउन २४ गतेसम्म यसरी फिर्ता भएका सेवाग्राही अर्का दिन अर्थात् साउन २५ गते आउँदा कर मात्रै तिर्नुपरेन उनीहरूले करसँगै जरिवाना पनि तिर्नु प¥यो ।

समयमा कर तिर्न आएकाहरूलाई फेरि आउनु भन्दै फर्काएको कार्यालयले नै अहिले धमाधम सेवाग्राहीसँग जरिवाना लिइरहेको छ ।

असार १ गते अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन सकेन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म पनि नयाँ बजेट ल्याउन सकेको छैन । कर संकलन सम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशबाट गरिएको भए पनि खर्च गर्ने व्यवस्थाबारे सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । जसका कारण प्रदेश सरकार उधारोमा चलिरहेको छ ।

अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको सरकारले कर संकलन सम्बन्धी भने साउन २४ गते ल्याएको थियो । त्यो भन्दा पहिले कर तिर्न आउँदा पनि नलिएको कार्यालयहरूले अहिले जनताबाट करसँगै जरिवाना लिन थालेपछि उनीहरू मारमा परेका हुन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र शाह समय नाघिसकेको अवस्थामा जरिवाना लिने गरेको बताउँछन् । सेवाग्राहीको गल्ती नहुँदा पनि सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्नुपरेको उनी पनि स्वीकार गर्छन् ।

‘सेवाग्राहीको लापरबाहीका कारण उहाँहरू ढिला आउनु भएको होइन ।तर, जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था भएको छैन ।त्यसैले हामीले ढिला आउनेहरूसँग कानुनले तोकेको अनुसारको जरिवाना लिइरहेका छौ’ कार्यालय प्रमुख शाहले भने ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर रोकायाले अध्यादेशमार्फत समाहीक कर संकलन ऐन मात्रै आएको भन्दै जरिवाना पनि तिर्नु पर्ने बताउँछन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई नै आधार मानेर कर संकलन गर्ने भनिएको छ ।

‘सरकारले ल्याएको अध्यादेश कर संकलन सम्बन्धी मात्रै हो त्यसमा जरिवाना मिनाहा गर्ने कुनै व्यवस्था हुँदैन’ उनले भने, ‘जरिवानाको विषय आर्थिक ऐनमा उल्लेख हुन्छ ।’

सरकारले जरिवाना मिनाहा गर्ने कुनै व्यवस्था नगर्दा सरकारकै लापरबाहीको मार सेवाग्राहीलाई परेको छ । पहिलो पटक समयमा आउँदा पनि सरकारकै कारणले नवीकरण गर्न नपाएकाहरू दोस्रो वा तेस्रो पटक आउँदा नवीकरणसँगै थप दस्तुर तिरेर फर्किरहेका छन् ।