५ वर्षपछि गठन भयो संघीय भूउपयोग परिषद्

काठमाडौं । २०७६ सालदेखि गठनको प्रयास भएपनि सफल हुन नसकेको संघीय भूउपयोग परिषद् ५ वर्षपछि गठन गरिएको छ ।

भूउपयोग नीति, २०७२ अनुसार भूउपयोगसम्बन्धी नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न संघीय तहमा संघीय भूउपयोग परिषद् गठन गरिएको हो । यसमा मन्त्री बलराम अधिकारीको अध्यक्षतामा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवसहित पूर्वसचिव डा. रेवतीरमण पौडेल, खाद्य सुरक्षाविज्ञ डा. यमुना श्रेष्ठ, भूउपयोग योजना विज्ञ डा. रेश्मा श्रेष्ठ र भूमि विशेषज्ञ जगतबहादुर देउजा सदस्य छन् ।

परिषद्लाई भूउपयोग ऐन २०७६ ले भूउपयोग नक्सा डाटा तयार गर्ने, भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्वन्धी अन्य आवश्यकताका आधार तथा मापदण्ड तयार गर्ने, अन्तरप्रदेशमा देखिने भूउपयोगसम्बन्धी जग्गा विवाद समाधान गर्नेलगायतका अधिकार दिएको छ ।

प्रदेशमा र स्थानीय तहमा पनि भूउपयोग परिषद् गठनको व्यवस्था छ । संघीय भूउपयोग परिषद्को पहिलो बैठकले केही योजनासहित नीतिगत निर्णय पनि गरेको छ ।