प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि : क-कसलाई राहत, क-कसलाई आहत ?

प्रहरी सेवाको ३० वर्षे अवधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था तत्काल लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेपछि प्रहरी कर्मचारीबीच जागिरको चिन्ता छाएको छ ।

प्रहरी सेवा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार भदौ १५ मा अवकाश हुन लागेका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका रिट निवेदकको मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतले भदौ ६ गते उनीहरूलाई तत्काल अवकाश नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो । अन्तिम फैसलामा यदि ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश नगर्नुमात्र भनियो र अवकाशको विकल्प दिइएन भने थुप्रै प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासको मार्ग प्रभावित हुने स्थिति छ । यदि सरकारले अगाडि बढाइसकेको संघीय प्रहरी ऐन- २०७५ जारी गर्नु भनियो वा सर्वोच्चको आगामी पेशी (असोज १०) भित्र उक्त ऐन जारी भयो भने त्यसले प्रहरी कर्मचारीलाई राहत दिने अवस्था छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि खारेज भएर कस्तो व्यवस्था कायम हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित नहुँदा प्रहरी कर्मचारीमा चिन्ता बढेको हो । गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई अहिले अर्थ मन्त्रालय पुगेको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदाको व्यवस्था लागु हुन्छ कि सर्वोच्च अदालतले अर्कै व्यवस्थाका निम्ति आदेश दिन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।

प्रहरीको तालुकदार मन्त्रालय गृहले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको उक्त ऐन अब कानून मन्त्रालयमा पुग्न बाँकी छ । त्यहाँबाट लोकसेवा आयोगको सहमति लिएपछि मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रीपरिषद्ले संसद सचिवालयमा विधेयकका रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ । संघीय सदनले पारित गरेपछि ऐन लागु हुन्छ । संसदको जारी वर्षे अधिवेशनभित्रै उक्त विधेयक दर्ता भयो भने हिउँदे अधिवेशनको सुरूवाती समयमा पारित हुने सम्भावना रहन्छ । वा, सरकारले चाहेमा अध्यादेशबाट जारी गर्नसक्छ ।

हाल विद्यमान रहेको प्रहरी सेवा नियमावली- २०७१ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार अवकाशका निम्ति तोकिएको सेवा अवधि, उमेर हद र पदावधिमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसअनुसार अवकाश हुने कारण धेरैले उमेरहदका कारण अवकाश पाउने स्थिति रहन्छ । कतिपयले पदावधि लागेर घर जानुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

अहिले एकथरि प्रहरी कर्मचारी ३० वर्षे खारेज भएर नयाँ ऐनले निर्धारण गरेका अवकाशका विकल्प लागु हुने आशमा छन् भने अर्काथरि कर्मचारी ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै हुनुपर्नेमा छन् । किनभने, ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भयो हालका महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको टोली र त्यसपछि महानिरीक्षकको लाइनमा रहेका दीपक थापाहरूको टोलीका हकमा कुनै घाटा छैन । बरु, ६ महिना र एक वर्ष फाइदामै हुन्छन् ।

तर, ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज हुँदा त्यसपछि महानिरीक्षकको लाइनमा रहेकाहरू अहिले भएकै दर्जामा उमेरहद लागि घर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । जस्तो कि, २०५४ चैत १८ भर्ना मिति भई गत जेठमा डिआइजी बढुवा भएका दानबहादुर कार्कीहरू, २०५६ असार ३ भर्ना मिति भई हालका एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीहरू र २०५८ साउन १८ भर्ना मिति भई हाल एसएसपी बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका रमेश थापाहरूको टोलीले अहिले भएकै दर्जामा उमेर हद लागि घर जानुपर्ने खतरा रहन्छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा असोज १० गतेसम्म ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा प्रहरी कर्मचारीलाई अवकाश नदिनू भनी अन्तरिम आदेश गरेपछि संसदमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको संघीय प्रहरी विधेयक २०७५ को मस्यौदालाई छिटोभन्दा छिटो पारित गराउने दबाब सिर्जना भएको छ । यो त्यही विधेयक हो, जुन २०७५ सालमै संसदमा दर्ता भएर २०७६ सालमा फिर्ता भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : सर्वोच्चको आदेशले ‘तरङ्ग’: प्रहरी नेतृत्वका हिसाबकिताब भताभुङ्ग

मस्यौदाको व्यवस्था र अन्यौल

संसदबाट विधेयक पारित भई ऐनमा रूपान्तरण नहुँदासम्म उक्त ऐन कहिलेबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने कुराको अन्यौलता कायमै छ ।

जसरी संघीय निजामती सेवा ऐन प्रारम्भ भएको वर्षको पहिलो साउन महिनाबाट लागू हुने भनिएको छ, प्रहरीको हकमा त्यस्तो भनिएको छैन । निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामै साउन २ गते पारित भए अर्को वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने, असार ३२ गतेभित्र पारित भए त्यही वर्षको साउन १ गतेबाट लागु हुने भनिएको छ । अर्थात्, नयाँ आर्थिक वर्षबाट ऐन लागू हुने भनिएको हो ।

यदि हाल विधेयकका रूपमा रहेको संघीय प्रहरी ऐन- २०७५ लाई पनि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएका दिनदेखि प्रारम्भ हुने भनियो भने अहिलेका महानिरीक्षकसहित आगामी असार ३२ सम्म ३० वर्षको सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारी अवकाश हुन्छन् । यदि, प्रमाणित भएकै मितिबाट प्रारम्भ हुने भनियो भने ऐनले दिएका विकल्पमध्ये जुन विकल्प संसदले पारित गर्छ, सोअनुसार अवकाश हुने अवस्था रहन्छ ।

विधेयकको मस्यौदामा १० वर्षे योजनाअनुसार २०८४ र २०९१ सालसम्म गरी दुई किसिमका अवकाश सुविधा तोकिएको छ । उक्त मस्यौदा तयार पारिएको समय ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । १० वर्षे योजनाअनुसार २०८४ सालसम्म अवकाश हुने कर्मचारीका हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ६-६ महिनाका दरले अवकाशको अवधि लम्ब्याउने व्यवस्था छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि खारेज भएर कस्तो व्यवस्था कायम हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित नहुँदा प्रहरी कर्मचारीमा चिन्ता बढेको हो । गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई अहिले अर्थ मन्त्रालय पुगेको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदाको व्यवस्था लागु हुन्छ कि सर्वोच्च अदालतले अर्कै व्यवस्थाका निम्ति आदेश दिन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।

त्यसअनुसार ऐन लागू भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा हुने कर्मचारीलाई अवधि पूरा भएको ६ महिनापछि, दोस्रो आर्थिक वर्षमा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई १२ महिनापछि, तेस्रो आर्थिक वर्षमा अवधि पूरा भएकालाई १८ महिनापछि र चौथो आर्थिक वर्षमा अवधि पूरा भएकालाई २४ महिनापछि अवकाश दिने व्यवस्था छ ।

तर, विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा लागू हुँदासम्म पहिलो आर्थिक वर्षमा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीका हकमा एक वर्षको अवधि लम्ब्याई त्यसपछिका अवकाश हुने कर्मचारीको हकमा उमेर र पदको हदबन्दीमात्रै तोकिने सम्भावना बढी छ ।

हाल विद्यमान रहेको प्रहरी सेवा नियमावली- २०७१ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार अवकाशका निम्ति तोकिएको सेवा अवधि, उमेर हद र पदावधिमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसअनुसार अवकाश हुने कारण धेरैले उमेरहदका कारण अवकाश पाउने स्थिति रहन्छ । कतिपयले पदावधि लागेर घर जानुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

चलखेलको खतरा

३० वर्षे सेवा अवधि कायम हुँदा घाटा हुनेहरूको चलखेलका कारण २०७६ सालमा संसदमा पुगेर पनि विधेयक फिर्ता भएको थियो । अहिले उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेश निरन्तर हुने हो र विधेयक पारित गरी ऐन लागू गर्न सर्वोच्चले आदेश दियो भने डीआईजी, एसएसपी र एसपीबाट पदोन्नति पाउँदै महानिरीक्षकसम्म बन्नुपर्ने तीनवटा व्याच प्रत्यक्षतः प्रभावित हुन्छ । त्यसैले उक्त तीनवटै व्याचका अधिकृतको शक्तिले काम गर्‍यो भने फेरि पनि संसदमा छिर्नै लागेको विधेयक फिर्ता हुने खतरा विद्यमान छ । यद्यपि, अहिले भने सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएको अवस्थामा विधेयकलाई ऐनमा रूपान्तरण गर्ने दबाब बढेको छ ।

यदि अहिले अर्थ मन्त्रालय पुगेको विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुने हो भने त्यसले विद्यमान प्रहरी सेवा ऐन- २०१२ लाई स्वतः विस्थापित गर्छ । प्रहरी अवकाशको ३० वर्षे सेवा हदको व्यवस्था विद्यमान प्रहरी ऐनमा छैन । २०४९ सालमा नियमावली बनाएर प्रहरी अवकासको ३० वर्षे सेवा हद तोकिएको हो । अहिले विधेयकका रूपमा रहेको संघीय प्रहरी ऐन- २०७५ मा भने अवकाशको ३० वर्षे हद उल्लेख छैन । बरु, अवकाश विभिन्न विधि र विकल्प राखिएका छन् ।

उमेरले जानेलाई आहत

३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका प्रहरी कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले तत्कालका लागि जागिर जोगाइदिए पनि उमेर र पदावधी लागेर अवकास हुनेहरूका हकमा भने कुनै राहत छैन ।

जस्तो कि, भदौ २६ गते ५६ वर्षको उमेर हद लागेर अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीको अवकाशलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोकेको छैन । उनीसँगै अहिलेका महानिरीक्षककै व्याचका एआईजी भीमप्रसाद ढकाल मंसिर २८ गते, किरण बज्राचार्य माघ १६ गते, डीआईजी किरण राणा कात्तिक १६, रामदत्त जोशी कात्तिक १८ मा, अर्जुनचन्द ठकुरी पुस १ मा अवकाश हुने कुरा अहिलेको अन्तरिम आदेशसँग सम्बन्धित छैन ।

संसदबाट विधेयक पारित भई ऐनमा रूपान्तरण नहुँदासम्म उक्त ऐन कहिलेबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने कुराको अन्यौलता कायमै छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि खारेज भएमा भावी महानिरीक्षकको दावेदारका रूपमा हेरिएका केही अधिकृत उमेर हद लागेर तल्लो दर्जाबाटै अवकाश हुने अवस्था छ ।

यदि अहिलेका महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले २०८२ चैतसम्म जागिर खाए भने त्यसपछि हुने महानिरीक्षक दीपक थापा वा टेकबहादुर तामाङले पूरै अवधि, अर्थात् चार वर्ष जागिर खान्छन् । त्यसो गर्दा गत जेठमा डीआईजी भएका दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसीहरू सोही दर्जाको पाँच वर्षे पदावधि लागेर अवकाश हुन्छन् । त्यसपछिका भूपेन्द्र खत्री, सोमेन्द्रसिंह राठौर, रमेश थापाहरू पनि उमेरहद लागेर अवकाश हुन्छन् । त्यो अवस्थामा दीपक थापा वा टेकबहादुर तामाङपछि हुने महानिरीक्षक अहिलेका डीएसपीबाट बन्ने सम्भावना रहन्छ ।