संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएकोमा राष्ट्रिय सभामा प्रश्न

काठमाडौं । अहिलेसम्म पारित भएका संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कार्यान्व्यन नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदले सदनबाट पारित भएका संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुका साथै राष्ट्रिय सभा र संसदीय समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता पक्षकै सांसद र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदले संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वपको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा सरकार र सिंगो राष्ट्रिय सभा नै चुकेको भन्दै आलोजना गरेका हुन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद पदम परियारले राष्ट्रिय सभाबाट अहिलेसम्म पारित भएका ६ वटा संकल्प प्रस्ताव र २ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावबारे सभा बेखवर भएको बताए ।

उनले ती पारित भइसकेका संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारले जानकारी गराउनुपर्दैन भन्दै प्रश्न गरे । साथै उनले संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राष्ट्रिय सभाका समिति के हेरेर बसेका छन् भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसद परियारले प्रश्न गर्दै भने,‘राष्ट्रिय सभाले विभिन्न समयमा २ वटा सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव र ६ वटा संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । दलित अधिकार कार्यान्वयन र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी पनि संकल्प प्रस्ताव पारित भएका छन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो तर, सभा नै वेखवर छ । यि संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रगति के छ भने सदनलाई जानकारी हुनुपर्दैन रु राष्ट्रिय सभाका समिति के हेरेर बसिरहेका छन् रु कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भनेर सरकारले यो गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन पर्दैन ?’

सांसद परियारले आफुलाई जानकारी भए अनुसार पछिल्लो समय विकास आर्थिक मामिला तथा सुशानस समितिले मात्रै दलित अधिकार सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन भए नभएको अवस्थाबारे छलफल गरेको बताए । त्यो बाहेक राष्ट्रिय सभाका कुनै पनि समितिले संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल नगरेको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाका सबै समितिले संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजकि महत्वको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल लिनु पर्दैन ? संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कार्यान्वयन कहाँ पुग्ने प्रगती के छ भनेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्दैन र सोध्नुपर्दैन ? पारित गर्ने अनि कार्यान्वयन भए नभएको अवस्थाबारे यसरी बेखवर हुन मिल्छ ?’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद भुवनबहादुर सुनारले पनि आफ” प्रस्तावक रहेको र राष्ट्रिय सभाबाट डेढ वर्ष अघि पारित भएको दलित सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावका कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘दलित समुदाय माथीको विभेद, उत्पीडनमा न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि म आफै प्रस्तावक रहेर राष्ट्रिय सभाबाट २७९ चैत ८ गते सर्वसम्मतबाट पारित भएको हो । संकल्प प्रस्ताव पारित भएको डेढ वर्ष बित्न लाग्यो ।संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्था के छ रु किन संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन नगरेर सरकार मौन छ ?’

सांसद सुनारले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन नगरेर सदन र सरकारले दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘सम्मानित सदनबाट पारित भएको संकल्प प्रस्ताव पारित भएर पनि कार्यान्वयन नहुनु भनेको दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नका लागि संकल्प पस्ताव कार्यान्वयन उपसमितिले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गर्यो । आयोग मौन बस्यो । अर्थ मन्त्रालयले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि बजेट बिनियोजन गरेन । यदि सधैभरी यसरी नै दलित समुदालाई उपेक्षा गर्दै जाने हो भने फेरी बिद्रोह जन्मिने अवस्था छ ।’

सांसद सुनारले राष्ट्रिय सभाका ४ वटा समितिले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि के गरिरहेका छन् भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाका ४ वटा समिति के गरिरहेका छन् ? म सदस्य रहेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति दिगो समितिले निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गर्न मेरै नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुमगन समिति बनाएको छ । उक्त उपसमितिले वृहत छलफल गरेर कार्ययोजना नै तयार गरेर राष्ट्रिय सभाका सबै माननीयलाई वितरण गरिएको छ । संकल्प प्रस्ताव १९ बुदाँमा केन्द्रित थियो । एक देखि तीन बुदाँमा दलित समुदायका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान र कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यिनै विषयलाई लिएर विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र उपसमितिमा बहस छलफल भइरहेको छ । यसमा एउटा चार वटै समिति यसमा गम्भिर भएर लाग्नुपर्यो ।’

अहिलेसम्म राष्ट्रिय सभाले विभिन्न समयमा ६ वटा संकल्प प्रस्ताव र २ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव पारित गरेर सरकारलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशन दिइसकेको छ ।

६ वटा संकल्प प्रस्तावमा ‘संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’, ‘यौन अपराधको हदम्याद सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’, ‘दलित अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’, ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’, ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ र ‘मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ रहेका छन् । यस्तै २ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा ‘मुल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ र ‘सुध्रिढ अर्थतन्त्रका लागि योजना निर्माण सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ रहेका छन् ।