लेखा समिति बैठकमा विवाद र होहल्ला, ३ महिनाभित्र महशुल नउठाए कारबाही गर्ने प्रस्ताव (भिडिओ)

काठमाडौं । तीन महिनाभित्र विद्युत महशुल वक्यौता नउठाए नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीबाट असूल उपर गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयमा माओवादी केन्द्रका सांसदले असहमति जनाएका छन् ।

लेखा समिति बैठकमा तीन घण्टाभन्दा लामो समय छलफलपछि समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले निर्णय सुनाउने क्रममा तीन महिनाभित्र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित महशुल असूल गर्न निर्देशन दिने प्रस्ताव राखेका छन् ।

सो प्रस्तावमा सहमति भए पनि तीन महिनाभित्र असूल नगरेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट असूल उपर गर्ने र कारबाहीका लागि अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्णयमा भने माओवादीका सांसदले विमति जनाएका हुन् ।

बैठकमा माओवादी सांसद राजन दाहाल र अमनलाल मोदीले निर्णय नमान्ने भन्दै सभापति पोखरेलको चर्को विरोध गरेका छन् । अन्य केही सांसदले समेत महशुल वक्यौता उठाउने निर्देशनमात्र दिन आग्रह गरेपछि बैठकमा होहल्ला र विवाद भएको छ ।

निर्णय लिने क्रममा सांसदहरू विभाजित भएपछि बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको छ। बैठकको अन्तिममा कांग्रेस सांसदहरु पनि प्रष्ट ढंगले एक ठाउँमा नउभिएपछि सभापति पोखरेलले बैठक बिना निर्णय स्थगित गरेका थिए ।