गगन-विश्वको प्रतिवेदनमा कैँची चलाउँदै देउवा, प्रतिवादको मुडमा इतरपक्ष
चुनावी गठबन्धन नगर्ने अडानबाट गगन पछि नहट्ने, ‘एक्जिट पोलिसी’ बारे विश्वप्रकाश लचक
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा कैँची चलाउने भएका छन् ।
देउवाले महामन्त्री थापाको चुनावी गठबन्धन नगर्ने, १५ औं महाधिवेशन ०८२ मंसिरभित्र हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने र अर्का महामन्त्री शर्माको ‘एक्जिट पोलिसी’ बारे ल्याएको प्रस्ताव हटाउने रणनीति बनाएका हुन् । महामन्त्रीद्वयका यी प्रस्तावमाथि नेताहरूले चर्को विरोध जनाएपछि मध्यमार्गी बाटो अपनाउन खोजिएको बताइन्छ । फागुनको महासमिति बैठकबाट प्राप्त सुझावको आधारमा महामन्त्रीद्वयले परिमार्जित प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा ल्याएका थिए । तर, केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रस्तावमा चर्को मतभेद देखियो ।
अहिले केन्द्रीय समितिमा पनि संस्थापन पक्षको बहुमत भएकाले महामन्त्रीद्वयको प्रतिवेदनविरुद्ध देउवानिकटका नेता कडारूपमा उभिएका छन् । प्रतिवेदनउपर थप छलफल गर्न देउवाले उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बोलाएका छन् ।
देउवाले छलफलका लागि भोलि बिहान ११ बजे बूढानीलकण्ठमा ती नेतालाई बोलाएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । प्रतिवेदनलाई संशोधन गरेर मध्यमार्गी बनाउनबारे अनौपचारिक छलफल चलिरहेको प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘पदाधिकारीहरूबीच यो विषयमा औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी भइरहेका छन् । पर्सि बैठकको निर्णय लेख्ने भएकाले उहाँहरू आन्तरिक छलफलमै हुनुहुन्छ । यो विषय सहमतिमै टुंगिन्छ ।’
चुनावी गठबन्धन रणनीति हुने भएकाले अहिले पार्टीको नीतिमा लेख्न आवश्यक नभएको उनको तर्क छ ।
उनले थपे, ‘महासमिति बैठकमा आएको सुझाव र उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयमा यो सांगठानिक प्रतिवेदन हो । रणनीतिमा लेखौंला, यो नीतिमा किन लेख्नुपर्यो भन्ने सभापतिको बुझाइ हो ।’
विश्वकर्माले अर्का महामन्त्री शर्माले संविधानमा लेख्नुपर्ने विषयलाई राजनीतिक प्रस्तावमा ल्याएको टिप्पणी गरे ।
‘विश्वजीले नितान्त संविधानमा लेख्नुपर्ने विषयलाई समसायिमक राजनीतिक विषयमा ल्याएको कुरा सन्दर्भ नै मिल्दैन । पार्टीभित्र एजिक्ट पोलिसीको विषयमा सानो बहसले हुँदैन’, उनले भने, ‘पछि छलफल गरौंला भनेर त्यो च्याप्टर नै निकाल्नुपर्छ भन्ने अधिकांश साथीहरूको मत छ । त्यही विषयमा सभापतिले छलफल गरिराख्नुभएको छ ।’
आगामी निर्वाचन ०८४ हुने तर ०८२ मा पार्टीको १५औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउने भएकाले चुनावी गठबन्धनबारे अहिले निर्णय लिन आवश्यक नभएको उनको जिकिर छ ।
विश्वकर्माले थपे, ‘आगामी निर्वाचनअघि नै महाधिवेशनबाट पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आउँछ । त्यसैले नयाँ नेतृत्वले गर्ने अधिकार अहिले नै हामीले किन प्रयोग गरिदिने भन्ने हो । चुनावी गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय परिस्थितिजन्य भएकाले रणनीतिलाई अहिले नै नीति प्रस्तावमा किन लेख्नुपर्यो ? आफैंले आफैंलाई हातखुट्टा बाँध्ने कुरा किन लेख्नुपर्यो ? भन्ने तर्क ज्यादा भएकाले यसलाई पनि अहिले मध्यमार्गी उपाय खोजेर जानुपर्छ भन्ने नेताहरूको बुझाइ छ ।’
चुनावी गठबन्धनबारे महासमितिको बैठकको निष्कर्षमा पार्टीले लेखिसकेको उनको दाबी छ ।
‘महासमिति बैठकको निष्कर्षमा हामीले कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने पार्टी बनाउन संगठन निर्माण गर्ने भन्ने छ । एक्लै बहुमत ल्याउने भनेपछि गठबन्धन गर्ने/नगर्ने भनिराख्न आवश्यक नै परेन’ विश्वकर्माले सुनाए ।
नगल्ने अडानमा गगन
तर, यो कुरा स्वीकार्न इतर पक्ष तयार छैन । डा. शेखर कोइरालासहित इतर पक्षका नेताहरू महामन्त्री थापाको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
गगनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचनपछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रममा बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुनसक्छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेस ठान्दछ । अतः नेपाली कांग्रेसले तत्कालिक परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार संविधान बमोजिम सरकार बनाउनका लागि अन्य दलहरूसँग तालमेल र सहमति गर्नेछ, त्यसका लागि पहलकदमी लिनेछ ।
तर, निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै, दृढ संकल्प गर्छ हामी भविष्यमा हुने आवाधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्ने छौं र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रुख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने छौं ।’
महामन्त्री थापाले चुनावी गठबन्धन गर्दा पार्टीलाई भएको नोक्सानीबारे तथ्यांकसहित प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका छन् । अर्का महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनमा पनि ०७९ को निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन क्रममा र परिणामपश्चात् दुई प्रश्न उब्जिएको भन्दै आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
पहिलो, कांग्रेसका परम्परागत मतदाताले अन्य चिन्हमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रह रुचाएनन्, तिनको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्ने प्रश्न ।
दोस्रो, गठबन्धनमार्फत पहिलो दल त बन्यौं, तर समानुपातिकतर्फ ०७४ को तुलनामा हामीले करिब ७ प्रतिशत मत गुमाउनुको वास्तविक कारण के हो ? पहिचान र निदानको प्रश्न ।
केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला कांग्रेस र एमालेले अब कसैसँग पनि चुनावी गठबन्धन गर्दैनौं भन्ने संकल्प गर्नुपर्ने बताए । एक सीट जिताउने लोभमा पार्टीले आफ्नो विचार सिद्धान्त सबै छाडेको उनको भनाइ छ ।
अर्का महामन्त्री शर्माले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नेगरी प्रस्ताव ल्याएको संस्थापन पक्षको आशंका छ ।
महामन्त्री शर्माको परिमार्जित प्रतिवेदनमा भनिएको छ-
पार्टीको केन्द्रीय या जिल्ला समितिको सभापति पदमा दुईपटक मात्र जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने प्रावधान नेपाली कांग्रेसले शुरू गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । यसकै अर्को प्रतिरूप अब मुलुकको शासन प्रणालीमा अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाललाई १/२/३/४ को सिद्धान्तले बांध्ने पद्धतिको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस गर्दछ । राष्ट्रपति पदको सपथ ग्रहण केवल एकपटक, प्रधानमन्त्री बढिमा दुईपटक, मन्त्री तीन र सांसदको सपथ अधिकतम चारपटक। कांग्रेसले यो पद्धति अनुशरण आफुले गर्नेछ र संवैधानिक बन्दोबस्तका लागि प्रस्ताव गर्नेछ ।
प्रदेशको हकमा पनि मुख्यमन्त्री बढीमा दुईपटक, मन्त्री तीन र प्रदेशसभा सदस्य चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने पद्धति अवलम्बन गरिनेछ । राजनैतिक दलहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन गर्दा सोही भूगोलको कृयाशील सदस्य, पार्टी सदस्य वा शुभेच्छुकहरूको सहभागितामा चयन गर्ने प्राइमरी पद्धति महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक विधि हुनसक्दछ । क्रमशः पाइलट प्रोजेक्ट’ हुँदै त्यसलाई अंगिकार गर्ने निर्णय नेपाली कांग्रेस गर्दछ ।
एउटै घरपरिवारमा रहने सदस्य एकै तहको संसदमा हुने गरी पार्टीको उम्मेदवार बन्ने विषय पार्टी र नागरिक पंक्तिमा आलोचित देखिएको छ । व्यक्तिको स्वतन्त्र अधिकारलाई परिवारको अन्य सदस्यसँग जोडेर कुण्ठित गर्न नमिल्ने तर्क आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण छ तर अर्कातर्फ दल विशेषले व्यहोर्नु पर्ने आलोचना अनि नकारात्मक सन्देशको अर्को पाटो छ। त्यसैले आलोचनाको स्थिति नउब्जने थितिको विकल्प कांग्रेसले कार्यान्वयन गर्नेछ।
प्रतिवादको मुडमा इतर पक्ष
केन्द्रीय समिति बैठकमा गुटगतरूपमा संस्थापन पक्षका नेताहरू प्रस्तुत भएपछि इतर पक्ष आन्तरिक रणनीति बनाउन जुटेको छ । इतर पक्षका नेता कोइरालाले आइतबार विशालनगरस्थित आफ्नो सचिवालयमा निकट नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । यद्यपि, भेला भने उपसभापति धनराज गुरूङले राखेका थिए ।
भेलामा कोइराला र गुरुङसहित सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी, दीपक गिरी, हृदयराम थानी, किरण यादव, अजयबाबु शिवाकोटी, गोविन्द पोखरेल, सरिता प्रसाईं, प्रतिमा गौतम, दिनेश कोइराला, प्रकाश स्नेही, गणेश लामालगायत थिए ।
भेलामा नेता कोइरालाले आफू देउवासँग नमिलेको स्पष्ट पार्दै थप छलफल गरेर जानुपर्ने बताएको सहभागी एक नेताले बताए ।
ती नेताले भने, ‘हिजोबाट सामान्य छलफलको सुरूआत भएको छ । पहिला टीमको बैठक धेरै हुन्थ्यो । तर, अहिले हाम्रो बैठक नै नबसेको २२ महिना भइसकेको रहेछ । त्यसैले अब बस्नुपर्छ भनेर धनराज दाइले बोलाउनुभएको थियो ।’
बैठकमा टीमलाई एकताबद्ध बनाएर केन्द्रीय समिति उठेका प्रश्नहरूको विषयमा खरो ढंगको प्रस्तुत हुनेबारे छलफल भएको ती नेताले सुनाए ।
उनले थपे, ‘महासमितिले सुझावसहित अनुमोदनको लागि पठाएको थियो तर अहिले तीनै विषयमा छलफल चलिरहेको छ । ‘एक्जिट पोलिसी’ मा विश्व दाइले सुधारेर अपडेट गरेर जाने कुरा गर्नुभएको छ ।
तर, गगन दाइले विधानमा उल्लेख भएअनुसार कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई रुखमै मतदान गर्ने व्यवस्थाको माग गर्दा विरोध गर्नुको अर्थ छैन ।’
‘उहाँको प्रतिवेदन संशोधन हुन्न । कांग्रेसका मतदाताले रुख चिन्हमा मतदान गर्ने वातावरण नबनाउने हो भन्ने हो जे गरेपनि भयो नि ! कांग्रेसलाई बलियो बनाउने कुरामा बैठक विपक्षमा उभिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । महामन्त्रीले ल्याएको प्रस्तावको विरोध गर्ने नाममा रुख चिन्हमा मत हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन’, ती नेताको थप भनाइ थियो ।
तर, केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी पार्टीले एकताबद्ध भएर केन्द्रीय समितिबाट प्रतिवेदनहरू पारित गर्ने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘बैठकमा विभिन्न कोणबाट कुरा उठेका छन् । विवादित भएर जाँदा पार्टीलाई असर पार्नसक्छ । केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्दा एकताबद्ध भएर गर्नुपर्छ ।’