३० वर्षे प्रहरी सेवा : सरकारद्वारा भ्याकेट निवेदन दर्ता

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध मंगलबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ ।

गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको गृहको कानून महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले जानकारी दिए ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानून बनाउने, जारी गर्ने विधायिकी अधिकार र विधायिकाले दिएको अधिकारअनुसार कार्यपालिकाबाट भइ आएको कानूनबमोजिमको कामलाई विनाकानूनी आधार एकतर्फी सुनुवाइबाट जारी भएको अन्तिरम आदेश रद्द गर्न सर्वोच्चमा भ्योकट निवेदन दर्ता गरिएको कानून महाशाखा प्रमुख रिजालले बताए ।

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरू एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरी अधिकृतहरूले गत बुधबार सर्वोच्चमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सोही प्रकारको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीको रिट निवेदनमा भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा कारण देखाऊ आदेशमात्र जारी गरेको छ ।