शिक्षामन्त्रीको प्रश्न- सबैकुरा मन्त्रालयले गर्ने भए उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, विभागीय प्रमुखहरु किन चाहियो ? (भिडिओ)

काठमाडौं ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई सधैँ हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएकी छन् ।

बुधवार मन्त्रालयमा शिक्षाबिटका पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले विश्वविद्यालयको आफ्नै छुट्टै ऐन हुने भन्दै सधैँ मन्त्रालयले निर्देशन दिइरहन नसक्ने पनि स्पष्ट पारिन् ।

उनले मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई अफ्ठ्यारो पर्दा साथ दिने, सहयोग गर्ने, कमी कमजोरी औंल्याइदिने भएकाले सधैँ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताइन्। उनले सबैकुरा मन्त्रालयले गर्ने भए उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, विभागीय प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशकहरु किन चाहियो ?भन्दै प्रश्न गरिन् ।

उनले नेतृत्व गर्नकै लागि पदाधिकारी बनाएर पठाएको भन्दै विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना विश्वविद्यालयसँग हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले प्राविधिक शिक्षा, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थित गर्ने दिशामा जानुपर्ने बताइन् । मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयमा हुने हस्तक्षेपको समग्र शैक्षिक सुधारका विषयमा राजनीतिक दलका शिर्ष तहका नेताहरुसँग छलफल गरेको बताइन् । उनले त्रिभूवन विश्वविद्यालयभित्र भइरहेको अवस्थालाई राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धता नआउन्जेलसम्म मन्त्रालयले केही पनि गर्न नसक्ने बताइन् ।

उनले भने, ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले पनि कोसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने मापदण्ड त आफ्नो पनि बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि पनि म छलफलमा बस्दैछु । शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । यसमा हामी स्पष्ट पनि हुनुपर्छ । आफ्नो ऐन एउटा छ । उसको कानून छ । अनि हामीले जतिबेला पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ । अफ्ठ्यारो पर्दा साथ दिने हो । सहयोग गर्ने हो । उहाँहरुले गर्नुभएको कामको निगरानी गर्ने हो । यहाँनेर कमी गर्नुभयो भन्नेकुराको इन्टर्नभेन गर्ने हो । तर जतिबेला पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्दैन । पदाधिकारीको दायित्व के हो रु जिम्मेवारी के हो रु भिसी किन चाहियो ?सबैकुरा मन्त्रालयले गर्ने हो भने भिसी किन चाहियो ? रेक्टर, रजिस्टार किन चाहियो? डिन किन चाहियो ? विभागीय प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशकहरु किन चाहियो ? त्यो सबै भनेको त्यहाँ नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर जिम्मेवारी दिइएको हो नि त । उहाँहरुले नेतृत्व गर्ने हो भने उहाँहरुसँग योजना हुनुपर्छ । अस्ति त्यही थ्रेट ठान्ने र आज उहाँहरुलाई नै साथी बनाउने कुराको जवाफ उहाँहरुले दिने हो ।’

मन्त्री भट्टराईले सामुदायिक क्याम्पसमा काम गर्ने शिक्षकहरुको स्तर निर्धारण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षाको गुणस्तर, भवन, दरबन्दी, खेलमैदान, कम्पाउण्ड, शौचालय र खानेपानी नै अहिलेको बढी माग भएको विषय रहेको बताइन् ।

दरबन्दीको कुरा अध्याधिक पेचिलो बनिरहेको पनि बताइन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जारी हुने समकक्षताको प्रमाणपत्र छिटो एक दिनमै दिएपनि हुने तर ढिलोमा ५ दिन भन्दा पर जान नदिने गरी दिन निर्देशन दिएको पनि बताइन् ।