एनसेलकाे अनुमतिपत्र नवीकरणमा सरकार अनुदार, विदेशी लगानीलाई निरन्तर मार

काठमाडाैं । नेपालमा विदेशी लगानी भएको पहिलो मोबाइल सेवा प्रदायक संस्था एनसेलले प्राप्त गरेको मोबाइलले सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि २० वर्ष पूरा हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्षको हुने उल्लेख छ । प्रत्येकपटक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार आगामी पाँच वर्षको लागि नवीकरण गर्ने म्याद यही भदौ १५ गतेसम्म रहेकोमा अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहजीकरण नगरेको गुनासो प्राप्त भएको छ ।

समान सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपाल सरकारको शेयर लगानी भएको संस्था नेपाल टेलिकमले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको अवधि २०७६ साल वैशाखमा २० वर्ष पूरा हँदा २०८१ सालसम्मको लागि थप पाँच वर्ष नवीकरण गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग १९ करोड मात्र लिई नवीकरण गरिदिएको थियो भने नेपाल टेलिकमले २५ वर्षको अवधि २०८१ वैशाखमा समाप्त हुनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्र २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । यसरी पाँच वर्ष पहिले नै अग्रिमरुपमा भुक्तानी गर्नु पर्ने २० अर्ब रुपैयाँ पाँच वर्षपछि तिर्न मिल्ने गरी प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई सुविधा दिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

तर, NCELL ले भने नेपाल टेलिकम सरहको अबको पाँच वर्ष पश्चात मात्र २० अर्ब भुक्तानी गर्ने सुविधा माग पनि गरेन । उसले केबल पाँच वर्षको किस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन माग मात्र गरेको हो, त्यसमा पनि प्राधिकरणबाट सहजीकरण नभएकोले समान सेवा प्रदायकहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट प्राधिकरण पन्छिन खोजेको देखिएको छ ।

स्मरण रहोस् यसअघि नेपाल टेलिकम र NCELL दुवैलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराएको थियो।  तर, अहिले आएर जतिबेला NCELL को वार्षिक कमाई उल्लेख्य मात्रामा घटिरहेको र NCELL को आर्थिक अवस्था पनि कमजोर रहेको बेलामा साविकमा नेपाल टेलिकमलाई दिइएको किस्ताबन्दीको सुविधा समान सेवा प्रदायक संस्था NCELL लाई नदिइनुलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहारको रुपमा हेरिएको छ।

NCELL ले रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्कमा किस्ताबन्दी सुविधा मागेको होइन:

मुलुकको विदेशी लगानी भएको पहोलो मोबाईल सेवा प्रदायक संस्था NCELL ले प्राधिकरणसँग रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार सिकास शुल्कमा किस्ताबन्दीको सुविधा मागेको होइन । NCELL ले नेपाल सरकारलाई गत वर्ष भुक्तानी गरेको विविध शुल्कहरुलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

गत वर्ष NCELL को कूल आम्दानी करिब ३८ करोडको हाराहारीमा थियो भने उसले नेपाल सरकारलाई २० अर्ब ३० करोड रुपैया राजस्व एवम् करबापत भुक्तानी गरेको थियो । उसले नेपाल सरकारको राजस्वमा पुर्याएको योगदान धेरै ठूलो छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको तुलनामा नेपाल सरकारलाई तिरेको राजस्व हेर्ने हो भने NCELL को तुलनामा निकै सानो छ ।

WorldLink Communications Ltd, Vianet Communications, Subisu लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन बाँकी ४ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी राजस्व र RTDF शुल्क जसलाई महालेखापरीक्षकको अन्तिम प्रतिवेदनहरुमा समेत असूल उपर गरिनु पर्ने बेरुजु भनी कायम गरिएको छ, त्यस्तो तिर्न बुझाउन तथा असुल उपर गर्न बाँकी रहेको रकममा समेत किस्ताबन्दीको माग हुनु र मागलाई सम्बोधन गर्न अनेकन चलखेल भइरहेको बुझिन आएको सन्दर्भसमेत यहाँ राख्न जरुरी देखिएको छ । किनभने NCELL बाट माथि उल्लेखित इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुबाट जस्तो रकम असुल उपर गर्न केही पनि बाँकी नरहेको संस्था हो ।

NCELL लाई शेयर खरिद बिक्रिमा गैरकानूनी रुपमा शर्त बन्देजः

पूर्ववर्ति सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा NCELL माथि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम हाल उसको नाममा रहेको ८० प्रतिशत शेयर मध्येबाट केही वा सबै शेयर कुनै नेपाली व्यक्ति वा संस्थालाई कानून सम्मत हिसाबमा बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै NCELL को शेयर खरिद बिक्रीमा रोक लगाउने निर्णय भएसँगै नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई त्रसित बनाएकाे जानकारीहरु बताउँछन् ।

फलस्वरुप नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा Showcase गरिएका आयोजनाहरुमा कुनै विदेशी संस्था र लगानीकर्ताहरुले चासो नै दिएनन् किनभने पूर्ववर्ति सरकारले NCELL मार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई यस्तो सन्देश दिन खोज्यो कि ‘तिमीहरु नेपालमा मौजुदा कानूनी व्यवस्थाबोजिम विदेशी लगानी लिएर आउ र व्यवसाय गर्दै जाऊ पछि मैले कानून संशोधन गरेर निश्चितरुपमा तिमीहरुको संपूर्ण चल अचल सम्पत्ति सरकारी करण गर्दिम्ला ।’ यसरी विदेशीहरुलाई नेपाल सरकारको नीतिगत व्यवस्थामाथि काफी शंका गर्ने आधार बनायो । केपी आली नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामू तिनै प्रचण्डले छोडेर गएको विदेशी लगानीको बुख्याचाको कपडा उतारेर यो केही होइन डराउनु पर्दैन भन्दे सन्देश दिनु पर्ने दायित्व र चुनौती थपिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई कानूनले दिएको अधिकार अनुसारको आफ्नो सम्पत्तिको स्वनिर्णय गर्न पाउने प्राकृतिक न्यायबाट बञ्चत गराई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपुर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको छ, जुन कानूनी अराजकताको पराकाष्ठ भएकाे सराेकारवालाहरु जिकिर गर्छन् ।

अंग्रेजीमा एउटा भनाई छ ‘Power corrupts and Absolute power corrupts absolutely’ प्रचण्ड सरकारले वर्तमान सरकारलाई झुण्ड्याइदिएको गलपासो हो जुन स्वयम् प्रचण्ड सरकारले जारी गरेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को व्यवस्था विपरीत रहेको छ ।

जसको नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन ।

यसको मतलब १५ भदौ २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसभन्दा अगावै सो कार्य गर्न विद्यमान कानूनले बन्देज गरेको छैन ।

तर पूर्ववर्ति सरकारको पालोमा मन्त्रिपरिषद्ले यही १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा शेयर बिक्री गर्न नपाउने शर्त राख्न भनेको छ । यस्तो गैरकानूनी शर्त राख्ने भनेको चरम अराजकता हो, सरकारको उपस्थिति नरहेका विकट गाउँ ठाउँमा टोले गुण्डाहरुले बटुवासँग ढाट राखेर चन्दा असुले सरहको व्यवहार भएकाे व्यवसायीकाे आराेप छ । यो भनेको कसैको सम्पत्तिमा कानूनविपरीत कब्जा जमाउनु हो । यस्ता कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण बिथोलिन्छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ मा पनि अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

NCELL ले देशको एक सबैभन्दा ठूला करदाताका रुपमा अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिँदै स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी रु ३२० अर्बभन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष गरि करिब २५ हजारलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । एनसेलले शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गत २ अर्ब भन्दा बढी योगदान गरि सामाजिक विकासका लागि काम गरेको छ।

NCELL लाई सहजीकरण आवश्यकः

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारले NCELL लाई विविध विषयमा सहजीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । जसलाई नेपाल प्रेसले नियामक निकायका पदाधिकारी, मन्त्रालयका अधिकारीहरु तथा प्रविधि पत्रकारिताका विश्लेषकहरुसमेत सँग छलफल गरी यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ:

• अनुमतिपत्र नवीकरणमा नेपाल टेलिकमलाई सरह सहजीकरण तथा किस्ताबन्दीको सुविधा दिने ।
• दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तारको लागि आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार उपकरणहरुको आयात र प्रयोगमा सहजीकरण गर्ने गराउने ।
• दूरसञ्चारका OTT (Telecommunication OTT) हरुको नियमन । हाल नेपाल टेलिकम र NCELL को आम्दानीलाई गैरकानूनी रुपमा सञ्चालनमा रहेका Telecommunication का OTT हरुको कारण ठूलो असर गरिरहेकोले अन्य मुलुकहरुमा सरह नेपालमा पनि Telecommunication OTT हरुको दायरा तोकेर मात्र सञ्चालन गर्न दिनु पर्दछ ।
• बजार विविधिकरणः नेपाल टेलिकम र NCELL मा भएको खर्वौंरकमको लगानीलाई सुरक्षित र सुनिश्चित गराउन नेपाल टेलिकम र NCELL लाई समेत Content Delivery Service प्रदान गर्न सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ भने त्यसको लागि उनीहरुको नेटवर्क क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप रेडियो फ्रिक्वेन्सि स्पेक्ट्रम लाई स्थायी वा अस्थायी रुपमा प्रयोगको अनुमति दिनु पर्दछ । साथै, नेपाल टेलिकम र NCELL लाई Broadcasting OTT को समेत स्वीकृति दिनु पर्दछ ।
• गैरकानूनी HotSpot माथि प्रतिबन्धः हाल नेपालमा गैरकानूनी रुपमा HotSpot को नाममा ISM frequency band मा WorldLink Communications Ltd. ले HotSpot सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसमा उसले ग्राहकलाई Mobility शहितको इन्टरनेटसेवा समेत प्रदान गर्दै आएको भए तापनि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानमा तेल हालेर आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ, मानौ उसको मूखमा पैसाको बिटो समेत कोचिएको छ । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई Fixed Internet सेवा प्रदान गर्ने अनुमतिपत्र दिइएको छ जसको अनुमतिपत्र दस्तुर ३ लाख र नविकरण दस्तुर २ लाख ७० हजार मात्र छ । तर, Wireless सेवामा Mobility समेत प्रदान गर्ने नेपाल टेलिकम र NCELL ले भने ३४ करोड अनुमतिपत्र दस्तुर र २० अर्व नविकरण दस्तुर बुझाउनु पर्दछ । यसरी नेपाल टेलिकम र NCELL लाई धराशायी बनाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ISM Band मा Backbone Network र Mobility सहितको WiFi सेवा प्रदान गरिरहँदा समेत मुकदर्शक बनेको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणनै उद्दत रहेको हो की ? भन्ने आशंका समेत थपिएको छ ।