सर्वोच्चको फैसलाले पशुपतिनाथ समेत जोखिममा पर्ने दाबी, पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई दबाब

काठमाडौं । काठमाडौंको नदी किनारामा अवस्थित प्राचीन बस्ती र सम्पदाहरू समेत जोगाउन भन्दै नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले तत्कालै सोसल मिडियाबाट प्रतिवाद गरे ।

एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले विभिन्न माग समेटेर गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रको एउटा माग अब बिस्तारै राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आउँदैछ । मेयर बालेन शाहले त्यसलाई इंगित गर्दै स्टाटस लेखेकाले पनि त्यो अझ ‘हाइलाइट’ भयो ।

जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दीपक निरौलाको नेतृत्वमा जिल्ला इन्चार्ज आनन्द पोखरेल र वागमती प्रदेश इन्चार्ज राजन भट्टराईसहितले बुझाएको २१ बुँदे ज्ञापन पत्रको पहिलो नम्बरमा भनिएको छ- ‘ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा नम्बर ०६७-WO-१००२ को फैसला उपर तत्काल न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानूनी प्रकृया अवलम्बन गर्न माग गर्दछौँ ।’

एमाले काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा गरेको फैसलाको विषय वस्तुलाई ज्ञापनपत्रमा जोड दिएको छ । ९ महिनाअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला त्यतिबेला चर्चामा आएको थिएन । केही समयअघि पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि फैसलाको व्यहोराले तरङ्ग सृजना गरेको थियो।

बागमती नदी संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा ३ पुस, २०८० मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ-बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न भनेको छ ।

कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनार क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले लिने र संरचना नबनेका खाली जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न भनेको छ ।

सो फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले मेयरस्तरीय निर्णयबाट बागमती र विष्णुमतीमा ४० मिटर र टुकुचाको २० मिटर वरपर निर्माण निषेध भएको सूचना जारी गरेको थियो ।

मेयर बालेन शाहे यो निर्णय अदालतको आदेशबमोजिम भनेका छन् । उपमेयर सुनता डंगोल भने अदालतको सो फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै एमालेकै टोलीमा प्रधानमन्त्री समक्ष डेलिगेशन गएकी थिइन ।

नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको आदेश अव्यवहारिक र कार्यन्वयनमा लैजान असम्भव भन्दै फैसला पुनरावलोकनका लागि जान सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि अदालतको फैसला कार्यन्वयन गर्न असम्भव रहेको प्रष्ट पारेको छ । सरकार पनि फैसला पुनरावलोकनका लागि छलफलमा रहेको छ ।

एकजना सरकारी वकिलले भने-सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयनमा जाने हो भने नेपालको एक वर्षको बजेटले त मुआब्जा दिन पनि पुग्दैन । आर्थिक पाटो त कुरा फरक भयो,लाखौं मान्छेलाई विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ अदालतले तोकेको ४० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने र मेयर बालेन शाहको सूचना मान्ने हो भने त बागमती किनाराका पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरीको टेकु घाटका प्राचीन मन्दिर र सम्पदाहरू समेत भत्काउनुपर्ने हुन्छ । अदालतले यस्तो अव्यवहारिक फैसला कसरी गर्न सक्छ ?

यसअघि नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीलाई हटाउन बारम्बार प्रयाश गरेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि थप सहज भएको थियो । विगतमा राजनीतिक चलखेलका कारण आफूले ती बस्ती हटाउन नसकेको उनले संकेत गर्ने गरेका थिए । यद्यपि एमालेको असन्तुष्टि सुकुम्बासी हटाउनेमा नभएर नदी किनाराका घर हटाउनेमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौंले ज्ञापन पत्र बुझाएपछि बालेनले फेसबुकमार्फत प्रतिवाद गर्दै राजनीतिकरण नगर्न भनेका छन् ।

यता काठमाडौं एमालेका नेता तथा बागमती प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाल भने हचुवा मापदण्ड, अव्यवहारिक अदालती निर्णय र काठमाडौंका मेयरको एकलकाँटे सूचनाले काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यता र सम्पदा नै जोखिममा पार्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यो निर्णय लागू गर्ने हो भने एक लाख घरधुरी, तीन लाख कित्ता जमिन करिब ५ लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जानेगरी परामर्शमा जुटेको छ । महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाए फैसला पुनरावलोकनको लागि अघि बढ्न सकिने बताए ।

‘यो विषयमा पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारको हो । अहिलेसम्म त्यस्तो केही आएको छैन’, उनले भने ।

सर्वोच्चको फैसलामा के छ ?

५ लाख मानिस विस्थापित हुन्छन् : रामेश्वर फुयाल, पूर्वमन्त्री बागमती प्रदेश

काठमाडौँ उपत्यका कचौरा आकारको छ । उपत्यकाका कर्मनासा बाहेक सबै नदी उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बगेका छन् । अहिले विं.सं.१९९० र २०२१ का नक्साहरू, रावल आयोगको प्रतिवेदन र नक्सालाई आधार बनाएर नदी व्यवस्थापनको विवाद सिर्जना भएको छ । हचुवा मापदण्ड, अव्यवहारिक अदालती निर्णयबाट उपत्यकाका एक लाख घरधुरीहरू, तीन लाख कित्ताहरू र पाँच लाख मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सरकारको वि.सं २०६५ कै मापदण्ड त्रुटिपूर्ण छ ।

नदी किनाराको मापदण्डबाट दायाँ बायाँ थप २० मिटरको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले अदालत जानुपर्छ र उपत्यकाका सबै स्थानीय तहले जनहितको पक्षमा उभिनुपर्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरस्तरीय निर्णयबाट भएको जनताको २०८१ श्रावण २२ को सूचनालाई बोर्ड बैठकले फिर्ता लिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गरौँ ! नागरिक हक र हितको रक्षा गरौँ !

अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय नभनौं

बालेन शाह, मेयर कामनपा

कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने हैन आफ्नो कान छाम्ने हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि हामी काठमाडौं महानगरले सो आदेशलाई सूचित गर्दै बागमती, विष्णुमतीमा ४० मिटर टुकुचा को २० मिटर वरिपरी निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ । त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन । अदालतको आदेशअनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न बाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्नेछ ।

अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूले जनता माझ भ्रम नछर्नु होला ।

फैसलाको उद्देश्य राम्रो, कार्यान्वयन असम्भव : जानुका ढकाल, उपत्यका विकास प्राधिकरण

सर्वोच्च अदालतको फैसला सुकुमबासी व्यवस्थापन र नदी संरक्षणको हकमा राम्रो होला तर यसको कार्यन्वयन असम्भव छ । अहिले आएको परमादेशअनुसार धेरै व्यक्तिका घरजग्गा पर्छन् । यसअघि नै नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार व्यक्तिले जग्गा भोगचलन, किनबेच, बैंकमा राखेर काम गरेका छन् । सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर संरचना बनाएका छन् । व्यक्तिको जग्गामा सरकारले मुआब्जा दिएर लिने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ संविधानले सम्पत्तिको हक दिएको छ । व्यक्तिले आफ्नो जग्गा कसरी प्रयोग गर्छ अधिकार छ ।

अदालतले निर्माण निषेधित क्षेत्र भनेको छ तर दुई आना चार आना जग्गा लिएर घर बनाउनेहरुले त्यहाँ आलुखेती गर त भन्ने अवस्था हुन्न । यो फैसलालले त पशुपति,गुह्श्वरीजस्ता धार्मिक सम्पदालाई समेत असर पर्छ । अब सरकारले अनुमति दिएर हाउजिङ, अपार्टमेन्ट, व्यापारिक कम्प्लेक्सहरू बनेका छन् । उनीहरूले अर्बौं रूपैया बैंकबाट त्यही सम्पत्ति धितो राखेर लिएका छन् । भोलि यतातिर गइयो भने त बैंकहरु पनि डुब्छन् । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश मेयरले यो फैसला कार्यन्वयन सम्भव छैन भन्नुभएको छ । यसको लागि सहकारी विकास मन्त्रालयमार्फत फैसला पुनरावलोकनमा जानुपर्छ ।