सबल र समावेशी इन्जिनियर्स एसोसिएसन निर्माणको सवाल

विक्रम सम्वत् २०१९ सालमा सुरु गरिएको नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आफ्नो छ दशक यात्रा पार गरिसकेको छ । मुलुकभर गरेर दशको सङ्ख्यामा भएका इन्जिनियरहरू हुँदा सुरु गरिएको एसोसियसन आज ८० हजारभन्दा धेरैको सङ्ख्यामा इन्जिनियर भएको अवस्थामा पुगेको छ ।

मुलुकमा ठूलाठूला राजनीतिक घटनाको साक्षीमात्र नभएर राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका समेत निर्वाह गरेको एसोसियसन हाल भने कुल इन्जिनियरको सङ्ख्याको आधाजसोलाई मात्र संस्थामा आबद्ध गर्न सफल भएको छ । अझ यस संस्थामा सदस्यहरूको निरन्तरतालाई हेर्ने हो भने एक चौथाई सदस्य मात्र नवीकृत भएको अवस्था छ। नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनमा समग्र इन्जिनियरको आकर्षण किन हुन सकेन र त्यसमा के सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा यस लेखमा विवेचना गर्न खोजिएको छ ।

नेपालमा इञ्जिनियरिङ्ग कलेजहरुको वृद्धिसँगसँगै इञ्जिनियरिङ्ग शिक्षा हासिल गर्न चाहनेहरुको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग काउन्सिल ऐन, २०५५ बमोजिम स्थापित संस्था नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार हालसम्म इन्जिनियरिङ्गका कूल ५५ विधामध्ये विभिन्न ४४ विधाका झण्डै ८५,००० इञ्जिनियरहरु काउन्सिलमा दर्ता भइसकेका छन् । हालसम्म काउन्सिलमा आबद्ध भएका कूल ५५ वटा इञ्जिनियरिङ्ग कलेजहरुमा वार्षिक भर्ना क्षमता (Annual Enrollment Capacity) १२,००० जति रहेको छ भने वार्षिक ४,००० भन्दा बढी इञ्जिनियरहरु उत्पादन भइरहेका छन् । नेपालमा इञ्जिनियरहरुको छाता संगठनको रुपमा “नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसियसन” (ने.इ.ए.) रहेको छ ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामान्य प्रशासनको दृष्टिकोणबाट विकास प्रशासन चलाउन खोज्दा ज्यादा चुनौती उत्पन्न भइरहेको छ। विकास निर्माणका कामहरु सामान्य प्रशासनबाट निर्देशित र सञ्चालित हुँदा इन्जिनियरको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

अविच्छिन्न नेतृत्व चलिरहेको एशोसियसनले आवधिक निर्वाचन भैरहेकोछ । नियमित कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् , सभा सम्मेलन भएका छन् र प्रकाशनहरू पनि भइरहेका छन् । सबै गतिविधिहरू सञ्चालित भइरहँदा पनि यसले किन ठूलो सङ्ख्यामा इन्जिनियरहरूलाई समेट्न सकेन भन्ने कुरामा प्रश्न छ । यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न जरुरी छ। एशोसियसनलाई सम्पूर्ण इन्जिनियरहरूको साझा संस्थाको रूपमा विकसित गराउन जरुरी छ र यसलाई आस्थाको केन्द्र बनाउन जरुरी छ ।

पेशागत हकहित संरक्षणको सवाल

इन्जिनियरले जोखिम मोलेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष गरी स्थानीय तहमा काम गर्दा राजनीतिक प्रशासनिक दबाब झेल्नुपर्ने हुन्छ। कार्यस्थलमा काम गर्दा प्राविधिक माथि दुर्व्यवहार भएका छन्, विभेद भएका छन् साथै साङ्घातिक आक्रमणहरूको समेत भएका छन् । विभेदलाई अन्त्य गर्ने नीति कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । आक्रमण र दुर्व्यवहारलाई सशक्त प्रतिकार गर्ने हुन्छ । सत्य निष्ठापूर्वक पेशागत मर्यादामा बसेर काम गर्दा भएका दुर्व्यवहारहरूको प्रतिकार राष्ट्रव्यापी रुपमा आन्दोलन गरी प्रतिरक्षा गर्न जरुरी छ । विज्ञप्तिका भरमा गरिएका ध्यानाकर्षणले समाधान दिन सकेका छैनन् । इन्जिनियरको मजबुद एकता र संरक्षण प्रदर्शन नहुँदा बाध्य भएर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ भने सत्य निष्ठापूर्वक मर्यादित भएर काम गर्दा पनि त्रासको वातावरण काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समावेशी सहभागितामूलक एसोसियसन निर्माणको सवाल

हाल नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको कार्यकारी समितिको गठन आम इन्जिनियर मतदाताको निर्वाचनबाट हुन्छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा आधार भएपनि समावेशीता र पारदर्शीतालाई पनि अङ्गीकार गर्नुपर्छ । सिद्धान्ततः नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको निर्वाचनमा व्यक्तिगतरुपमा उमेरद्वारी हुने भएपनि व्यवहारमा समूह बनाएर चुनाव लड्ने चलन रहेको जगजाहेरनै छ । यसरी समूह बनाएर चुनाव लड्दा निश्चित सङ्ख्याको मतदाताले व्यक्ति हेरेर भन्दा पनि पूरा समूहलाई मतदान गर्दा एउटै समूहका व्यक्तिहरुको चुनिने सम्भावना देखिन्छ । हालसम्म भएका निर्वाचनहरुले पनि सोही खालको नतिजा देखाउँछ ।

कुल सदस्य सङ्ख्याको दश प्रतिशतभन्दा कम मतले पूरै कार्यकारीणी समिति निर्वाचित हुँदा त्यसले समग्र इन्जिनियरिङ् क्षेत्र र इन्जिनियरहरूको प्रतिनिधित्व गर्न पक्कै पनि सक्दैन । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनका गतिविधिहरुमा भएका सहभागिता र प्रतिनिधित्व हेर्दा पनि उक्त कुराको पुष्टि हुन्छ तसर्थ यस्ता पेशागत संस्थाहरुमा मिस्रित निर्वाचन विधिबाट निर्वाचित हुँदा बढी समावेशी र सहभागितामुलक हुने देखिन्छ ।

अविच्छिन्न नेतृत्व चलिरहेको एशोसियसनले आवधिक निर्वाचन भैरहेकोछ । नियमित कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् , सभा सम्मेलन भएका छन् र प्रकाशनहरू पनि भइरहेका छन् । सबै गतिविधिहरू सञ्चालित भइरहँदा पनि यसले किन ठूलो सङ्ख्यामा इन्जिनियरहरूलाई समेट्न सकेन भन्ने कुरामा प्रश्न छ । यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न जरुरी छ।

हाल कार्यकारिणी समिति चयनको लागि गरिने निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जन गरी केन्द्रमा केही पदजस्तै अध्यक्ष महासचिव र कोषाध्यक्ष प्रत्यक्ष मतदानबाट चयन गर्ने र बाँकी सदस्य तथा उप पदहरूको हकमा अध्यक्ष पदमा भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेका मतका आधारमा समानुपातिक हिसाबले मनोनयन गर्न सकिन्छ । विशेष योग्यता र योगदान भएका व्यक्ति मनोनयन गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न मापदण्ड बनाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसो गर्दा एसोसियसनका गतिविधिमा धेरेको सहभागिता हुने र समावेशी हुने देखिन्छ।

विकास निर्माणमा प्राविधिकको प्रभावकारी भूमिका

विगत केही समयदेखि सुशासन र समृद्धि सरकारको नारा भएता पनि यसमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन । मुलुकको कुल वार्षिक बजेटको पच्चीस प्रतिशतभन्दा कम विकास बजेट हुने र त्यसको पनि आधा रकम खर्च हुन सकेको स्थिति छ। विकास निर्माणका काममा गुणस्तरको प्रश्न पनि यथावत नै छन् । एकातिर भ्रष्टाचार मौलाउँदै छ भने अर्को तर्फ कानुनी जटिलताले गर्दा निर्माणका कामहरु अगाडि बढ्न नसकेको स्थिती छ । यसमा राजनीतिक परिवर्तनसँग व्यवस्था परिवर्तन भएपनि नयाँ परिस्थितिमा द्रुत विकास गर्नका लागि सोही अनुसारको मानवसंसाधन संरचना निर्माण हुन नसक्नु पनि मुख्य कारण हो ।

द्रुत फरक खालको प्रशासनको आवश्यक हुन्छ जसको सिद्धान्त फरक हुन्छ, कानून फरक हुन्छ र प्रकृय फरक हुन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामान्य प्रशासनको दृष्टिकोणबाट विकास प्रशासन चलाउन खोज्दा ज्यादा चुनौती उत्पन्न भइरहेको छ। विकास निर्माणका कामहरु सामान्य प्रशासनबाट निर्देशित र सञ्चालित हुँदा इन्जिनियरको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जसले गर्दा गुणस्तरीय निर्माणमा पनि चुनौती थपिएका छन् । तसर्थ मुलुकको विकास निर्माणमा प्राविधिकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनले विकास प्रशासनलाई सामान्य प्रशासनबाट अलग गरी विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग लबिङ गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा संरचना निर्माणमा पैरबी गर्न जरुरी छ ।

 नीति तथा कानून निर्माणमा सहभागिता

विकास निर्माण र सुशासनसँग सम्बद्ध कामहरुमा भएका जटिलताहरु विषयमा विज्ञ इन्जिनियरसँग यथेष्ट ज्ञान र अनुभव हुनसक्छ । यस्ता कामहरुसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा विज्ञ इन्जिनियर तथा एसोसियसनको प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था हुँदा सही नीति तथा कानुन बन्ने कुरा सुनिश्चित हुन सक्छ। त्यस्तो प्रावधानको लागि व्यवस्थापिका संसद र नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायमा एसोसियसनले समन्वय र लबिङ गर्न आवश्यक छ।

माथि उल्लेखित विषयबस्तु मुलत कानुन र नीति निर्माणसँग सम्बद्व छन् । एसोसियसनको मूल कार्यभार आफ्ना सदस्यहरुको पेशागत हकहितको सुरक्षा हो । त्यसका लागि सशक्त संगठन निर्माण पहिलो सर्त हो । जवसम्म समाबेसी र सभागीतामुलक संगठन बन्न सक्दैन तवसम्म संस्थाको मूल लक्ष प्राप्त गर्न सकिदैन । इन्जिनियरको सहभागिता बढाउन र सदस्यहरुलाई थप लाभ दिन बिगतमा गएका प्रयास जस्तै इन्जिनियर बीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, इन्जिनियरहरूलाई प्रदान गर्ने सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रमहरू थप पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ ।

नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनले विकास प्रशासनलाई सामान्य प्रशासनबाट अलग गरी विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग लबिङ गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण तथा संरचना निर्माणमा पैरबी गर्न जरुरी छ ।

नवोदित इन्जिनियरहरूको समस्या थपिदै आएका छन् । कलेजको पाठ्यक्रमबाट पेशागत क्षेत्रमा आइपुग्दा आइपर्ने अप्ठयाराहरु लाई सहजीकरण गर्न एसोसियसनले भूमिका खेल्नुपर्छ । विगतदेखि चर्चामा रहेको इन्जिनियरिङ् स्टाफ कलेज निर्माणको लागि ठोस रुपमा कदम चाल्नु जरुरि छ । कलेज संचालनको कानुनी प्रावधान नबनेसम्म विभिन्न सरोकारवालाहरुसंग मिलेर एसोसियसन आफैँले विभिन्न विषयमा सानो अवधिका तालिम तथा कोर्षहरु सञ्चालन गर्ने पहल गर्नुपर्दछ । इन्जिनियरिङ् परामर्श र निर्माणमा गैरइन्जिनियरहरुको सहभागिताले यो क्षेत्रलाई बदनाम गरेको छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ् काउन्सिल लगायत सम्बन्धित क्षेत्रहरुले अनुगमन बढाएर इन्जिनियरहरुबाट मात्र इन्जिनियरिङ् व्यवसाय गर्ने कुराको सुनिश्चितता गराइनु पर्छ । परामर्श क्षेत्रका चुनौतीहरुलाई समाधान गर्दै इन्जिनियरहरूको न्यूनतम बेतन लगायतका समस्या समाधानका लागि दीर्घकालिन समाधानका उपाय खोज्नु आवश्यक छ ।