सरकारी समितिले नै भेट्टाउन सकेन शिवशिखर सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने आधार

काठमाडौं । सरकारले हालसम्म २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । अन्य सहकारीको थोरबहुत बचत फिर्तामा पहल गर्न सकेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सबैभन्दा घाँडो बनेको छ शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था । मागदाबी गर्न बचतकर्तालाई २ पटक सूचना जारी गरे पनि समितिले बचत फिर्ता गर्ने आधार अझै पहिल्याउन सकेको छैन ।

समितिका सूचना अधिकारी विष्णु गौतमले समस्याग्रस्त २२ वटा सहकारीमध्ये व्यवस्थापनमा सबैभन्दा कठिन शिवशिखर भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘कहाँबाट शुरु गर्ने, के गरेर बचत फिर्ता गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ । २२ वटा सहकारीमा सबैभन्दा अप्ठेरो शिवशिखर भएको छ । यो सहकारीका विषयमा कुनै मेसो पाएका छैनौं । भएका सम्पत्ति सबै बैंकमा रोक्का छ ।’

गत भदौ २५ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएको यस सहकारीमा ३२ हजार ६१३ जनाले ९ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन् । समस्याग्रस्त भएको १ वर्षसम्म पनि बचत फिर्ता गर्ने आधार समितिले पहिल्याउन सकेको छैन । बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा शिवशिखरका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा जेलमा छन् । अन्य सञ्चालकहरु पनि सम्पर्कमा नआएको समितिले जनाएको छ ।

यसको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति बैंकहरुले रोक्का गरेको र त्यसमा समितिको कुनै अधिकार नलाग्ने भएकाले सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाएर बिक्री गर्ने आधार पनि नभएको गौतम बताउँछन् ।

यतिसम्म कि समितिले उक्त सहकारीले भाडा लिएर स्थापना गरेका शाखा पनि खाली गराउन सकेको छैन । शिवशिखरका देशभर ३७ वटा शाखा छन्, तर अहिलेसम्म २ वटा शाखामात्र खाली गराएको समितिले जनाएको छ ।

समितिका अनुसार ३७ मध्ये ३४ वटा कार्यालय भाडाका घरमा छन् । समितिले आवश्यक कागजात र सामान बरामद गरेर भाडामा रहेका घर खाली नगर्दा करिब एक वर्षदेखि करोडौं रुपैयाँ घरभाडा दायित्व थपिँदै गएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष काशीराज दाहालले शिवशिखरको आवश्यक कागजात बरामद गर्ने कामलाई प्राथमिकता नदिँदा अहिलेसम्म भाडामा रहेको शाखा कार्यालयसमेत खाली गराउन नसकिएको समितिका अधिकारीहरुको आरोप छ । उसका सबै शाखा कार्यालयबाट आवश्यक कागजात अहिलेसम्म समिति मातहत ल्याउन सकेको छैन ।

राज्य नलागी फिर्ता हुन्न शिवशिखरको बचत !

समितिका सूचना अधिकारी विष्णु गौतम समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सम्पत्ति सबै बैंकले रोक्का राखेको कारण समितिले केही गर्न नसक्ने बताए । त्यसैले राज्य संयन्त्र नै लागेमात्रै शिवशिखरको समस्याको गाँठो फुकिने उनी बताउँछन् ।

बैंकले धितो राखेको सम्पत्तिबाट आफ्नो ऋण असुल गरी बढी हुने रकम समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हो, तर बैंकहरुले पनि अहिलेसम्म होल्ड गरिरहेकाले समस्या देखिएको छ । बैंकले रोक्का राखेको सम्पत्ति बेचेर आफ्नो ऋण असुल गरी बाँकी भएको रकम समितिको खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गराइदिन भन्दै यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको थियो । तैपनि राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेको स्रोत बताउँछ ।

‘सर्वोच्चको नजिर पनि सम्पत्ति रोक्का पहिलो जुन निकायबाट भएको छ, पहिलो अधिकार उसैको हुने भन्ने भएकाले पहिलो निकाय नतातेसम्म दोस्रो निकाय (समिति) तातेर केही हुँदैन’, स्रोत भन्छ, ‘कोहलपुर र नेपालगञ्जमा गरी २० करोडको सम्पत्ति छ, तर त्यो सम्पत्ति पहिले ५ करोड मूल्यांकन गरेर धितो राखिएको थियो । त्यही सम्पत्ति बेची बैंकले आफ्नो ऋण असुले बाँकी रकमबाट बचत फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेर त्यहीकै बचतकर्ताले भनिरहेका छन् ।’

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग समन्वय गरेर धितो लिलामीको बाटो खुलाएमात्र आफूले कारबाही अगाडि बढाउन पाउने समिति बताउँछ । अन्यथा बैंकले शिवशिखरको धितो लिलाम कहिले गर्ला र प्रक्रिया अगाडि बढाउँला भन्दै बैंककै मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको सूचना अधिकारी गौतम बताउँछ ।