द्वन्द्वको अवशेषः धङधङी बोकेर हिँड्ने कि विस्फोटक पदार्थबाट बालबालिका जोगाउने ?

द्वन्द्व समाप्त भएको १८ वर्ष नाघिसक्दा पनि विस्फोटन भइसकेको छ । विस्फोटन नहोस् भन्नाको खातिर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुई पक्षले हस्ताक्षर गरेको पनि थियो । एक-आपसमा माइनहरू नबिच्छ्याउने, भएको माइनहरू संकलन गरेर डिस्पोज गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको थियो ।

त्यही अनुसार शान्ति सम्झौतालाई पालना गरेर सात वटा लडाकु शिविरको नजिकै ५२ हजार विस्फोटक पदार्थहरू राखेर त्यसलाई निस्क्रिय पनि बनाइएको थियो । र, सरकारको तर्फबाट राखिएका बारुदी सुरुङ २३ वटा र विस्फोटक पदार्थहरू ३ सय ४१ वटा नष्ट गरिसकेको छ । यो अर्थबाट भन्ने हो भने तत्कालीन विद्रोही पक्षले राखेको र सरकारी पक्षले राखेको विस्फोटक पदार्थ र बारुदी सुरुङ नष्ट भइसकेको छ । फिल्ड क्लियर भइसकेको छ ।

२०११ म नेपाललाई माइनमुक्त क्षेत्र घोषणा पनि गरिसकेको छ । त्यसमा अब प्रश्न उठ्छ अहिलेको विस्फोटक पदार्थहरू के हुन् त ? हामीले घटनाको प्रकृति हेर्दा द्वन्द्वका अवशेषहरू एउटा रुपले अझै सकिएको छैन भन्न सकिन्छ । अर्को भनेको अहिले पनि विस्फोटक पदार्थ पनि प्रयोग भइरहेको छ ।

पुराना विस्फोटक पदार्थलाई विज्ञ मानिसहरूले द्वन्द्वका अवशेष भनेर परिभाषित गर्न सक्छन् । जसमा पुराना विस्फोटक पदार्थमा लागेका खिया हेरेर अथवा द्वन्द्वमा कस्तो कस्तो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भएको थियो त्यसको प्रकृति जाँच गरेर, राखेको ठाउँको प्रकृति हेरेर पुरानो हो भनेर व्याख्या गर्छ ।

भने, नयाँ के अर्थमा भने जबजब चुनाव हुन्छ यो विस्फोटक पदार्थको प्रयोगको संख्या माथि चढेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यदि द्वन्द्वका अवशेषमात्र भएको भए चुनावका बेलामा विस्फोटनका घटना हुने थिएनन् । हामीले थाहा पाइरहेका छौँ, विस्फोटक पदार्थहरू डिस्पोज गरेका घटनाहरू आइरहेका छन् । यसको अर्थ अहिले पनि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भइरहेको छ ।

अझै पनि कहीँ उत्पादन गरेको ठाउँमा भेटिएको कहीँ प्रयोग गरिएको ठाउँमा भेटिएको कहीँ झोलामा बोकिरहेको अवस्थामा भेटिएको घटनाहरू आइरहेका छन् । यो कहिँ कतै निरन्तर रुपमा प्रयोग भइरहेको छ ।

हामीले बुझ्नुपर्ने मूल कुरा नेपालले देशलाई बारुदी सुरुङ मुक्त मानिसकेको छ । तर, निरन्तर प्रयोग बाहेक द्वन्द्वको अवशेषको रूपमा पनि विस्फोटक पदार्थहरू रहेको पछिल्ला घटनाहरूले पुष्टि गरिरहेको छ । यसको मूल कारण तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरूबाट विस्फोटक पदार्थ राखिएको ठाउँमा रेखाङ्कन गरिएन । र, त्यसको निश्चित रेकर्ड राखिएन, त्यतिबेलै ननटेक्निकल सर्भे गरिएनन् । संभावित ठाउँहरू जहाँ सेल्टर बसेको थियो त्यहाँ सुरक्षाको लागि भन्दै राखिएको होला, जहाँ भागदौड भएका ठाउँ थिए त्यहाँ एक पोका छोडेको होला त्यसरी कहाँ कहाँ राखिएका होलान् भन्ने बारेमा अध्ययन गरिएन ।

द्वन्द्व रोकिएको १८ वर्ष भइसक्यो । अब द्वन्द्वपछिको विस्फोटक पदार्थले अङ्गभंग भएका, घाइतेहरूलाई, मृत्यु भएकाहरूलाई अब द्वन्द्वकै कारणले भएको घटनामा राखेर क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई द्वन्द्व पीडित सरह मान्नुपर्छ । उनीहरूका उपचार सहज तथा निःशुल्क पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मूलतः यो विषयलाई तत्कालीन द्वन्द्वरत राजनीतिक दलले राजनीतिक जेण्डा बनाउनुपर्छ ।

त्यो काम गर्नको लागि तत्कालीन समयमा नै तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरू नै तयार हुनुपर्ने हो । किनकी कहाँ बम छ भन्ने कुरा थाहा हुने पनि उहाँहरूलाई नै हो । यो विषयमा संवेदनशील बनुन् भनेर हामीले ५० हजार मानिसहरूले हस्ताक्षर गरेर स्वयं प्रचण्डलाई पनि बुझाएका थियौँ ।

लगातार रूपमा पार्टीको एजेण्डाहरूमा र विभिन्न सभाहरूमा वा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा त्यस्तो सम्भावित ठाउँहरूको खोजी गरौँ, रेकर्ड राखौँ र माइनिङ डिस्पोजल टोलीलाई थाहा दिउँ । यहाँ खतरा हुन सक्छ, यहाँ सेल्टर बसेको थियो भन्ने खालको जानकारी दिनुपर्ने कुरामा हामीले लगातार आवाज उठाइरहेका छौँ ।

तर, दीर्घकालीनरूपमा यस्ता अवशेष हटाउने भन्दा पनि अझै उहाँहरूले त्यसरी होइन मानसिकतामा युद्धको धङधङी देखाइरहनुभएको हामी पाउँछौँ । हामीले पूर्वलडाकु, माओवादी नेताहरूसँग कुरा गर्दा जहिलेसम्म सामन्तवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरू हुन्छ, जहाँ शोषण दमन र अत्याचार गरिन्छ त्यहाँ विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भइहाल्छ भन्ने खालको अहिलेपनि अभिव्यक्ति उहाँहरूबाट आउँछ ।

अझै पनि बारुदी, विस्फोटक प्रयोग गर्ने साम्राज्यवादी शक्ति छ भने को हो त साम्राज्यवादी शक्ति ? त्यो पार्टीले त प्रष्ट गर्नुपर्‍यो नि त । सामन्तवादी शक्ति भनेको को हो त नि ? त्यही पाँचथरमा मर्ने ११ वर्ष र साढे २ बर्षको बच्चा हो कि अरु को हो ? यो मैले किन भनेको भने एकातिर भौतिक रुपमै बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थको अवशेष बाँकी नै छ । मानसिक रुपको अवशेष पनि गएको रैनछ ।

मानसिकरूपमा विस्फोटक पदार्थ रहेको अभिव्यक्तिमा हुने गरेको छ । राजनीतिक विमति भयो त्यही कुरा प्रयोग गर्‍यो, आर्थिक संकलन गर्नुपर्‍यो त्यही कुरा प्रयोग गर्‍यो, चुनाव आयो त्यही कुरा गर्यो यस्तो कुराहरू मानसिकरूपमा प्रकट हुन्छ ।

अर्को द्वन्द्वको बेलामा धेरै विद्यार्थीलाई तालिम दिएको थियो । कहाँबाट सामग्री संकलन गर्ने, कसरी बनाउने, कसरी प्रयोग गर्ने तालिम दिइएको थियो । हिजो बच्चा थियो । ऊ जवान भइसकेको छ । हिजो १६ वर्षको बच्चा भएपनि अहिले अधवैँशे हुने बेला भइसक्यो । उसको मष्तिस्कमा पनि अझै यस्ता विषय बसेको हुन सक्छ । उनीहरूलाई तालिम, प्रशिक्षणबाट मानसिक अवस्थालाई परिवर्तन गराउनुपर्ने दायित्व उनीहरूकै नेतृत्वको हो ।

हुन त हिजोभन्दा राजनीतिक अवस्था फरक भइसकेको छ । यस्ता घटनाहरू भए तत्कालै जानकारी गराइहाल्ने धेरै स्थान तथा माध्यमहरू सहज छन् । अहिले सजिलो चाहिँ छ । यस्तो जोखिम सामग्री देख्ने बित्तिकै तत्कालै विभिन्न निकायमा खबर गर्न सक्छन् । तर, ससाना बालबालिकालाई के हो बारुदी सुरुङ, कस्तो हो विस्फोटक पदार्थ भन्ने के थाहा ? ऊ त त्यस्ता चिजसँग खेल्न रमाउँछ । अझ गाउँघरमा फलामका टुक्रटाक्री भेट्यो । बेच्न पायो भने एउटा भएपनि चक्लेट आउला, आइसक्रिम आउला । बच्चा त लोभिन्छ नि । यस्ता जोखिममा त्यसैले पनि बच्चाहरू पर्ने गर्छन् ।

यस्तो जोखिमको तथ्याङ्क विश्लेषण त सरकारी तर्फबाट नै भएमा उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तो अपडेट अनुसार नेपाल प्रहरीकै तथ्याङ्कमा बारुदी सुरुङ मुक्त घोषणा भइसकेर पनि एक सय ४ जना बालबालिका प्रभावित भएका र केही मृत्यु भएका घटना प्रहरीकै रेकर्डमा छन् । मृत्यु र दुर्घटनामा पर्नेहरूको संख्या निरन्तर घटनाबाट थप भइरहेको पाइएको छ ।

जे जस्तो समस्या भनेपनि अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकूल वातावरण छ । संविधानले संरक्षण गरेको छ । तर, अझै पनि नयाँ विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भइरहेका छन् । यस्ता जोखिमले अझै बालबालिका प्रभावित छन् । निर्दोश बालबालिकालाई प्रभाव पारिरहेको छ । विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भनेको निहीत उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नु हो । यो कदापी राम्रो होइन ।

अझै पनि द्वन्द्वको समयका नक्साङ्कन नगरिएका त्यस्ता जोखिमका क्षेत्रहरू हुन सक्छन् । अहिले राजनीतिक शक्तिमा भएका मानिसहरूको इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । साम्राज्यवादी शक्तिलाई विस्फोटक पदार्थले सिध्याउनुपर्छ भन्ने मानसिकता राखुन्जेल त राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रयोग गरेर अझै पनि ती सम्भाव्य जोखिमका क्षेत्रको नक्साङ्कन गरिनु जरुरी छ । नैतिक र भौतिकरूपमा यो विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ । नेपालको संविधान, कानून अन्तर्गत रहेर रानीतिक एजेण्डाको रुपमा लैजानुपर्छ ।

द्वन्द्व रोकिएको १८ वर्ष भइसक्यो । अब द्वन्द्वपछिको विस्फोटक पदार्थले अङ्गभंग भएका, घाइतेहरूलाई, मृत्यु भएकाहरूलाई अब द्वन्द्वकै कारणले भएको घटनामा राखेर क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई द्वन्द्व पीडित सरह मान्नुपर्छ । उनीहरूका उपचार सहज तथा निःशुल्क पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मूलतः यो विषयलाई तत्कालीन द्वन्द्वरत राजनीतिक दलले राजनीतिक जेण्डा बनाउनुपर्छ ।

(बारुदी सुरुङ प्रतिबन्ध अभियानको संयोजकसँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)