सहकारीका ५ लाखभन्दा कम बचतकर्ताको विवरण संकलन गरिँदै, ठगिएकाहरूको होला त फिर्ता ?

काठमाडौ । सहकारी विभागले देशभरका सहकारीका साना बचतकर्ताको विवरण संकलनको लागि तीनै तहका नियामकलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले एक साताअघि दिएको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो विवरण तीन तहका नियामकले १५ दिनभित्र बुझाउने समय सीमा दिइएको विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हामीले ५ लाखभन्दा कम र ३ लाख भन्दा कम गरी दुईथरीका बचतकर्ताको विवरण संकलन गर्न नियामक (स्थानीय तह, प्रदेश) लाई भनेका छौं । साना बचतकर्ताको एकिन विवरण आएपछि राज्यले कति पैसा प्रवाह गर्दा साना बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउँछन् भन्ने हिसाब निकाल्न सकिन्थ्यो । र, सोही अनुसार अघि बढ्न सकिने अवस्था रहन्छ ।’

अहिले विभागसँग कति साना बचतकर्ता समस्यामा छन भन्ने एकिन विवरण नहुँदा बचत फिर्ताको पहल गर्न असहज भएको छ ।

सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सहकारी सञ्चालकको एकाघरको सम्पत्ति बेचेर भएपनि ५ लाखभन्दा कम बचत फिर्ता गर्ने उल्लेख छ ।

बजेटको सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि साना बचतकर्ताको विवरण संकलन थालिएको विभागले जनाएको छ । यता बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषले पनि ३ लाखभन्दा कम बचतको सुनिश्चितता गर्ने र सहकारीले फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा कोषले नै फिर्ता दिने गरी कोष बन्ने क्रममा रहेको छ ।

बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि अर्थमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको विभागले जनाएको छ । सहकारी मन्त्रालयले अर्थ र कानून मन्त्रालयसँग राय पनि लिइसकेको छ । नियमावलीको फ्रेममा हालेर कोष स्थापनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी सहकारी मन्त्रालयले गरेको छ । कोष आएपछि साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुनेछ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०१ मा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको सहभागितामा संस्थाहरूले परिचालन गर्ने बचत र प्रदान गर्ने कर्जाको सुरक्षण व्यवस्थाका लागि एक सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदलले सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि सुझाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि कोष स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ ।

६० करोडको कोषमा ६० प्रतिशत सरकार र ४० प्रतिशत सहकारीको पुँजी रहने व्यवस्था छ । यो कोष भनेको जनताको बचतको सुनिश्चितताका लागि हो ।