लुम्बिनीमा समितिमा सर्वसम्मत पास भएको विधेयक सदनबाट फिर्ता

रुपन्देही । संसदीय समितिमा सर्वसम्मत पास भएर लुम्बिनी प्रदेशसभामा पेश भएको स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक फिर्ता भएको छ ।

समितिम सर्वसम्मत विधेयक संसदबाट फिर्ता पछि सत्तारुढ दलकै सांसदहरु एकअर्कालाई आरोप लगाएका छन् । विपक्षी दलले पनि कडा आलोचना गरेको छ । कर्मचारी संगठनले भने यसलाई दुर्भाग्य भनेको छ ।

प्रदेश सरकारले थप परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै विधेयक पुनः समितिमा फिर्ता गरेको दाबी गरेको छ । यो विधेयकमा मुख्यगरी सबै स्थानीय तहमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट नभई प्रदेशबाटै राख्ने विषयमा संघ र प्रदेश एवम् स्थानीय तहका कर्मचारीबीच बढी समस्या रहेको छ ।

यो विधेयक भदौ ५ गते बुधबार प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको २६औं बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले पेश गरेकी थिइन् । त्यसअघि बैशाख ३० गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक प्रदेशसभाको बैठकले जेठ १३ गते दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा छलफलबाट पारित भएको थियो ।

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिको जेठ १५ गते बसेको १६ औं बैठकबाट विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको र साउन १६ गते बसेको समितिको ३०औं बैठकले प्रतिवेदनसहितको विधेयक स्वीकृत गरेको थियो ।

सरकारमै रहेका दलहरुबीच यो विधेयकका विषयमा प्रस्ट कुरा आएको छैन । विधेयक किन फिर्ता भयो भन्ने विषय प्रस्ट पनि पार्न सकेका छैनन् । विपक्षी माओवादीले भने यसलाई कडा आलोचना गरेको छ । उसले सरकारमा रहेको दलबाटै आफैं तयार पारेर पेश गरेको विधेयक पुनः फिर्ता गर्ने विषयले आश्चर्यमा पारेको जनाएको छ ।

सरकारले केही विषय सच्याउनुपर्ने भएको भन्दै पुनः कानून समितिमा फिर्ता पठाएको हो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा कानून समितिका सदस्य निमा गिरीले यो विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर सदनमा पठाइए पनि किन फिर्ता आयो भन्ने विषयले आश्चर्यमा पारेको बताइन् । उनले यो विषयको जवाफ मुख्यमन्त्रीले नै दिनुपर्ने बताइन् ।

‘यो विषयमा हामीले सबै रायसहित पेश गरेका हौं, अब यसको जवाफ सरकारबाटै खासगरी मुख्यमन्त्रीबाटै आउनुपर्छ’, गिरीले भनिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत चौधरीले उक्त विधेयक समितिबाट दफावार छलफल गरी सर्वसम्मत पास गरी सदनमा पेश गरिएको बताउँदै सरकारले विधेयक समितिमा फिर्ता पठाए पनि सच्याउनुपर्ने केही नभएको दाबी गरे ।

यसमा सत्तापक्षको व्यक्तिगत स्वार्थ र संघका कर्मचारीको स्वार्थ जोडिएको कारण फिर्ता भएको उनको आरोप छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश निजामती सेवा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको रुपमा र स्थानीय निजामती सेवाको हकमा प्रदेश कानूनअनुसार गठन हुने र त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा स्वयम् स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ । यी दुवै ऐनको नीति र मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने जिम्मेवारी रहेको छ, तर संघ सरकारले अहिलेसम्म न नीति र मापदण्ड तयार गरेको छ न त संघीय निजामती सेवा ऐन नै बनाउन सकेको छ ।

यसकारणले प्रदेश सरकारहरुले पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा बनाउनुपर्ने कानून बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास रोकिएसँगै अलपत्र अवस्थामा छन् । अझै सरकारले ढिलागरी विभिन्न कारण देखाएर विधेयक पास हुन रोक्नुमा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा रोक लगाउन खोजेको थारुले बताए ।

प्रदेश सरकारमा कामकाजमा खटाइएका संघ सरकारका कर्मचारीहरुले नै प्रदेश निजामती र स्थानीय निजामती सेवा ऐन मस्यौदा तयार पार्ने र तयारी मस्यौदालाई हुबहु पास गर्न खोज्दा प्रदेशसभासँग मत बाझिएको बुझाइ केही सांसदहरुको छ । किनभने संघ सरकारका कर्मचारीहरुले नै अहिलेसम्म प्रदेशको प्रमुख सचिव, मन्त्रालयको सचिवदेखि स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखसम्मको जिम्मेवारी चलाएकाले यो विद्येयक पास भएसँगै उनीहरुको त्यो अधिकार कटौती हुनेछ । यसकारणले उनीहरु प्रदेश र स्थानीय तहका अलगअलग सेवा गठनका पक्षमा नभएको विश्लेषण सांसदहरुको छ ।

प्रमुख सचेतक थारुले उक्त विधेयकमाथि छलफलको लागि सरकारलाई बोलाउँदा पनि उपस्थित नहुने र अन्तिममा प्रतिवेदन तयार भई सदनमा पेश गरेपछि फिर्ता गर्नु सरकारले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा रोक लगाउन खोजेको दाबी गरे । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले भने पहिले पनि प्रदेश निजामती ऐन हतार हतारमा बनाएको कारण धेरै विषयहरु गलत भेटिएको बताए ।

त्यस्तै अवस्था स्थानीय ऐनमा नहोस् र संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि नआओस् भनेर पुनः एक पटक अध्ययन गरेरमात्रै पास गरौंला भनेर पुनः समितिमा फर्काएको उनले बताए ।

कांग्रेस निकट कर्मचारीले नै कांग्रेस संसदीय दलका नेताको सल्लाहमै यसलाई फिर्ता गरिएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यसचिव महादेव पन्थले भने विधेयकबारे सदनमा गइसकेको कारण किन फिर्ता भयो भन्ने विषय बोल्न नमिल्ने बताए । प्रदेश संरचना भएपछि प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कार्मचारीको ५ वर्षमा स्वतः वृत्ति विकास हुनुपर्नेमा सरकारको अस्थिरता र बेवास्ता गरेकै कारण अहिलेसम्म अलपत्र पारिएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

विधेयकमा मुख्यगरी लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटै पालिकामा एक जना कानुन अधिकृत व्यवस्था गर्ने विषय समावेश छ । स्थानीय तहबाट १२औं तहको कर्मचारी बढुवा हुनसक्ने, आफैं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न सक्नेसम्मको अधिकार विधेयकले दिएको छ । हाल स्थानीय तहमा कानून अधिकृतको दरबन्दी छैन । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले दैनिक कार्यसम्पादनको विवरण कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यसम्पादनको विवरण पालिका प्रमुख अथवा अध्यक्षलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका कुनै स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्नसक्ने, स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा भई जाँदा दुवै पालिकाको अनुमति नचाहिने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तह कर्मचारी संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष झरेन्द्र खरेलले यसरी फिर्ता हुनु दुर्भाग्य रहेको बताए ।

‘यो प्रदेश सरकारलाई नै घाटा हो, १०९ स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले कति काम रोकिएका छन्, त्यसको सीधा प्रभाव परिरहेको छ, अघिल्लो सरकारका बेला पटकपटक माग गरे पनि सदनमा गएन र अहिले गएको पनि फिर्ता भयो’, उनले भने, ‘पास भएको भए केही सच्चाउनुपरे संशोधन गर्न सकिने थियो ।’

कानून समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले समितिमा सर्वसम्मत पास भएको विधेयक फिर्ता हुनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै यसमा दलका नेताहरुको कमजोरी भएको जनाए ।

‘समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व थियो, सर्वसम्मत पारित भएको पनि थियो, तर सदनमा गएपछि समावेशी प्रतिशतमा कांग्रेसबाट नै विरोध भयो, कांग्रेसभित्रकै सांसदहरुबीच र दलको नेताबीचको विवाद हो’ उनले भने–‘दलहरुले ह्वीप जारी गर्नुपर्ने हो, समितिमा सर्वसम्मत पास भएको विषय हो । दलका नेताको निर्देशनमा बनेको हो, यसरी प्रकृया मिचेर फिर्ता ल्याउनु सरकारको पनि कमजोरी हो स्वीकार गर्नुपर्दछ ।’
सत्तारुढ एमाले संसदीय दलको उपनेतासमेत रहेको श्रेष्ठले अब परामर्श गरेर छिटो टुंगो पुराउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउँदै भने– ‘पहिलेका विधेयकभन्दा धेरै लचक छ, धेरै मेहनत गरेर बनेको हो, संघीय तहका कर्मचारीलाई स्थानीय तह बलियो बनेको मन नपरेको हो, अब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी बन्ने भएकाले समस्या आएको हो । केही कर्मचारीको चलखेलमा दलका नेताहरु लागेर समस्या आएको हो ।’