कार्यान्वयनमा टीआरसी ऐन: यस्ता व्यक्तिले पाउने छैनन् क्षमादान (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ । संशोधित ऐनमा दफा १ को उपदफा २ मा यो ऐन तुरुन्त लागू हुने व्यवस्था छ ।

संशोधित ऐनमा मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्यलाई मानिएको छ ।

यस्तै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ) र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य तथा अमानवीय क्रूर यातनालाई भनिएको छ । जसमा बेपत्ता पार्ने कार्य भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्तिलाई भनिएको छ ।

आयोग पदाधिकारीको अवधि ४ वर्ष

संशोधित ऐनअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष एवम् सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ, तर ४ वर्षभित्र आयोगबाट शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसकेमा सरकारले कार्य प्रगतिको आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आँकलन गरेर अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

आयोगले कार्यावधि सकिनुअघि नै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा त्यसै मितिदेखि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको मानिनेछ । यसअघि १ वर्षको मात्रै पदावधि रहने व्यवस्था थियो ।

आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार पनि थपिए

ऐनमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि थपिएका छन् । जसमा दफा १३ को उपदफा १ को खण्ड (क) मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक जनसमक्ष ल्याउने रहेको थियो । संशोधित ऐनमा खण्ड (क) पछि (क) १, (क) २, (क) ३ र (क) ४ थपिएका छन् । जसमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको प्रवृत्ति, प्रकृति, गम्भीरता तथा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वका पक्षले गरेका कार्यको विश्लेषण गर्ने, मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको बारेमा अन्वेषणको प्रक्रिया निर्धारण गरी सत्य अन्वेषण गर्ने थप गरिएको छ ।

यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तरनिहित कारणको पहिचान गरी भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटना हुन नदिने सुनिश्चितताका लागि गरिनुपर्ने नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने रहेको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई परीक्षण (भेटिङ) का लागि सिफारिस गर्ने थपिएको छ ।

पदाधिकारी नियुक्त भएको ३ महिनासम्म पीडितले उजुरी दिनसक्ने

दफा १३ कै उपदफा ६ पछि पनि उपदफा ६ (क) र ६ (ख) थपिएको छ । यसअघि उपदफा ६ मा अन्तर्गत पीडित वा पीडितको तर्फबाट कसैले आयोगसमक्ष उजुरी दिएमा, आयोगलाई कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा, आयोगले छानबिन गर्न उपयुक्त ठानेमा आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्ने आधार तोकिएको थियो । अहिले थप गरेर आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा पीडितको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकका लागि ३ महिनाको म्याद दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले उजुरी माग गरेको अवधिभित्र काबु बाहिरको परिस्थिति परी उजुरी दिन नपाएको पीडितले त्यस्तो उजुरी दिन नसकेको आधार र कारण खुलाएर अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति भएको मितिले ३ महिनाभित्र आयोगसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । उपयुक्त लागेमा आयोगले छानबिन गर्नेछ ।

स्थानीय तहसम्म आयोगको संयन्त्र !

उपदफा ७ मा आयोगमा उजुरी दिने कार्यमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिएबमोजिम छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । संशोधित ऐनमा उपदफा ७ (क), ७ (ख) र ७ (ग) थपिएको छ । जसमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाको उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा राष्ट्रिय महिला आयोगलगायतका विभिन्न निकायमा दर्ता भई त्यस्ता आयोग वा निकायमा विचाराधीन रहेको पीडितको निवेदन वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई जानकारी हुन आएमा आयोगले त्यस्ता उजुरी छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्ता उजुरी र त्यससँग सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित आयोग वा निकायसँग माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि त्यसरी माग भई आएमा त्यस्ता आयोग वा निकायले उजुरी र त्यससँग सम्बन्धित विवरण आयोगलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै आयोगको पहुँच पीडितसमक्ष प्रभावकारी रुपमा पुर्‍याउन आयोगले आवश्यकअनुसार प्रदेश र जिल्ला वा स्थानीय तहमा कार्यालय वा संयन्त्र स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप गर्न नमिल्ने

ऐनको दफा २२ मा पीडक र पीडितले मेलमिलापको लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडितबीच एकापसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो, तर उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एकापसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।’

दफा २२ कै उपदफा ६ मा क्षमादानको लागि सिफारिसमा नपरेका पीडकसँग पीडितको मेलमिलाप गराउन नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा संशोधन गरेर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको कारबाही वा मुद्दा जुनसुकै चरणमा रहेको भए पनि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

पीडितलाई परिपूरणको अधिकार

ऐनमा दफा २२ पछि दफा २२ (क) थप गरेर पीडितलाई परिपूरणको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, तर पीडकको पहिचान नभएको, पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप भएको वा नभएको, पीडकलाई क्षमादान दिन वा मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको वा नभएको अवस्थाले परिपूरण प्राप्त गर्ने पीडितको अधिकारमा प्रतिकूल असर पारेको नमानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित पीडितसँग मेलमिलाप गरेका व्यक्ति वा व्यक्तिको परिवारका सदस्यसमेतले परिपूरणको अधिकार प्राप्त गर्नेछन् ।

बहिर्गमित व्यक्तिलाई राहत तथा सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न सिफारिस गर्दा यो व्यवस्था लागू हुँदाको बखतसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै राहत, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त नगरेको बहिर्गमित व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बहिर्गमित व्यक्ति भन्नाले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३ बमोजिम रितपूर्वक दर्ता हुन नसकेका व्यक्तिलाई भनिएको छ ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने

संशोधित व्यवस्थाअनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै कुनै पीडक मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा संलग्न भएको छानबिनबाट देखिएमा र त्यस्तो पीडकलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा मात्र क्षमादान गर्न सकिने भएमा आयोगले पीडकलाई उक्त उल्लंघनमा मात्र क्षमादानका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले मुद्दा चलाउनुपर्ने परिस्थिति, कारण, छानबिन प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सिफारिस प्राप्त भएमा महान्यायाधिवक्ता वा महान्यायाधिवक्ताबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा आयोगबाट सिफारिस प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा कारण खुलाइ निर्णय गर्नुपर्नेछ ।