एनसेल प्रकरणका ६ केस स्टडी- विदेशी लगानीमाथि यसरी हुन्छ धोखाधडी

नेपालमा वि.सं. २०४८ सालमा प्रजातन्त्रको पूनर्वहालीसँगै सरकारले बैंकिङ क्षेत्र, दूरसञ्चार क्षेत्र र हवाई क्षेत्रमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै निजी लगानीलाई पनि खुला ग-यो । परिणामस्वरूम आज यी  तीनवटै क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । निजी क्षेत्रले यी तीनवटै क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलता सरकारको लगानीबाट मात्र किञ्चित सम्भव नै थिएन र छैन पनि ।

विश्व युद्धको समाप्तीसँगै विश्व बजारमा सहजरूपमा व्यापार गर्नको लागि सन् १९४७ मा स्थापना भएको GATT ले सन् १९९५ मा मोरक्कोको राजधानी माराकासमा भएको सम्मेलनबाट World Trade Organization को स्थापना ग-यो र नेपाल पनि अन्ततः WTO को सदस्य बन्न पुग्यो । WTO को सदस्यता प्राप्त गरेसँगै नेपालले विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत र कानूनी व्यवस्था ग-यो । विश्वव्यापीरूपमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको उपलब्धी र विकासबाट नेपाली उपभोक्ताले पनि लाभ लिन सक्ने गरी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्ने र त्यसमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने तथा तत्कालीन अवस्थामा नेपाली लगानीबाट मात्र त्यो सम्भब थिएन ।

सरकारको लागानी रहेको साविकको दूरसञ्चार संस्थान हालको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) बाट उपभोक्ताको माग अनुरुप गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवालाई देशभर पु-याउन सक्ने क्षमता थिएन, छैन पनि । त्यसलाई मनन् गरी नेपाल सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा दूरसञ्चार सेवामा विदेशी लगानी गर्नसक्ने गरी कानूनी व्यवस्था ग-यो भने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति,२०५९ तथा दूरसञ्चार नीति, २०६० ले दूरसञ्चार सेवामा उदारीकरण गर्दै बहुसेवा सञ्चालन तथा बहुसेवा प्रदायकको व्यवस्था गर्न दूरसञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा २०% स्वदेशी लगानी सुनिश्चि हुने गरी ८०% सम्म विदेशी लगानी गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था समेत ग-यो ।

गैरकानूनी रूपमा विदेशीको सम्पत्तिको सरकारीकरण गर्ने भनेको राति घरमा बास बस्न आएका पाहुनालाई झिसमिसेमा घरबेटीले लुटेर नाङ्गेझार पारेर निकालेको जस्तो हो ! यसमा सरकार चनाखो बन्नु पर्छ !

यसरी क्रमागतरूपमा विदेशी लगानीलाई समेत प्रोत्साहन दिई गरिएको कानूनी र नितिगत व्यवस्थाको आधार र नेपाल WTO को सदस्य राष्ट्रसमेत भएको पृष्ठभूमिमा हालको NCELL (साविकको Spice Mobile) ले वि.सं. २०६१ साल भदौ १६ मा मोबाइल सेवाको लाईसेन्स प्राप्त ग-यो । जसमा तत्‌कालीन अवस्थामा विदेशी लगानी न्यून (५०% भन्दा कम) रहेको भए तापनि हाल यस संस्थामा ८०% विदेशी लगानी रहेको अवस्था छ, जुन कानूनसम्मत नै रहेको समेत देखिन्छ ।

मोबाईल सेवाको अनुमतिपत्रको अधिकतम अवधि २५ वर्षको हुने दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को व्यवस्था तथा पहिलो पटक १० वर्षमा र त्यसपश्चात प्रत्येक पाँच-पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप NCELL ले पहिलो पटक वि.सं. २०७१ सालमा, दोस्रो पटक वि.सं. २०७६ सालमा र तेस्रो पटक वि.सं. २०८१ सालमा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको छ जस अनुसार आगामी २०८६ साल भदौ १६ गते NCELL को अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त हुने समयावधि रहेको देखिन आउँछ।

नेपालको दूरसञ्चार सेवाको NCELL को प्रवेशसँगै नेपाल सरकारको दूरसञ्चार नीति, २०६० अनुरूप बहुसेवा प्रदान गर्ने बहुसेवा प्रदायकको व्यवस्था गरिने लक्ष पूरा भई दूरसञ्चार सेवा खास गरी मोबाईल सेवा तथा मोबाईल ब्रोडव्याण्ड सेवामा भएको विकास र उपलब्धिलाई कम आँक्न हुँदैन । दूरसञ्चार सेवामा नेपाल टेलिकमको एकाधिकारको अन्त्यमात्र भएको नभई सेवाको गुणस्तर तथा मूल्यमा समेत प्रतिष्पर्धा हुन गई उपभोक्तालाई सेवा प्रदायक र सेवा चयन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ भने वार्षिकरूपमा नेपाल सरकारले ठूलो राजस्वको श्रोत समेत प्राप्त गरेको छ ।

गत वर्ष २०७९/८० मा मात्र NCELL ले करिब ३८ अर्ब कुल आम्दानी गरिरहँदा उसले नेपाल सरकारलाई २० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ राजस्वमा योगदान गरेको छ । तर, सुरुवाती दिनदेखि नै निजी क्षेत्रका मोबाइल सेवा प्रदायक संस्थाहरुः UTL, SMART, STM, Nepal Satellite लगायतलाई सरकार तथा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनावश्यक झण्झट र चरम भेदभाव भएको छ । जसको सबैभन्दा ठूलो पीडित संस्था बन्न पुगेको छः NCELL, जसमाथि भएको भेदभाव तथा नियामक निकायको कानूनविपरीतका सिकञ्जाहरूको चङ्गुलको पर्दाफास गर्न जरुरी भैसकेको छ । अन्यथा, खर्बौं लगानी गरी हालसम्म सवा तीन खर्वभन्दा बढी रकम राजस्वमा योगदान गरेको संस्था धराशायी हुने खतरा देखिएको छ । स्मरण रहोस् ! यसभन्दा पहिले UTL, SMART, STM, Nepal Satellite लगायतका संस्था बन्द भैसकेका छन् भने तीनिहरूबाट नेपाल सरकारले अर्वौं रकम असुल उपर गर्न बाँकी छ, जुन रकम असुल उपर हुने आधार भने निकै कमजोर भैसकेको देखिन्छ । यो नियामकीय असफलता हो ।

NCELL लाई प्रतिष्पर्धीको अवरोध, नियामक निरीहः

NCELL ले नेपालमा मोबाईल सेवा सञ्चालनको सुरुवात गर्दा देखिनै उसको मोबाईल नेटवर्क तथा सेवा गुणस्तरीय भएको कारण आम उपभोक्ताहरुको आकर्षण बढे संगै तत्कालीन अवस्थामा उसको प्रतिस्पर्धी संस्था Nepal Telecom ले Interconnection मा धेरै अवरोध ग-यो र interconnection charges पनि धेरै चर्को गर्‍यो जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताहरुलाई प-यो । NCELL को SIM प्रयोग गरेको Caller ले NTC को SIM प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई Call गर्दा अनेकन समस्या देखियो जसको उचित निराकरण गर्न नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई धेरै हम्मे-हम्मे प-यो।

नियामक प्राधिकरण र मन्त्रालयको भेदभावः

NCELL माथि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले सुरुवाती दिनदेखि नै विभेद गरेको देखिन्छ । मोबाइल सेवाको नेटवर्क स्थापनाको लागि सहजीकरण गर्दा होस् वा NCELL लाई आवश्यक रेडियो फ्रिक्वेन्सि उपलब्ध गराउँदा होस् वा NCELL ले भित्राउन खोजेको नवीनतम प्रविधि होस् जहाँ पनि अवरोध गर्ने र नेपाल टेलिकमलाई स्वीकृति प्रदन गरेपश्चात मात्र NCELL तिर नजर पु-याउने विभेदकारी रवैयाको कारण NCELL लाई उसको सेवा विस्तार गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सँधै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको अवस्था छ।

यसभन्दा पहिले UTL, SMART, STM, Nepal Satellite लगायतका संस्था बन्द भैसकेका छन् भने तीनिहरूबाट नेपाल सरकारले अर्वौं रकम असुल उपर गर्न बाँकी छ, जुन रकम असुल उपर हुने आधार भने निकै कमजोर भैसकेको देखिन्छ । यो नियामकीय असफलता हो ।

3G सेवा सञ्चालनको लागि पहिला Nepal Telecom लाई स्वीकृति प्रदान गरिसके पश्चात मात्र NCELL लाई स्वीकृति दिनु, Nepal Telecom लाई 5G Trial को स्वीकृति दिनु तर NCELL लाई नदिनु जस्ता विभेदकारी कार्यहरूले गर्दा NCELL ले उपभोक्ताहरुलाई समयमानै विकसित प्रविधिको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अवरोधको सामना गरेको छ । तथापि सीमित रेडियो फ्रिक्वेन्सि स्पेक्ट्रम ब्याण्डविथकै भरमा नेटवर्क पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेरै भए पनि उपभोक्ताहरुलाई Nepal Telecom को भन्दा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अहोरात्र मिहेनत गरिरहेकै छ ।

रेडियो फ्रिक्वेन्सि स्पेक्ट्रम ब्याण्डविथमा कडाईः राज्यलाई नै बेफाइदा, राजस्व पनि गुम्यो!

सरकारले NCELL लाई रेडियो फ्रिक्वेन्सि स्पेक्ट्रम ब्याण्डको प्रयोगमा निकै कडाई र कञ्जुस्याँई गरेको छ । हाल 900 MHz, 1800 MHz र 2100 MHz Frequency Band मा प्राधिकरणले निकै कम Frequency bandwidth मात्र प्रयोगको अनुमति दिएको छ । हाल NCELL र NTC ले मात्र मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । मूख्यतया 2G र 4G सेवा प्रदान गरिरहेको NCELL लाई अत्यन्त न्यून फ्रिक्वेन्सिको स्वीकृती दिंदा एकातिर NCELL ले नेटवर्क पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नु परेको छ जसले गर्दा मोबाईले सेवा तथा मोबाईल डाटाको शुल्क महंगो हुन गएको छ भने अर्कोतिर रेडियो फ्रिक्वेन्सि स्पेक्ट्रमलाई प्रयोग नगरी राख्दा नेपाल सरकारलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सि स्पेक्ट्रम बापत प्राप्त हुनु पर्ने राजस्व शुल्क गुम्न गएको छ ।

मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सि समितिले रेडियो फ्रिक्वेन्सि स्पेक्ट्रम ब्याण्डलाई मूल्य निर्धारण गरेर खुल्ला गर्दा समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले NCELL लाई रेडियो फ्रिक्वेन्सि स्पेक्ट्रम प्रदान नगर्दा उपभोक्ताहरु सस्तो र गुणस्तरीय सेवा उपभोग गर्नबाट बञ्चितहुनु परेको अवस्था छ । यसमा प्राधिकरणलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउनै पर्दछ ।

अनुमतिपत्र नवीकरणमा पनि भेदभाद

समान सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपाल सरकारको शेयर लगानी भएको संस्था नेपाल टेलिकमले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको अवधि २०७६ साल वैशाखमा २० वर्ष पूरा हुँदा २०८१ सालसम्मको लागि थप पाँच वर्ष नवीकरण गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग १९ करोडमात्र लिई नवीकरण गरिदिएको थियो भने नेपाल टेलिकमले २५ वर्षको अवधि २०८१ वैशाखमा समाप्त हुनुभन्दा केही दिनअगाडि मात्र २० अर्ब रूपैंया भुक्तानी गरेको थियो । यसरी पाँच वर्ष पहिले नै अग्रिम रूपमा भुक्तानी गर्नु पर्ने २० अर्ब रूपैया पाँच वर्षपछि तिर्न मिल्ने गरी प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई सुविधा दिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई कानूनले दिएको अधिकार अनुसारको आफ्नो सम्पत्तिको स्वनिर्णय गर्न पाउने प्राकृतिक न्यायबाट वञ्चित गराई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपूर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको छ, यो कानूनी अराजकताको पराकाष्ठा हो ।

तर, NCELL ले भने नेपाल टेलिकम सरहको अबको पाँच वर्षपश्चात मात्र २० अर्ब भुक्तानी गर्ने सुविधा माग पनि गरेन । उसले केबल पाँच वर्षको किस्ता सुबिधा उपलब्ध गराउन मागमात्र गरेको हो, त्यसमा पनि प्राधिकरणबाट सहजीकरण नभएकोले समान सेवा प्रदायकहरुलाई समान व्यवहार गर्नु पर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट प्राधिकरण पन्छिन खोजेको देखिएको छ ।

तर, सञ्चार मन्त्रालयको हस्तक्षेतपश्चात भने हालै नेपाल सरकारले NCELL लाई वार्षिकरूपमा व्याज बुझाउने गरी चार किस्तामा अनुमतिपत्रको दस्तुर वुझाउन सुविधा दिएको छ । यहाँ स्मरणीय के छ भने, नेपाल टेलिकमले पाँच वर्ष अगाडिनै नेपाल सरकारलाई अग्रिमरूपमा बुझाउनु पर्ने २० अर्व रूपैयाँ गत वैशाखमा मात्र बुझायो, उसले सरकारलाई कुनै व्याज पनि तिरेन ! यसबाट सरकारलाई हानी नोक्सानी भएको छ भने NCELL लाई समान व्यवहार गरिएको छैन ।

उपकरण सिफारिसमा रोकः

विभिन्न बहानामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले NCELL लाई आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार उपकरणहरू, इन्टरनेशनल ईन्टरनेट व्याण्डविथ बापतको भुक्तानी लगायतका सबै खाले सहजीकरण बन्द गरिदिएको छ । NCELL ले नेपाल सरकालाई तिर्न बुझाउन बाँकी तथा महालेखापरीक्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नु पर्ने भनी कायम गरिएको बेरुजु समेत केही पनि नरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा RTDF शुल्क बुझाउन बाँकी रहेका WorldLink Communications, SuBiSu, Vianet लगायतका संस्थाहरूलाई सरह सम्पूर्ण सहजीकरण बन्द गरेर गैरव्यवसायिक र गैर जिम्मेवारीपन देखाएको छ ।

प्राधिकरण र प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्व यसमा समयमा नै सच्चिएको राम्रो ! अहिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूले वर्तमान प्राधिकरणको नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरूको भनाईमा निवर्तमान अध्यक्ष पुरषोत्तम खनालले धेरे हदसम्म सेवा प्रदायकहरूलाई सहजीकरण गरिदिएका थिए । खनाल दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्ने कुरामा निकै सचेत थिए र उनले व्यक्तिगतरूपमा ठूलो जोखिम मोलेरै भए तापनि Sector लाई अगाडि बढाउन Bold Decision गर्ने हैसियत राख्दथे । तर, वर्तमान नेतृत्वमा भने त्यो गुण, लक्षण, सामर्थ्य, क्षमता केही पनि भेटिँदैन ! सरकारले वर्तमान नेतृत्वको बारेमा समयमानै उचित निर्णय लिएको राम्रो !

NCELL लाई शेयर खरिद बिक्रीमा गैरकानूनी रूपमा शर्त बन्देजः

पूर्ववर्ति सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालोमा NCELL माथि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम हाल उसको नाममा रहेको ८०% शेयरमध्येबाट केही वा सबै शेयर कुनै नेपाली व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनसम्मत हिसाबमा बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै NCELL को शेयर खरिद बिक्रीमा रोक लगाउने निर्णय भएसँगै नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई त्रसित बनायो, फलस्वरुप नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा Showcase गरिएका आयोजनाहरूमा कुनै विदेशी संस्था र लगानीकर्ताहरुले चासो नै दिएनन् किनभने पूर्ववर्ति प्रचण्ड सरकारले NCELL मार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर लगानी गरेको खण्डमा उनीहरूको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी रूपमा सरकारीकरण गर्ने संकेत प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त ग-यो । यसरी विदेशीहरूलाई नेपाल सरकारको नीतिगत व्यवस्थामाथि काफि शंका गर्ने आधार बनायो।

पाँच वर्ष पहिले नै अग्रिम रूपमा भुक्तानी गर्नु पर्ने २० अर्ब रूपैया पाँच वर्षपछि तिर्न मिल्ने गरी प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई सुविधा दिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई कानूनले दिएको अधिकार अनुसारको आफ्नो सम्पत्तिको स्वनिर्णय गर्न पाउने प्राकृतिक न्यायबाट वञ्चित गराई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपूर्व नै शेयर किनबेच रोक्न भनेको छ, यो कानूनी अराजकताको पराकाष्ठा हो । नेपाल सरकारले जारी गरेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्षअघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन ।

यसको मतलब १५ भदौ २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसभन्दा अगावै सो कार्य गर्न विद्यमान कानूनले बन्देज गरेको छैन । तर, पूर्ववर्ति सरकारको पालोमा मन्त्रिपरिषद्ले यही १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा शेयर बिक्री गर्न नपाउने शर्त राख्न भनेको छ। यस्तो गैरकानूनी शर्त राख्ने भनेको चरम अराजकता हो, सरकारको उपस्थिति नरहेका विकट गाउँ ठाउँमा टोले गुण्डाहरूले बटुवासँग ढाट राखेर चन्दा असुलेसरहको व्यवहार हो भन्न सकिन्छ । यो भनेको कसैको सम्पत्तिमा कानूनविपरीत कब्जा जमाउनु हो । यस्ता कदमले नेपालमा लगानीको वातावरण बिथोलिन्छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ मा पनि अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । गैरकानूनी रूपमा विदेशीको सम्पत्तिको सरकारीकरण गर्ने भनेको राति घरमा बास बस्न आएका पाहुनालाई झिसमिसेमा घरबेटीले लुटेर नाङ्गेझार पारेर निकालेको जस्तो हो ! यसमा सरकार चनाखो बन्नु पर्छ !