निजामती विधेयक- सहमति गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव, एउटा मात्रै ट्रेड युनियन बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । संघीय संसदमा दर्ता भएको ६ महिनापछि संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथी संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार देखि सुरु भएको सैंद्धान्तिक छलफलको सुरुमा नै प्रमुख सत्तारुढ दलले शिर्ष नेतृत्वबाट मुख्य मुख्य विषयमा सहमति गरेर मात्रै उक्त विधेयकमाथी दफाबार छलफल अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गठबन्धन दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतको शिर्ष नेतृत्वसँग विधेयकका मुख्य मुख्य विषयमा सहमति गरेर आउन बैठकमा आमन्त्रित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई प्रस्ताव गरे ।

उनले भने, ‘सरकार र मन्त्री फेरिरहन्छन् र सचिव पनि फेरि नै रहन्छन् । त्यसैले यो विधेयक सजिलै र चाडै टुंगिने सम्भावना छैन । संशोधन नै १५ सय ८३ छन् । हामीले यो समितिमा बाझाबाझ र टाउको फुटाफुट गरेर केहि पनि हुदैँन । यसमा मन्त्री ज्यूले सरकारको आधिकारिक धारण स्पष्ट रुपमा ल्याएर बैठकमा आउनुपर्यो । त्यो सँगै प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका नेता विचमा छलफल तथा सहमति गरेर आउनुपर्यो । राजनीतिक सहमति बिना यो विधेयकलाई अघि बढाउन सहज छैन ।’

निजामती सेवामा ट्रेड युनियन राख्ने विषयमा पनि शीर्ष दल र नेतृत्वविच सहमति गरेर नै दफाबार छलफलमा अघि बढ्नुपर्नेमा सांसद पन्तको जोड थियो ।

उनले भने, ‘निजामती सेवामा ट्रेड युनियन राख्नुहुदैँन भन्ने होइन । तर दलैपच्छिे नभएर एउटै मात्र राखे पुग्छ । दलैपिच्छे ट्रेड युनियन बनाउदाँ कर्मचारीतन्त्र थिलो थिलो भइसक्यो । तर यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । यसमा मेरो दल नेकपा (एमाले) र सत्तारुढ दल यसमा तयार छ कि छैन ? सत्तारुढ दलको राजनीतिक सहमति भयो भने त्यसै अनुसार अघि जान सकिन्छ ।’

सांसद पन्तले अहिलेको विधेयकको प्रस्तावनामा धेरै सांसदको संशोधन परेको भन्दै अघिल्लो कार्यकालको संसदीय समितिबाट पारित भएर सदनमा पुगेको प्रतिवेदनको प्रस्तावना राख्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘अहिले धेरै सांसदको प्रस्तावनामा संशोधन परेको छ । यस अघिको संसदीय समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयको प्रतिवेदन तयार गरेर संसदमा बुझाएको छ । त्यसैले अघिल्लो प्रस्तावना नै ठिक छ ।’

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सासद राजेन्द्र पाण्डेले पनि विधेयकमा १५ सय ८३ संशोधन प्रस्ताव रहेको भन्दै संशोधनकर्ताको सामान्य कुराकानी सुनेर शिर्ष दलका नेतृत्वकर्तासँग विधेयमा रहेको महत्वपुण विषयमा पार्टीको धारणा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘यो विधेयकमा संशोधनकर्ता धेरै छन् । संशोधनकर्ताको सामान्य कुरा सुनौ । त्यसपछि विधेयकमा रहेका महत्वपुर्ण व्यवस्थाको विषयमा सबै दलका शिर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरौ । त्यो महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीको धारणा मागौ । त्यसबाट प्राप्त सुझाव सल्लाह अनुसार बिधेयक अघि बढाऔ ।’

सत्तारुढ दल एमालेकै सांसद बासुदेव घिमिरेले विधेयकका मुख्य विषयमा तत्लकाल सहमति गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सचिवलाई १० वर्ष संघीय सरकारले खटाउने, निजामती सेवामा ट्रेड युनियन बनाउने कि नबनाउने, बढुवा तथा सरुवा प्रणाली कस्तो बनाउने र सहसचिव तथा सचिव विचको अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि गम्भिर रुपमा छलफल गर्नुपर्छ । यसमा तत्काल सहमति गरेर जानुपर्छ ।’

अर्को सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराज थानीले विधेयकको प्रस्तावनामा नै नैतिकवान लेखिएको भए पनि व्यवहारमा भने हराइसकेको बताए । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘म प्रस्तावनामा नैतिकवान लेखिएको छ । लेख्दा त एकदमै राम्रो र नैतिकवान भनेर लेखियो । तर यहाँ कसले कर्मचारीलाइै नैतिकवान बनाउने ? मन्त्रीले बनाउने हो कि, मुख्यसचिवले बनाउने हो कि मन्त्रालयको सचिवले बनाउने हो ? यस अघिको एनेमा पनि नैतिकवान थिएन र कि अहिले मात्रै बनाउन लागिएको हो र ।’

सांसद थानीले कर्मचारीतन्त्रमा पनि शक्तिवाला कर्मचारीले चाहे अनुसार नै काम र निकाय पाएको भए पनि पहुँचविहीन कर्मचारीको अवस्था भने दयनीय रहेको बताए ।

उनले भने, ‘जो कर्मचारी शक्तिको पहुँचमा छैनन् उनीहरुको अवस्था दयनीय छ । तर, जो शक्तिमा छ उ कर्मचारी कुनै पनि निकायमा ५ महिना टिक्दैन । उसलाई जहाँ जान मन लाग्यो त्यहाँ भटाभट सरुवा भएर जान्छ । सरुवा प्रणालीको विषयमा गम्भिर रुपमा छलफल गरौ ।’ काँग्रेसकै सांसद सरिता प्रसाईले विधेयकमाथीको छलफलमा सबै सांसदले दिल खोलेर छलफल गर्नुपर्ने तथा आफ्नो दल भन्दा माथी उठेर विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिईन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद दुर्गा राईले संघीयता कार्यान्वयनमा गएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि पुरानै ऐन कानून अनुसार कर्मचारी प्रशासन चलिरहनु दुखद भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘ऐन पहिले ने टुंगो लगाएर अघि पारित गरिसक्नुपर्ने थियो ढिलाई भइसकेको छ । विधेयमा सबैको आ–आफ्नो चासो छ । तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्ममा । यसमा गम्भिर भएर छलफल गर्नुपर्छ । मैले मौ पनि१२ वटा संशोधन दर्ता गरेको छु ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा.चन्दा कार्कीले संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्वास्थ्य सेवा किन समावेश नगरेको हो भन्दै प्रश्न गरिन । उनले विमान दुर्घटना हुँदा आफू चिकित्सक भएर काम गर्दाको अनुभव हेर्दा गृह प्रशासन सेवा निजामती सेवामा थप गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद कार्कीले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अधिकार संविधानले दिएको भन्दै अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि बोध गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार संविधानले नै दिइसकेकाले दिनुपर्यो नै । यस ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीको नि उचित मूल्यांकन हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद बुद्धिमान तामाङले कुनै पनि नयाँ मन्त्री आउने वित्तिकै सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख फेर्ने गलत प्रणालीको विकास भएको भन्दै यसलाई रोक्नका लागि विधेयकमा नै समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले संघीयता आएको ८ वर्ष हुदाँ पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्नु दुखद भएको बताए । उनले कतिपय ठाउँमा कर्मचारी नै जगेडामा रहेको, कपितय ठाउँमा भने सिट नै खाली रहेको बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहमा एकदमै कर्मचारी अभावले वेहाल छ । शिक्षाको लोभ स्थानीय तहमा एकदमै बढ्यो । तर कुनै पनि तयारी छैन । स्थानीय तहका समस्या काठमाडौबाट हेर्दा देखिदैन । तर, टेलिस्कोप लगाएर मात्रै देख्न सकिन्छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको भए पनि व्यवहार सबै एकात्मक प्रणालीका भइरहेको बताए । उनले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने संघीयताको भाडो कसले बोकाएको हो भन्दै समितिमा प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘हामी संघीय प्रणालीमा गएको हो कि एकात्मक प्रणालीमा गएको हो ? नेता र कर्मचारी सबैको एकात्मक व्यवहार देखियो । माथिबाट तल पठाउने । तलकोले माथीबाट पठाएको हो भनेर हेप्ने । यसबाट सबैभन्दा बढी कर्मचारी मारमा छन् । संघ मन परेको छैन, आवश्यक छैन र नगएर पनि सुख छैन । तल पनि दिदैँन माथी पनि दिदैँन । मन्त्री त आउँछन जान्छन् । कर्मचारी प्रणालीप्रति ढुक्क नभएपछि घर न माइत भएको छ । व्यवस्था व्यवहारमा गएन भने किन मुलुकलाई घर न घाटको किन बनाइरहेका छौ ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद अशोककुमार राईले निजामती सेवामा दलैपिच्छे युनियन ट्रेड भएकाले यसले निष्पक्षता कायम गर्न नसक्ने भन्दै यो अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘कर्मचारीको बैचारिक आस्था रहने अधिकार सबैलाई छ । तर ट्रेड युनियनलार्य दलीय रुपमा बनाउन जरुरी छैन । यसले कर्मचारी तन्त्रमा एकदमै क्षति गरेको छ । धेरै नोक्सानी पुर्याएको छ । सरुवा र वृति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ ।’

छलफलमा भाग लिदैँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आफु मन्त्री भएकै दिनदेखि निजामती सेवा विधेयक कहिले आउँछ भन्ने प्रश्नमा चाडैँ आउँछ भन्ने जवाफ दिनुपरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘संविधान जारी नहुदाँ सम्म सबैले कहिले संविधान आउँछ भनेर प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । अहिले म मन्त्री नियुक्त भएको दिनदेखि नै सबैले कहिले निजामती सेवा ऐन आउछ भनेर सोधिरहनुभएको छ । चाडै आउँछ भन्ने जवाफ दिने गरेको छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरेर जतिसक्दो चाडै अघि बढाउनुपर्छ । यो समितिले पनि यस विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’