हलिया मुक्तिका १६ वर्ष : न खानाको जोहो, न छानाको ठेगान

‘मेरा श्रीमान्, उहाँका बुवा र बाजे गरी हामी तीन पुस्ताले हलो जोत्यौं, हलियाको मुक्ति हुने हो भनेर हामी पनि आन्दोलनमा गयौं तर हामी न मुक्त जस्ता छौं न बाँधा जस्ता छौं । बाठाहरूले पाउने सुविधा सबै पाईसके, हामीले परिचय पत्र समेत पाएनौं ।’

केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भेटिएकी दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी एक महिलाले आफ्नो गुनासो पोखिन् । उनले हलिया मुक्त भएको १६ बर्ष पूरा गरेको भनेर कार्यक्रममा सुन्ने गरेको तर आफूहरूलाई मुक्त भएजस्तो कुनै अनुभूति नभएको बताइन् ।

‘मालिकको दबाबमा काम गर्नु परेको छैन, तर काम नगरी के खानु र कहाँ बस्नुको अवस्था छ, अन्य केही रोजगारी छैन, घर पनि उहाँकै जग्गामा बनाएका छौं ।’

आज मुक्त हलिया दिवस । १६ वर्षपहिले अर्थात् २०६५ साल भाद्र २१ गते सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको दिन । यो बीचमा सरकारले मुक्त हलियाको पुन:स्थापनाका लागि अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, मुक्त हलियाहरूको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै छ । सरकारको योजना गलत हो वा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा खराबी हो, अधिकांश मुक्त हलियाहरूले पुन:स्थापनाको प्याकेज पाएर पनि ती घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । पुन:स्थापनाका लागि लगाइएको लगानी ‘बालुवामा पानी’ जस्तै भएको छ ।

मुक्त हलिया को हुन् ?

मुक्त हलिया एक प्रकारको दास प्रथा हो, बाँधा श्रमिक राख्ने प्रथा हो । भूमिपति वा साहूबाट बाध्यतावश घरायसी कामकाज चलाउनका लागि एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको व्याज बापत वा साहूको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरेवाफत वा परम्पराका आधारमा अर्काको हलो जोत्ने, यस्तै प्रकारका घरायसी तथा कृषिसंग सम्बन्धित लाए अर्‍हाएका सम्पूर्ण काम पुस्तौ पुस्तादेखि गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो । जसमा खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने, मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, बस्तुभाउ स्याहार्ने, बाली भित्र्याउने तथा दैनिकरूपमा गरिने काम विनाज्यालामा गर्दछन् ।

साविकको सुदूरपश्चिमका नौवटै र मध्यपश्चिमका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्ला गरी तीन जिल्लासहित १२ जिल्लामा मुक्त हलिया रहेको भन्दै आन्दोलनको उठान भएको थियो । यद्यपि पछिल्लो समयमा जाजरकोटमा पनि मुक्त हलियाहरू रहेको भन्ने स्थानीयको दाबी छ । त्यसकारण अन्यत्रका बासिन्दाहरूलाई यो विषय नौलो पनि हुन सक्छ ।

सरकारले मुख्यतया तीन प्रकार हलियाहरूको परिभाषा बनाएको छ-

१. मालिकबाट (जमिनदारबाट) विभिन्न नाममा ऋण लिएर त्यसको ब्याजबापत खेतीपाती लगाउनेदेखि भित्र्याउन तथा कृषिजन्य काम गर्ने ।

२. जमिनदारले जग्गाको सानो टुक्रा घरबासका लागि हलियालाई दिएबापत विनाज्याला खेतीपाती लगाउनेदेखि भित्र्याउने तथा कृषिजन्य श्रम गर्ने ।

३. परम्परागतरूपमा (बाबु बाजेको पालादेखि) हलो जोत्ने, खेतीपाती लगाउनेदेखि भित्र्याउने तथा मालिकले अर्‍हाएका थुप्रै घरायसी र कृषिजन्य काम गर्ने । उक्त काम गरेबापत खलोको रूपमा केही अन्न पाउने गर्दछन् ।

हलिया मुक्ति आन्दोलन

हलिया मुक्तिको आन्दोलनलाई डडेल्धुराका किसान नेता भीमदत्त पन्तसँग नजोडी अपूरो हुन्छ । जमिन जोत्नेको हुनुपर्ने मागका साथ उनले आन्दोलनको सुरूवात गरेका थिए । जसकै कारणले उनले ज्यान समेत गुमाउनु पर्‍यो । २०३६ सालमा बैतडीमा खलो प्रथा अर्थात काम गरेबापत थोरै अन्न पाउने एक प्रकारको श्रम शोषण हुने प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै दलितहरूले संघर्ष गरेका थिए ।

२०४६ सालको आन्दोलनमा राजनीतिक दल र नागरिक समाजले ‘जसको जोत उसको पोत, क्रान्तीकारी भूमि सुधार’ जस्ता नारा जोडदाररूपमा उठाउँदा भूमिहीन किसान, हलिया कमैयाका सवाल उठाएको पाइन्छ । द्वन्द्वकालमा अछामलगायत विभिन्न ठाउँमा जमिन जोत्नेको हुनु पर्छ, वैज्ञानिक भूमि सुधार हुनु पर्छ भन्दै केही हलियालाई मुक्त गराएको पाइन्छ ।

विभिन्न समयका आन्दोलनमा हलिया तथा भूमिहीन किसानका बारेमा आवाज उठे पनि संगठितरूपमा २०५९ सालमा उठेको हो । दार्चुलाको साविकको उकु गाविसमा दलित अभिमुखीकरण गोष्ठी गरिरहँदा एकजना दानिराम तिरुवाले आफू पुस्तौंदेखि हलिया बसेर काम गरिरहेको बताएपछि हलियाको बारेमा व्यापक छलफल भई हलिया सवाल बाहिर आयो । त्यसपछि केही गैरसरकारी संस्थाहरूले बाजुरा, बझाङ्ग, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला र कञ्चनपुर गरी ७ जिल्लामा सर्वेक्षण गरी हलियाको विषयमा केही तथ्य बाहिर ल्याउने कार्य भएको देखिन्छ ।

हलियाको सवाल बाहिर आइसकेपनि गैरसरकारी संस्थाकै पहलमा हलियाहरूलाई संगठित गर्ने काम भएको पाइन्छ । २०६० सालतिर बाजुरा, बझाङ्ग, दार्चुला, डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर सात जिल्लामा जिल्ला हलिया मुक्ति समाज गठन भयो । जिल्ला जिल्लामा संगठित भएपछि मुक्त हलियाका अगुाहरुले छाता संगठनको आवश्यकता महसुस गरी २०६४ सालमा राष्ट्रिय हलिया मुक्ति महासंघको स्थापना भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा दर्ता भएको पाइन्छ । हलियाहरू संगठित हुँदै गएपछि आन्दोलनले पनि तीब्रता लिएको पाइन्छ ।

हलिया मुक्तिको घोषणा

२०६४ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघले २०६५ असार ५ गते हलियाका ११ बुँदे माग पूरा गर्न २० दिने अल्टिमेटमसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दियो । सरकारले मागप्रति बेवास्ता गरेपछि असार २७ गतेदेखि भाद्र ५ गतेसम्म हलिया मुक्ति तथा न्यायिक पुन:स्थापनाका लागि हलियाहरू तथा हलिया अधिकारकर्मीहरुले आन्दोलन गरे ।

आन्दोलनका क्रममा बैतडीका राजुराम भुल र दार्चुलाका दानिराम तिरुवा काँधमा हलो बोकेर सुदूरपश्चिमदेखि सिंहदरबारसम्म पुगे । भदौ १० गतेदेखि २० गतेसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनबाट नेपाल सरकार र राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघबीच भदौ २० मा सहमति भयो । २१ गते नेपाल सरकारका तत्कालिन शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले हलियाका माग सम्बोधन गर्ने ५ बुँदे सहमति सुनाउँदै औपचारिकरूपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरे । सोही दिनदेखि हलियाहरूलाई ‘मुक्त हलिया’ भन्न थालियो । सहमतिका ती ५ बुँदा यस्ता थिए –

१) पुस्तौंदेखि हलियाको नाममा रहेको ऋण खारेजसहित औपचारिकरूपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्ने ।

२) हलियाका ११ बुँदे मागहरूको सम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न ९ सदस्यीय कार्य दल गठन गर्ने ।

३) हलियाका ११ बुँदे मागहरूप्रति नेपाल सरकार सकारात्मक रहँदै कार्य दलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने ।

४) आन्दोलनको क्रममा जातीय छुवाछुत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।

५) राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू आजैदेखि फिर्ता लिने ।

मुक्त हलियाको संख्या र वर्गीकरण

मुक्त हलियाको संख्या कति छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि कसैसँग एकिन तथ्यांक छैन । सरकारले २०६५ सालमा संकलन गरेको तथ्याङ्कमा आधाभन्दा बढी मुक्त हलियाहरू छुटेका मुक्त हलियाका अगुवाहरू बताउँछन् । छुट मुक्त हलियाहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने भन्दै बेला बेलामा प्रदर्शन गर्ने, ज्ञापन पर्ने बुझाउने जस्ता कार्यहरू पनि भइरहेका छन् । नेपाल सरकारसँग रहेको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने १२ जिल्लामा जम्मा १९०५९ मुक्त हलियाहरुको तथ्यांक संकलन भएको थियो ।

त्यसमध्ये दोहोरो-तेहोरो नाम परेका, एउटै परिवारका दुईजनाको नाम परेका हटाउँदा १६९५३ को अध्यावधिक तथ्याङ्क तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । मुक्तिको घोषणा भइसकेपछि पनि बिभिन्न जिल्लामा ५४ जनाले मुक्तिका लागि मालिक बिरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा हालेका थिए । यी ५४ जना समेत जोड्दा प्रमाणीकरण भएका संख्या १७००७ जना हुन आउँछ ।

प्रमाणीकरण भएकामध्ये १४२४२ जनाले परिचय पत्र पाएका छन् । सरकारले मुक्त हलियाहरुलाई चार समूहमा बाँडेर चार प्रकारका परिचय पत्र दिएको छ । यसरी वर्गीकरण गर्दा घर जग्गा केही नभएको अर्थात् “क” वर्गका १८३८, अर्काको जमिनमा घर छाप्रो लगाएर बस्दै गरेको तर आफ्नो जग्गा नभएको अर्थात् ‘ख’ वर्गका ३६६३, जग्गा भएको घर नभएको अर्थात् ‘ग’ वर्गका ११७२ र घर जग्गा दुवै भएको अर्थात् ‘घ’ वर्गका ७५६९ ले परिचय पत्र पाएका छन् ।

तर, स्थलगत अध्ययन गर्दा ‘क’ वर्गको परिचय पत्र पाउनु पर्नेले ‘घ’ वर्गको र ‘घ’ वर्गको पाउनु पर्ने ‘क’ वर्गको पाएको देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकमा नाम भएका केही व्यक्तिहरू गैर हलिया भएको आरोप पनि लाग्दै आएका छ । कतै एउटै परिवारका तीन/तीन जनाले समेत ‘क’ वर्गको परिचय पत्र पाएका छन भने कतै पुस्तौंदेखि हलिया बस्दै आएका व्यक्तिहरुको समेत नाम छुटेको छ । अवैज्ञानिक वर्गीकरण, अस्तव्यस्त संयन्त्र, जिम्मेवार निकायको कमी र अपुरो अधुरो तथ्याङ्कका कारण मुक्त हलिया पुन:स्थापना कार्यक्रम कुहिरोको काग जस्तै बनेको छ भन्दा अन्याय हुँदैन होला ।

किन हुन सकेन न्यायिक पुन:स्थापना ?

सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा मुख्य गरी तीनवटा जिम्मेवारी लिएको देखिन्छ । पहिलो : मुक्त हलियाहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, दोश्रो : मुक्त हलियाहरूले मालिकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने र तेस्रो : मुक्त हलियाहरूको न्यायिक पुन:स्थापना गर्ने । तर, लामो समयसम्म पनि सरकारले पुन:स्थापनाको कामलाई अगाडि बढाउन सकेन ।

मुक्त हलियाका अगुवाहरूले सुरुका दिनहरूमा मुक्त हलियाको पुन:स्थापनाका लागि छुट्टै ऐन आउनु पर्ने र अधिकार सम्पन्न आयोग बनाइनु पर्ने माग जबरजस्तरूपमा उठान गरे । तर, उनीहरूको त्यो आवाज बिस्तारै सेलाउँदै गयो । उनीहरू सवालमा आधारित आन्दोलनभन्दा पनि परियोजनामुखी आन्दोलनमा बढी केन्द्रित भएको देखियो । परियोजनाकै कारण अगुवाहरू आपसमा झगडा गर्न थाले, पुन:स्थापनाकै कार्यक्रमा कमिसनको खेलमा जोडिए । जसका कारण छुट्टै कानून पर्ने र आयोग बनाउनु पर्ने माग कमजोर भयो ।

भूमि सुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालयजस्ता पहिले नै आर्थिक चलखेलका कारण बद्नामित निकायलाई पुन:स्थापना कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिइयो । एकजना मुक्त हलियाको प्रतिनिधिबाहेक अरु सवै सरकारी कर्मचारीहरू रहने गरी जिल्लास्तरीय संयन्त्र निर्माण गरियो । पाँच वर्षभित्र पुन:स्थापनाका लागि काम सक्ने सैद्धान्तिक सहमति थियो मुक्तिको घोषणा गर्दा तर पाँच वर्षसम्म पुन:स्थापना कार्यक्रम सुरू नै भएन ।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि मात्र पुन:स्थापनाको नाममा ‘थोपा-थोपा’ जस्तो कार्यक्रम सुरू भयो । पुन:स्थापना सुरु भएको आठ बर्ष बित्दा समेत कार्यक्रमले पूर्णता पाएन । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म जग्गा खरिद र घर निर्माण गर्नका लागि २३४२ जनाले जनही ५ लाख २५ हजार रूपैयाँका दरले सुविधा लिएका छन् । यो रकम १ अर्ब २२ करोड, ९५ लाख ५० हजार हुन्छ । घर निर्माणका लागि भन्दै ११९६ जनाले ३ लाख २५ हजारका दरले ३८ करोड, २७ लाख २० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।

जग्गा खरिदका लागि ८०३ जनाले २ लाखका दरले १६ करोड ६ लाख रुपैयाँ सुविधा पाएका छन् र घर मर्मतका लागि भन्दै ९२०५ जनाले १ लाख २५ हजारका दरले १ अर्व १५ करोड ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ सुविधा बुझेका छन् । यत्तिमा मात्रै २ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख ९५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । राज्यले वनाएको संयन्त्रले गरेको प्रशासनिक खर्च, मुक्त हलियाहरुलाई सीपमूलक तालिम दिनका लागि भएको खर्च आदिको हिसाब पनि अर्ब हाराहारीमा पुग्ला ।

अझै २७६५ ले परिचय पत्र नै पाएका छैनन् । परिचय पत्र पाएका १४२४२ मध्ये ६९६ जनाले पुन:स्थापनाको सुविधा पाएका छैनन् ।

पुन:स्थापनाको प्याकेज पनि अधुरो देखियो । अहिलको अवस्थामा दुई लाख रुपैयाँमा जमिन खरीद गर्नु पर्ने, तीन लाख २५ हजारमा घर बनाउनु पर्ने सिमाले पनि मुक्त हलियाहरुले वनाएका घरहरु बस्न लायक वनेनन् । दुई लाखले बस्ती बस्न लायक ठाउँमा जमिन पाईदैन । अनि उनीहरुले जंगलमा जमिन किने, घर बनाए छोडे ।

मुक्त हलियाहरूको वर्तमान अवस्था के छ ?

मुक्तिको घोषणा भइसकेपछि मुक्त हलियाहरूको अहिलेको अवस्थाबारे तथ्याङ्क संकलन हुन बाँकी, तथ्याङ्कमा परेका तर परिचय पत्र नपाएका, परिचय पत्र पाएका तर पुन:स्थापनामा नपरेका, पुन:स्थापनामा परेका तर पहिलो किस्ता रकममात्रै पाएर अधुरै बसेका र पुन:स्थापनाको प्याकेज पाएका अधिकांश मुक्त हलियाहरुका बस्न लायक घर बनेनन् । बस्न लायक भएकाहरूका लागि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेन ।

त्यसकारण १६ वर्ष बित्दा समेत मुक्त हलियाहरू हलो जोतिरहेका भेटिएका छन् । केही मुक्त हलियाहरू जमिन अदेलो लिएर आफ्नै खेती गर्दै जीवन चलाइरहेका छन् । केहीले जीवन धान्न कठिन भएपछि भारततिर गएर नोकरी गर्न थालेका छन । अधिकांश मुक्त हलियाका तमसुकहरु अहिलेसम्म पनि मालिकहरुले च्यातेका छैनन् । त्यसैको आधारमा ऋण असुल्न सक्ने खतरा कायमै छ । सबै मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन नहुँदा र सबै मुक्त हलियाले परिचय पत्र नपाउँदा मुक्त हलियाहरू हलिया संगठनप्रति नै आक्रोशित छन् ।

अधिकांश मुक्त हलियाका छोराछोरी सानै उमेरमा भारततिर नोकरीका लागि जाने गरेको देखियो । मुक्त हलियाका छोराछोरी विद्यालय नजाने र गएपनि नियमित छैन । मुक्तिको घोषणा भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि उचित राहत र पुन:स्थापनाको कुरा उचित ढंगले उठ्न नसक्दा मुक्त हलियामा शंका र त्रास कायमै रहेको पाइन्छ ।

लेखक मुक्त हलियाको विषयका शोधकर्ता हुन् ।