कर नतिर्ने १४ सिनेमा हलमाथि एक्सन लिँदै बोर्ड अध्यक्ष डिसी, पठाए ‘अन्तिम चेतावनी पत्र’

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष दिनेशराज दाहाल (डिसी) सरकारलाई कर तिर्न अटेर गर्ने सिनेमा हलहरुविरुद्ध एक्सनमा उत्रेका छन् । उनले हिजो देशभरका १४ वटा सिनेमा हलहरुलाई ‘अन्तिम पत्र’ पठाएर बक्यौता रहेको चलचित्र विकास शुल्क भुक्तानी गर्न सचेत गराए ।

आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार हरेक सिनेमा हलले विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्दा सरकारलाई १५ प्रतिशत चलचित्र विकास शूल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, प्रत्येक दर्शकले काटेको टिकट शुल्कबाट १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । नेपाली चलचित्रका लागि भने यस्तो कर छुट दिने गरिएको छ ।

थुप्रै सिनेमाघरहरुले चलचित्र विकास शुल्क नियमित बुझाएका छैनन् । विकास बोर्ड स्रोतका अनुसार स्थापनादेखि नै कर नतिरेका चलचित्र हलहरु पनि छन् । यसअघि पनि बोर्डले पटक–पटक यस्ता हलहरुलाई लिखित र मौखिक आग्रह गर्नुका साथै २०८०÷९÷१२ मा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो ।

वर्षौंदेखि कर नतिरेका १४ हलहरुलाई बोर्डले अन्तिम मौका दिँदै पत्र काटेको हो । कर नतिर्ने सबै हलहरु काठमाडौं बाहिरका छन् ।

हेर्नुस् सूची:

हलहरुले आफ्नो विवरण नबुझाएको हुँदा कति कर बक्यौता रहेको छ भन्ने एकिन हिसाब नरहेको विकास बोर्ड स्रोतले बतायो । पाँच वर्षसम्म कर नतिरेको समेत पाइएको छ ।

डीसीले पठाएको पत्रमा विद्युतीय प्रणाली (ई-टिकेटिङ सिस्टम) बाट टिकट जारी गरी केन्द्रीय चलचित्र व्यवस्थापन सर्भरसँग लिंक गरी चलत्रि प्रदर्शन गर्न तथा चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण नियमावाली २०५७ को दफा १० अनुसार चलचित्र प्रदर्शन इजाजतपत्रको नविकरण गरी समयमै अद्यावधिक गर्नका लागि समेत अनुरोध गरिएको छ । चारवटा हलहरुले अन्यथा कानून बमोजिम कारवाही गरिने डीसीले चेतावनी दिएका छन् ।

कर नतिर्ने हलहरुलाई बोर्ड आफैंले कारवाही गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भने छैन । बोर्डले सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएर गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने र गृहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हलहरु बन्द गराइदिन सक्ने व्यवस्था छ । पहिलोपटक सात दिन हल बन्द गराएर संवादमा बोलाउने र त्यसपछि पनि समाधान नभएमा इजाजत नै खारेज गर्न सक्ने समेत स्रोतले बतायो । अबको एक महिनाभित्र बक्यौता भुक्तानी नगरेमा कारवाही प्रक्रियामा जाने डीसीको तयारी छ ।