शहरी विकास मन्त्रीलाई एमालेको ९ बुँदे पत्र- सर्वोच्चको परमादेश पुनरावलोकनका लागि कानूनी प्रबन्ध होस्

काठमाडौं । नेकपा एमाले उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ‘नागरिकका लागि नगर’ भन्ने मूल भावनालाई समेट्ने गरी नागरिकलाई विस्थापन नगर्ने गरी मापदण्ड निर्धारण गरी पुनरावलोकनका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।

एमालेका शहरी विकास विभागका प्रमुख शेरबहादुर तामाङको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई भेटेर शहरी विकासका लागि आवश्यक अन्य कानूनी विषयमा ९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो।

आफूहरूले उठाएका विषयलाई उपप्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै आगामी दिनमा थप सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताएका नेता तामाङले बताए। उनले एमालेले उठाएका विषय आगामी दिनमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे।

सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको परमादेशले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी सहायक नदी र खोला लगायतका तटीय क्षेत्रमा नक्सा पास गरी वैध संरचना बनाएर बसोबास गरिरहेका र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका लाखौँ परिवारहरू प्रभावित हुने कतिपय धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक संरचनाहरू समेत हटाउनुपर्ने जटिल स्थिति देखा परेको पत्रमा उल्लेख छ।

भनिएको छ, ‘मुआब्जा दिएर ती संरचना खाली गराउन पनि वर्तमान अवस्थामा सम्भव देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशको दूरगामी र जटिल असरलाई ध्यानमा राख्दै पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएकाले।’