सर्वोच्च अदालतले किन खारेज गर्‍याे प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्धको अन्तरिम आदेश ?

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने व्यवस्थाविरुद्ध जारी गरेको अन्तरिम आदेश झन्डै एक सातापछि नै खारेज गर्‍याे।

भावी प्रधान न्यायधिशका रुपमा हेरिएका हरि फुयाँलको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई भदौ १४ गते विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको थियो।

फुयाँलको एकल इजलासले गरेको आदेशका कारण झन्डै ९० जना डीआईजीसम्मका प्रहरी अधिकृतले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्ने अवस्था बनेको थियो। तर शर्मा र सुवेदीको इजलासले गरेको आदेशका कारण त्यो अवस्था बन्न पुगेन।

उक्त इजलासले गरेको आदेशको लिखित सर्वोच्चले आफ्नो वेभसाइटमा हालै राखेको छ जसमा अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने कारण दिइएको छ। एसएसपी जिवनकुमार श्रेष्ठसहितका २१ जना प्रहरी अधिकारीहरु अवकाशको मुखमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

फुयाँलको इजलासले दिएको आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएको थियो। त्यसबीचमा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी र नेपाल प्रहरीकै एआईजीहरुले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरुले ऐनमा हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको, अध्ययन कार्यदलहरुले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिइएको लगायत विषयलाई कारण बनाएर रिट दायर गरेका थिए। इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि उल्लेख भएकै अवस्थामा निवेदकहरुले सेवा सुरु गरेकाले उनीहरुलाई अन्याय नहुने निचोड निकालेको छ।

३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिँदा अन्योलता सृजना हुने इजलासको ठहर छ।

‘३० वर्ष नोकरी अवधि पूरा भएको आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउने हो भने के कति वर्षमा अवकाश दिनुपर्ने हो, कहिले अवकाश हुने वा नहुने हो भन्ने विषयमा अन्योलता सृजना हुने मात्र नभई विद्यमान कानुन निस्कृय हुन जाने र त्यसबाट समग्र प्रहरी संगठनको संचरना, कार्य सन्चालन, पदसोपान, आदेशको शृंखला, कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको वृत्ती विकाश एव् निजहरुको माथिल्लो पदमा जाने वैध अपेक्षामा समेत प्रतिकुल असर पर्न गई कानुनी रिक्तताको स्थिती सृजना हुन सक्ने र त्यस्तो अवस्था सृजना हुन नदिनेतर्फ राज्यका सबै निकायहरुले संवेदनशील भई सजगता अपनाउनुपर्ने भएको आधार कारणबाट’, अन्तरिम आदेश खारेजी हुनुको कारण दिइएको छ।