राजीनामा दिइसके पनि स्वीकार्न आनाकानी, के हाे बादशाह मुछिएकाे प्रकरण ?

रुपन्देही । लुम्बिनीका बनमन्त्री बादशाह कुर्मीले मंगलबार दिउँसो राजीनामा दिए । देउखुरीमै रहेका उनले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएको, स्वीकृत भएको भएपनि पत्रकारसमक्ष कुर्मीले स्वीकार नै गरेका छैनन् ।

‘उहाँले दिउसै राजीनामा दिनुभएको हो, मुख्यमन्त्रीले स्वीकृत पनि गर्नुभएको छ केही प्रकृया मिलाउनका लागि सार्वजनिक नगरिएको हो’ प्रदेशका एक मन्त्रीले भने । मन्त्री कुर्मीको राजीनामाबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि मंगलबार एकै सूचना दिएन । कार्यालय बाहिर रहेका पत्रकारलाई केही छैन भनेर अलमलाए पनि केही मन्त्रीले आफू निकटकालाई यो सूचना पहिले भनिसकेका थिए त्यो भन्दा पहिले पार्टीमा आन्तरिक निर्णय भइसकेपछि कांग्रेसकै नेताहरुले केही पत्रकारलाई सूचना दिएका थिए ।

चौतर्फी दवावपछि नेपाली कांग्रेसले नै कुर्मीलाई राजीनामा दिन दबाव दिएको हो । अन्तिम समयसम्म राजीनामा नदिने अडानमा रहेका कुर्मीलाई पार्टीले नै हटाउने बताएपछि मात्रै राजीनामा दिन तयार भएका हुन् । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँगको छलफलपछि बुधबार बिहान राजीनामा पत्र बुझाउने मन्त्री कुर्मीले पत्रकारलाई सूचना दिएका छैनन् । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर भोलि बिहान राजीनामा पत्र बुझाउँछु ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले कुर्मीले राजीनामा बुझाउने जानकारी पार्टीको केन्द्र र प्रदेशमा गरिएको बताए । चौधरीले पार्टीले फिर्ता बोलाउनु भन्दा पनि कुर्मीले आफ्नै कारणले राजीनामा बुझाउन लागिएको बताए ।

मन्त्री बनेलगत्तै उनीविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले पार्टीकै सल्लाहमा मन्त्री कुर्मीले राजीनामा बुझाए जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा स्वीकृत गरेपनि यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन । मंगलबार पार्टी प्रदेश समितिका नेताहरु र संसदीय दलका नेता देउखुरीमा बसेर छलफल गरेपछि उनी राजीनामाका लागि तयार भएको कांग्रेस निकट स्रोतले जनायो ।

बाँकेकी एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई अपहरण र बेपत्ता पारेको आरोप लागेका कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न धेरैतिरबाट दबाब बढेको थियो । मन्त्री कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न महिला अधिकारकर्मी संघसंस्थाले एक महिनादेखि काठमाडौंमा धर्ना र बालुवाटार घेराउसम्मका आन्दोलन जारी राखेका थिए ।

महिला अधिकारकर्मीहरुले मन्त्री कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै काठमाडौं माइतीघरमण्डलमा एक महिनादेखि आन्दोलन जारी राखेको अधिकारकर्मी रुबी खानले बताइन् । निर्मलादेवी कुर्मीको अपहरण र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप मन्त्री कुर्मीमाथि छ । जानकी गाउँपालिका परस्पुरकी कुर्मीलाई बादशाहकै निर्देशनमा अपहरण र बेपत्ता पारिएको भन्दै उनका आफन्त र अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित छन् ।

उनीहरुले यो मुद्दा अदालत लैजानुपर्नेमा आरोपीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए । महिला अधिकार मञ्चकी इन्चार्ज अधिकारकर्मी रुवी खानले गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई मन्त्री बनाउँदा पीडित पक्षलाई थप पीडा थपिएको बताउँदै आएकी थिइन् ।

कुर्मीलाई यसअघिको सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउने सहमति गरे पनि अहिले कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरको दबाबमा संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई सिफारिस गरेर मन्त्री बनाइछाडेको खानको दाबी छ ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र दिएर कुर्मीलाई मन्त्री बनाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो । कांग्रेसले सिफारिस गरे पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले अस्वीकार गर्नुपर्नेमा नगरी मन्त्री नियुक्त गरेर कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको अधिकारकर्मी खानले टिप्पणी गर्दै आएकी थिइन् । २०७५ सालमा एकाएक हराएकी निर्मलाको जग्गा हत्याउन कुटपिट गर्ने र अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने काममा मन्त्री कुर्मीको संलग्नता रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

तर, राजनीतिक पहुँचका भरमा कुर्मी कारबाहीबाट बच्दै आएका थिए । निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि महिला अधिकार मञ्चमा आवद्ध महिलाहरु विगतमा पनि पटकपटक नेपालगञ्जबाट पैदल हिंडेर काठमाडौं गई आमरण अनसनसमेत बसेका थिए ।

अनसनमा बसेकाहरूसँग सरकारले सहमति गर्दै निर्मलालाई अपहरण र बेपत्ता पार्ने घटनामा संलग्नहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सहमति गरेको थियो । खानलगायत १२ जना अधिकारकर्मीहरू अनसन बसेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लिखित सहमति गरेर अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउने वचन दिएका थिए । १८ दिन अनसन बसेर आफूहरु नेपालगञ्ज फर्केपछि उक्त सहमति मन्त्रालयमै थन्किएको गुनासो रुवीको छ ।

कुर्मी २०७९ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट बाँकेको क्षेत्र नम्बर ३ को २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनी विगतमा संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले २०७८ कात्तिक १४ गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पार्ने काममा कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीलगायतका व्यक्तिहरु सम्लग्न रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा विधवा तथा एकल महिला निर्मला कुर्मीमाथि बादशाह कुर्मी, कुँवर बब्बन सिंह, धिरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी लगायतका ८ जनाले कुटपिट गरी सम्पत्ति खाने नियतले सम्पूर्ण कागजातहरू नागरिकता, लालपुर्जा, नाता कायमको कागज जबरजस्ती खोसेर लगेको उल्लेख गरिएको अधिकारकर्मी खानले बताइन् ।

मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन रोक्न कांग्रेसभित्रको एउटा समूह, सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी समेतको मिलेमतो रहेको आशंका आफूहरुलाई रहेको खानले बताइन् । सम्पूर्ण कागजात खोसेर लगेपछि निर्मलाले पटकपटक छलफल गर्न खोजेको तर उनीहरूले निर्मलाको कुनै पनि कागजात नदिने, घरमा बस्न पनि नदिने र उल्टै धम्की दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्मलाको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दा हेर्दा सम्पत्ति हडप्ने नियत देखिएको भन्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी सबै आरोपीलाई अविलम्ब पक्राउ गर्न उक्त समितिले सुझाव दिएको थियो । धम्कीको क्रम बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेसमेतको पहलमा निर्मलालाई उद्धार गरी सेफ सेल्टरमा राखिएको समेत छानबिन समितिले भनेको थियो ।