सुदूरपश्चिममा आएको बजेट पास भएन, नयाँ बजेट आएन
कैलाली । असार मसान्त भित्रै पारित भइसक्नु पर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट भदौ मसान्त पुग्दासम्म पनि अझै पारित भएको छैन । असार १ गते पूर्व मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर शाहको नेतृत्वमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२को लागि ३१ अर्ब ३२ करोड ९८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको सरकारले ल्याएको बजेट पारित नहुँदै सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि सुदूरपश्चिम बजेट शून्यतामा पुगेको थियो ।
असार १ गते आएको बजेट असार मसान्तसम्म पारित नभएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, कुन दिन बजेट आउँछ भन्ने विषय स्वयम मन्त्रीलाई पनि थाहा छैन ।
‘हामी बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा छौँ । ठ्याक्कै कुन दिन बजेट आउँछ भन्ने कुरा आज मात्रै थाहा हुन्छ’ आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बलले भने, ‘मन्त्रालयबाट आएका योजनाहरू मिलाउने काम अन्तिम चरणमा भइरहेको छ । अब चाँडै बजेट आउँछ ।’
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले सुरुमा भदौ १०, त्यसपछि भदौ १५, २० गते हुँदै २५ गतेभित्रै बजेट ल्याउने डेटलाइन निर्धारण गरेको थियो । तर, यी कुनै पनि मितिमा बजेट आएन । नयाँ मितिबारे सरकार नै अन्योलमा परेको छ ।
कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवा गएपछि मात्रै बजेट ल्याउने आन्तरिक तयारी गरेको सरकार निकट स्रोतको दाबी छ । पार्टीको प्रशिक्षणका लागि देउवा २८ गते धनगढी आउँदै छन् ।
त्यसअघि बजेट आउँदा आलोचना हुन सक्ने र सभापतिसम्म धेरै विषय पुग्न सक्ने भन्दै देउवा काठमाडौँ फर्किएपछि मात्रै बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ । यसरी हेर्दा भदौ ३१ सम्ममा सरकारले बजेट ल्याउने जनाएको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले बजेटका सबै काम सकिएको भन्दै एक दुई दिनमै बजेट आउने बताए । ‘सबैजसो काम सकिएका छन् । अब ढिलो हुँदैन, एक दुई दिनमै बजेट आउँछ,’ उनले भने ।
उनले बजेट केही घटेर आउने समेट जिकिर गरेका छन् । सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भने सरकारले असंवैधानिक रूपले बजेट ल्याउन लागेको बताएको छ ।
माओवादी संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामीले सरकारले बजेट ल्याउन यति ढिला गर्दा पनि सत्ता पक्षलाई कुनै चासो नभएको भन्दै सत्ता गठबन्धनको आलोचना गरे ।
‘त्यो बेला सदनमा नदेखेर टर्च बालेर सरकार खोज्नेहरूले अहिले के हेरेर बसेका छन् २ महिनासम्म सरकारले बजेट नल्याउँदा , प्रदेश उधारोमा चल्दा सरकार खोज्नु पर्दैन,’ उनले भने ।
दुई मन्त्रालयका योजनामा त्रुटि
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको परिपत्रपछि यहाँका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट भदौ १६ गतेदेखि नै बजेट सूचना प्रणालीमा योजनाहरू प्रविष्टिको काम थालिएको थियो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट रुजुको क्रममा प्रविष्ट गरिएका योजनाहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरिएको योजना फिर्ता पठाइएको छ ।
पठाइएको योजनाहरूमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्रुटि औँल्याएपछि ती दुई मन्त्रालयलाई पुनः परिमार्जन गरी पठाउन भनिएको छ । ती योजना परिमार्जन भएर आइसकेको बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्य भइरहेको आर्थिक राज्यमन्त्री बम बताउँछन् ।
‘हामीले केही नीति र नियम बनाएका थियौँ केही योजना त्यो अनुसार नभएको र केही अन्य प्राविधिक त्रुटि भेटेपछि फेरि सच्चाएर पठाउनु होला भनेका हौँ’ अर्थ राज्यमन्त्री बमले भने , ‘उहाँहरूले परिमार्जन गरेर पठाइसक्नु भएको छ । अब बजेट तयारीको अन्तिम चरण हो ।’
समयमा बजेट आउन नसक्दा बजेटका धेरै कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने र कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने देखिएको छ ।