जीबी राई संलग्न ‘नेचर हर्ब्स’ को लाइसेन्स नवीकरण, कुमार रम्तेलले कारागारबाटै पठाए निर्णय

काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोप लागेका गितेन्द्रबाबु राइ उर्फ जीबी राई लामो समयदेखि फरार छन् । उनलाई प्रहरी प्रशासनले व्यापकरुपमा खोजिरहे तापनि भेट्टाउन सकेको छैन । राईमाथि मुद्दा लागेसँगै उनले खोलेका विभिन्न कम्पनीहरु अहिले ठप्प अवस्थामा छन् ।

सरकारले ती कम्पनीको कारोबार र खाता रोक्का गरेको छ । तर, यही बीचमा राई समूहको ‘नेचर हर्ब्स’ नामक कम्पनीको लाइसेन्स नविकरण भएको पाइएको छ । गत असारमै नेचर हर्ब्सले प्रत्यक्ष विक्री गर्न पाउने गरी लाइसेन्स नविकरण गरेको हो ।

वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आफुलाई कतैबाट पनि नेचर हर्ब्सको कारोबार रोक्का भएको लिखित जानकारी नआएकोले अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको जनाएको छ । विभागका एक अधिकारीले कानूनतः सबै प्रक्रिया पुर्याएर नवीकरण गरिएको बताए ।

कुनै सञ्चालक फरार र कुनै जेलमा रहेको बेला कसरी गर्नुभयो नवीकरण भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारीले कारागार सम्बन्धी ऐनलाई देखाए ।

‘ऐनले कुनै सञ्चालक कारागारमा भएको अवस्थामा सम्बन्धित कारागारको अनुमति लिएर सञ्चालकको बैठक बस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार उहाँहरु कारागारमै गएर सञ्चालकबाट निर्णय गराएर ल्याएको देखिन्छ’, ती अधिकारीले भने ।

प्रत्यक्ष बिक्री वितरणका लागि खोलिएका कम्पनीहरुको नविकरण प्रत्येक २/२ वर्षमा हुने व्यवस्था छ । नेचर हर्ब्सले नवीकरण पाएसँगै विभिन्न गतिविधिहरु अघि बढाएको सामाजिक सञ्जालका पोष्टहरुबाट देखिन्छ । कम्पनीले भर्खरै मात्र आफ्नो पाँचौ वार्षिकोत्सव पनि मनाएको छ । यस अवसरमा कर्मचारीहरुका लागि दुई दिने वर्कसप समेत सञ्चालन गरेको थियो ।

यता कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयअनुसार नेचर हर्ब्स प्रालिले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) देखि विवरण बुझाएको छैन । कुनै पनि दर्ता भएका कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ३० दिनभित्र विवरण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्छ । त्यसभित्र नभ्याएमा अर्को ३० दिन कार्यालयले समय थप गर्न सक्छ । त्यसपछि भने जरीवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।

यदि कुनै कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लगातार ३ आर्थिक वर्षको विवरण नबुझाए खारेजीमा लैजाने अधिकार कम्पनी रजिष्ट्रारलाई दिइएको छ । तर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अधिकारीहरु अहिलेसम्म त्यसरी खारेजीमा गएको इतिहास नभएको बताउँछन् । अधिकांश पेनाल्टी तिरेरै अद्यावधिक गरेर फेरी सञ्चालन भएका छन् ।

नेचर हर्ब्समा कुमार रम्तेलको ५१ लाख रुपैयाँ, अनन्तबाबु राइको १५ लाख, जिवी राइको १४ लाख र कबिता तामाङको २० लाख रुपैयाँ सेयर लगानी रहेको देखिन्छ । यसको अध्यक्ष जीबी राई नै हुन् । कुमार रम्तेल सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमा छन् ।

सञ्चालकहरु फरार र कारागारभित्र भएपनि आफ्ना गतिविधहरु भने अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ ।

जीबी राई समूहबाट आउट भएका हुन् दीपक लामा ?

जीबी राईको मुख्य सेयर रहेको नेचर नेस्ट प्रालिबाट एक लगानीकर्ता बाहिरिएको पाइएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको विवरणमा नेचर नेस्ट प्रालिले २०७६/७७ सम्म आफ्नो विवरण अपडेट गराएको थियो । यसमा जीबी राईको ५६ लाख रुपैयाँ, दीपक लामाको २० लाख र गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीको २४ लाख रुपैयाँ रहेको कार्यालयको विवरण छ ।

कम्पनीमा दीपक लामा अध्यक्ष देखिन्छन् । दीपकले जीबी ग्रुप अफ कम्पनीलाई शेयर बिक्री गर्न कम्पनी रजिष्टार कार्यालयलाई निवेदन दिएकोसम्मको विवरण अपडेट छ । कार्यालयका अधिकारीले २०८०/६/१८ मा शेयर बिक्रीको जानकारी दिएको कैफियतमा देखिएको बताए ।

गत मंसिरमा कारोबार रोक्का राख्न भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाट निवेदन परेपछि यसको कारोबार रोक्का देखिन्छ । नेचर हब्र्स र नेचर नेस्टको कारोबार फुकुवा भएको जानकारी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पुगेको छैन । कार्यालयका अधिकारीका अनुसार नेचर नेस्टबाट दीपकलाई आउट गरी राइ र रम्तेलले एकाधिकार बनाएको दखिन्छ ।

यता गोरखा ग्रुप अफ कम्पनीको पनि २०८० भदौ ५ गते अद्यावधिक गराएको विवरणअनुसार गितेन्द्र, कुमार रम्तेल, जिवि ग्रुप अफ कम्पनीको नाममा कारोबार भएको देखिन्छ । यसमा गितेन्द्रको ८ करोड १६ लाख , कुमार रम्तेलको १ करोड ८० लाख रहेको छ । यसको पनि गत असोजबाट कारोबार रोक्का छ ।

जीबी राई समुहले विभिन्न सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम दुरुपयोग गरी नेचर हब्र्स, नेचर नेस्ट लगायतको नाममा नेपालसहित ७ देशमा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेका थिए ।

जीबी राई समुहले सातवटा सहकारी सञ्चालन गरिरहेको थियो । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेपालगञ्जको समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था जीबी समूहका हुन् । यी सबै सहकारी अहिले संकटमा छन् । सर्वसाधारणको अर्बौ रकम जोखिममा परेको छ ।