निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको राडारमा ल्याउने कि नल्याउने ? सहमति खोज्न बनाइयो संसदीय उपसमिति (भिडिओ)

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधानमा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको छ ।

उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसबाट हृदयराम थाली, नेकपा एमालेबाट रघुजी पन्त, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, जसपाबाट अशोक राई, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, रास्वपाबाट चन्दा कार्की र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहेका छन् ।

समिति बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन समितिमा अझ बढी छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘नीजि क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने कि नजाने, जाने हो भने कतिसम्म जाने ? भन्ने कुरामा स्पष्टता भयो भने लेख्ने कुरामा गाह्रो हुन्न । पहिले त प्रिन्सिपल सेट हुनु पर्‍यो, प्रिन्सिपल सेट भए सोही अनुसार भाषा लख्ने हो। भाषा लेख्ने कुरा कठिनाइ होइन ।’

उनले छलफलमा नीजि क्षेत्रमा अख्तियार जान नहुने कुरामा सहमति देखिएको पनि बाए ।

उनले भने, ‘सरकारी पैसामा निजीमा गएकोमा कस्तो गएको ऋण गएको कि अनुदान गएको अथवा जाने प्रक्रियालाई समात्ने हो कि ? जुन सरकारी पैसा गएको छ त्यो हकसम्म मात्रै हेर्ने हो कि । उसको आफ्नो पनि हेर्ने हो कि ? यो कुरामा समिति पहिले सिद्धान्त: स्पष्ट होस ।’