सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न पहलको माग राख्दै प्रभावितले भेटे बाबुराम

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको नयाँ मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग राख्दै प्रभावितले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईलाई भेटेर काठमाडौं उपत्यका नदी करिडोर पीडित संघर्ष समिति काठमाडौंका अध्यक्ष गोपालप्रसाद बरालको नेतृत्वमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।

पत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले माग नै नगरेको सडक तथा खोलाको मापदण्डको विषयमा प्रवेश गरी मापदण्डको नाममा सडक, नदी तथा खोला खहरे किनारका घर जग्गा सम्बन्धमा गरिएको उक्त फैसलाबाट मौलिक हकको उल्लंघन भई नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेका विभिन्न सन्धि सम्झौता समेतको उल्लंघन हुने भएको हुँदा हामीहरूले पैतृक सम्पत्ति, कानून बमोजिम प्राप्त कानून बमोजिम नै निर्माण इजाजत लिई नेपाल सरकारलाई राजस्व बुझाई रहेको आम नागरिकहरूको उपत्यका , हिमाल पहाड र तराईका लाखौँ रोपनी जग्गा विक्री गरी महँगो मूल्यमा खरिद गरेका घर जग्गामा समेत उक्त फैसलाले गिद्धे नजर लगाएकोले लाखौँ लाख नेपाली नागरिकहरूलाई सुकुम्वासी बनाउने उद्देश्यले गरिएको फैसला कार्यान्वयन नगर्न नगराउन तथा उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गर्दछौँ।’

सडक तथा करिडोर मापदण्ड खारेज गर्न गराउन तथा कानूनी, उपचारसहित सम्पत्तिको हक, रक्षा गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा उचित आवाज उठाइदिनुहुन र लाखौँ जनतामारा फैसलाकोविरुद्ध उचित कदम उठाइ दिनुहुन माग गरेका छन्।