समायोजनले पीडित स्वास्थ्यकर्मीलाई राहत- एकपटकलाई संशोधनको मौका

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा जटिलता देखिएका स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनका लागि नीतिगत निर्णय गरेको छ । यसअनुसार फाजिल वा दरबन्दी नभएको तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उनीहरूकै मागबमोजिम समायोजन संशोधन हुने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दरबन्दी नभएका तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको समस्या समाधानका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्र एक पटकका लागि त्यस्तो संशोधन गर्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरेको थियो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेकामा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो ।

मन्त्री पौडेलले पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी नभएको अवस्थामा समायोजनका क्रममा जिम्मेवारी पाउन नसकेका चिकित्सकलाई आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेर कार्यक्षेत्रमा खटाउने र समायोजन समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले गत साउन २७ गते योजना तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने बेला गरेको घोषणाअनुरूप समायोजनका कारण समस्यामा परेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको समस्या समाधान हुने देखिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसअघि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा फाजिलमा रहेका एक हजार बढी कर्मचारीले समस्या भोग्दै आएका थिए ।

प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि अब समायोजनका क्रममा रहेका तर पत्राचार हुन बाँकी कर्मचारीहरूका हकमा मन्त्रालयले समायोजन पत्र जारी गर्न सिफारिस समेत गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले अब संघ पुल र मेडिकल बोर्डमा सिफारिसमा संघ पुलमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चालू आर्थिक वर्षभित्रै दरबन्दी मिलान गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ ।

अब मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दोहोरो सहमतिका आधारमा दरबन्दी तथा तलबको सुनिश्चितता हुने गरी संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा र एक प्रदेशको स्थानीय तहबाट अर्को तहमा काजमा खटाउने भएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर एमडी एमएस विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई उनीहरू कार्यरत तह वा प्रदेशको सहमतिका आधारमा प्रदेशमा कामकाजमा खटाउन सिफारिस गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार अब प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुका हकमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेशभित्र अन्तर स्थानीय तह समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न प्रदेशमा सिफारिस गर्ने भएको छ ।