मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै ओलीले भने- हामीलाई अलमल गर्ने सुविधा छैन (भिडिओ)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चालू आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि उपप्रधानमन्त्रीद्वय र मन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर र सम्झौताको प्रति आदानप्रदान गरिएको हो ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवबीच पनि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।

ओलीले सरकारलाई विश्राम गर्ने सुविधा नरहेको भन्दै तीब्रताका साथ काम अघि बढाउन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । बिस्तारै गरौँला नि, भन्ने सोचले अहिलेसम्म काम हुन नसकेको भन्दै अब त्यो सोच नराख्न पनि ओलीले सचेत गराए । मन्त्रालयबीच एक-अर्कालाई सहयोग गर्ने भावना हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

ओलीले भने, ‘हामी अब कार्यक्षेत्रमा थप योजना र थप सक्रियताका साथ जानेछौँ । मैले अघिल्लो पटकमा पनि भनेको छु, हामी कामलाई तिब्रता दिनेछौँ । हाम्रो एउटा कमजोरी काम बिस्तारै, बिस्तारै गर्ने भन्ने ढंगको अभ्यास छ । त्यस्तो होइन । हामीसँग ढिलो गर्ने सुविधा पनि छैन, अलमल गर्ने सुविधा पनि छैन । विश्राम गर्ने सुविधा पनि छैन । हामीले अत्यन्तै तीव्र गतिले काम अघि बढाउनुपर्ने छ । काममा योजनावद्धता चाहिन्छ । पारस्परिक एक अर्कामा साथ र सहयोग चाहिन्छ । एउटा र अर्को मन्त्रालय बीचको कोर्डिनेशन र कतिपय कुरा डुब्लिकेसन नहोस् । अधिकार, काम, खर्चको डुब्लिकेसन । त्यही एउटै चिज यसले पनि गर्ने, उसले पनि गर्ने भन्दा कसले गर्ने टुंगो नलाग्ने स्थिति बन्नु हुँदैन । जिम्मेवारीलाई पनि स्पष्टताका साथ कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ ।’

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न, प्रारम्भ गरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न गर्ने गरी कार्यसम्पादन गरिएको हो ।

अनुसूचीसहित विभिन्न खण्डमा विभाजित कार्यसम्पादन सम्झौतामा सरकार गठन भएको पहिलो सय दिन (कात्तिक ६), दोस्रो सय दिन (२०८१ माघ १७) सम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने काम र हासिल हुने उपलब्धिका विषय समावेश छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्रीले सम्बन्धित सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने योजना छ । लक्षित उपलब्धि समयमा हासिल गर्न र सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न यस प्रकारको सम्झौताको पद्धति प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको कार्यकालमा आरम्भ भएको थियो ।