स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको ३१ बैठक आज बस्दै छ । बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले मसामयिक विषयमा बोल्ने, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सभामा पेश गर्ने कार्यसूची छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक’ माथि छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए ।

अघिल्लो प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

बिहीबारको बैठकले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । चौथो अधिवेशनको ३० औं बैठकले सर्वसहमतिमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रतिनिधि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले सो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै सर्वसहमतिमा पारित भएको घोषणा गरे। प्रदेशसभामा वैशाख ३० गते दर्ता भएको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो ।

समितिले दुई पटक प्रतिवेदनसहितको विधेयक सभामा पेश गरेको थियो । विधेयकमा कर्मचारी परिचालनको विषयहरू समावेश गर्न माग राख्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका कुनै स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्ने, स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा भई जाँदा दुवै पालिकाको अनुमति नचाहिने व्यवस्था राखिएको छ ।

हाल अन्तरपालिका सरुवा हुन खोज्दा दुवै पालिकाको अनुमति चाहिने प्रावधान छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दैनिक रूपमा आफूले गरेको कार्य सम्पादनको विवरण अध्यक्ष वा मेयरलाई पेश गर्नुपर्ने, स्थानीय तह अन्तर्गतका कर्मचारीको दैनिक कार्य सम्पादनको विवरण कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने, गर्भवती महिलालाई उल्लेखित बिदा अपुग भएमा विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा ६ महिनासम्म बिदा पाउने अधिकार हुने, प्रसूति बिदा पाएका कर्मचारीलाई शिशु स्याहारको लागि शिशु स्याहार खर्च दिइने, कल्याणकारी कोष तथा पुरस्कार को व्यवस्था गर्ने प्रावधान समावेश छ ।

करारका कर्मचारीले स्थानीय सेवाको कर्मचारीले पाएसरह बिदा पाउने लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा शून्य समय र विशेष समयमा बोल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।