बहसमा सीमित सामुदायिक एफएम रेडियोहरूको भविष्य

यतिबेला नेपाली सञ्चारमाध्यम एकदमै संकटपूर्ण अवस्थामा छन् । आर्थिक संकट त त्यसै पनि छँदैछ, अर्कातर्फ राज्य सञ्चालकहरूको बदनीयतपूर्ण क्रियाकलापले नेपाली सञ्चारमाध्यमहरू आर्यघाटतर्फ गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा के नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ ? लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा हुन्छ ?

नेपालमा कोरोनाले शिथिल बन्दै आएका सञ्चारमाध्यम अहिले हल न चलको अवस्थामा पुग्न लागेका छन् । साप्ताहिक पत्रिका, अनलाइनजस्ता साना मिडिया मात्रै होइन, लामो समय चलेका र बजारमा स्थापित भएका पुरानो पत्रिकासमेत धमाधम बन्द हुँदैछन् । अहिले चलिरहेकामध्ये धेरैजसो मिडियामा जागिर गुमाएका, नियमित तलब नपाएका, तोकिएको भन्दा कम तलब पाएका र ‘फोर्स लिभ’ मा बस्न बाध्य पारिएका घटना धेरै रहेको नेपाल पत्रकार महासंघको अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालको मिडिया संकटमा पर्नुमा आर्थिक पाटो प्रमुख हो । विज्ञापनको भरमा मिडिया चल्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाली पत्रकारितामा अहिले फेरि ठूलो संक्रमण आएको छ । पाठकहरूको अपेक्षा र प्रविधिमा आधारभूतरूपमै परिवर्तन आएको छ । संक्रमणले गर्दा हाम्रो दम कम भएको छ । खास भन्ने हो अहिलेको संक्रमण पत्रकारितामा मात्रै छैन, राजनीतिमा पनि संक्रमण हुन थालेको देखिन्छ । समाजमा एकदमै ठूलो उथलपुथल आएको छ । यसको कारण खोजिनुपर्छ ।

पत्रकारिता पेशा कसले धरापमा पार्दैछ वा पार्‍यो ? यसमा हामी कतिको जिम्मेवार छौं ? यसतर्फ सोच्ने बेला भएको छ । किनकी कुनैबेला एउटा समाचार आउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव बेग्लै थियो । समाचार र सञ्चारमाध्यममा दम थियो । मै हुँ भन्ने शाषकहरू पनि सञ्चारमाध्यमसँग डराउँथे । एउटा विज्ञप्तिले सबैको ध्यान आकर्षण गर्थ्यो । दलहरू सञ्चारमाध्यमप्रति बफादार थिए । पाठक वा श्रोता हाम्रा सामग्रीप्रति विश्वस्त थिए ।

र हामी, पाठक, श्रोता र राज्यप्रति निक्कै बफादार र सचेत पनि थियौं । तर, आज हामी कहाँ पुगिरहेका छौं ? हाम्रो पत्रकारिताको धार कतातिर सोझिँदैछ ? कोप्रति बफादार बन्दैछ ? दल, तिनका भ्रातृ संगठन, स्थानीय वा प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र त्यस मातहतका मन्त्रालय हामीप्रति विश्वास्त बन्न सकिरहेका छैनन् । आखिर किन ? उत्तर अब आफैँले खोजौँ ।

कुरा एफएम रेडियोको

सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुग्ने एकमात्र सञ्चारमाध्यम भनेको सामुदायिक रेडियो हो । तर, पछिल्ला दिनहरूमा कोशी प्रदेशका सामुदायिक एफएम रेडियो स्टेसनहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय कोशी प्रदेशका ४१ वटामध्ये ११ वटाभन्दा बढी सामुदायिक रेडियो स्टेसन बन्द भइसकेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक रेडियोहरू पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपय सामुदायिक रेडियोहरूको आफ्नो संरचना नहुँदा कतिपयलाई भाडा तिर्नसमेत समस्या भएको पाइएको छ । स्थानीय सरकारले सुरूवाती चरणमा सहयोग गरे पनि पछिल्लो समय बेवास्ता गरेका कारण धरासायी भइरहेको सामुदायिक रेडियो सञ्चालकहरूको गुनासो छ ।

अधिकांश रेडियो सञ्चालकहरूको भोगाई एउटै छ । रेडियोमा काम गर्ने कर्मचारीहरू भविष्य अन्योलग्रस्त देखेर विस्थापित हुने क्रम बढ्दै गएको र चाहेर पनि रेडियो सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको धेरैको भनाई छ । जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक रेडियोहरूको भरपर्दो आर्थिक स्रोत भनेको स्थानीय तहहरू हुन् । त्यही भएर पनि सामुदायिक रेडियोहरूले स्थानीय सरकारको मुख ताकिरहेका हुन्छन् र आशा पनि गरेका हुन्छन् । तर, पछिल्ला केही वर्षहरूमा स्थानीय तह पनि सामुदायिक रेडियोहरूप्रति त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन् । स्थानीय तहले सामुदायिक रेडियोहरूको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजनमा खासै ध्यान दिएका छैनन् ।

नेपालमा गणतन्त्र आएपछि ह्वारह्वार्ती सामुदायिक रेडियोहरू खुल्न थाले । त्यो बेला निक्कै जोस र जाँगरका साथ ती सबै रेडियोहरूले जनतालाई संविधान निर्माण, समानुपातिक व्यवस्था, जनअधिकार लगायतका विषयमा सचेतना पनि फैल्याए । तर, पछिल्लो समय आफैं खुम्चिँदा स्रोताहरूलाई भने प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ । पहाडी जिल्लामा सूचनाको भरपर्दो माध्यम भनेकै सामुदायिक रेडियोहरू हुन् ।

जनतालाई सुसूचित गराउने त्यस्तो रेडियोहरूको संरक्षणमा सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघले उत्तिकै प्रयास गरेको छ । तर, त्यतिले मात्रै सामुदायिक रेडियोको दीगो विकास हुन भने सकेको छैन । त्यसका लागि रेडियोहरू बन्द हुनुको कारण अध्ययन गरी ठोस कार्यक्रमसहित स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने धेरैको माग पनि छ ।

सामुदायिक एफएमहरू समुदायमा निर्भर रहन्छन् र समुदायले सूचना पाउने भरपर्दो माध्यम पनि हो सामुदायिक रेडियो । समुदायमाझ सहजरूपमा पुग्न सक्ने महत्वपूर्ण र प्रभावकारी माध्यम मानिने सामुदायिक रेडियो स्टेसनहरू धमाधम बन्द हुँदा ठूलो समुदाय सुसूचित हुनबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको छ । सामुदायिक रेडियोको जस्तै हालत छ व्यवसायिक भनिने निजी एफएम रेडियोहरूको अवस्था पनि ।

कोशी प्रदेशमा रहेका १२० वटा निजी एफएम रेडियोहरूमध्ये ४० प्रतिशत बन्द भइसकेका छन् । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी झापाका ९ बटा बन्द भएका छन् । यसरी निजी स्तरबाट सञ्चालित एफएम रेडियोहरू पनि आर्थिक समस्या, विज्ञापनको अभाव र दक्ष जनशक्ति नहुँदा बन्द भइरहेका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।

पत्रकारिता पेशा कसले धरापमा पार्दैछ वा पार्‍यो ? यसमा हामी कतिको जिम्मेवार छौं ? यसतर्फ सोच्ने बेला भएको छ । किनकी कुनैबेला एउटा समाचार आउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव बेग्लै थियो । समाचार र सञ्चारमाध्यममा दम थियो । मै हुँ भन्ने शाषकहरू पनि सञ्चारमाध्यमसँग डराउँथे । एउटा विज्ञप्तिले सबैको ध्यान आकर्षण गर्थ्यो । दलहरू सञ्चारमाध्यमप्रति बफादार थिए । पाठक वा श्रोता हाम्रा सामग्रीप्रति विश्वस्त थिए ।

सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराव) को अधिवेशन आज सुरू भएको छ । जबजब निर्वाचन आउँछ, तबतब सामुदायिक रेडियोको चिन्ता हुन्छ । उम्मेदवार बन्न र मत माग्न सामुदायिक रेडियोको सुधार, सरकारी सहयोग आदि विषयमा बहस चल्छ । तर, चुनाव सकिएपछि यस्ता कुराहरू बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ । यसले सामुदायिक रेडियोलाई जीवित राख्न सकिन्छ त ? नेतृत्व हत्याउन निक्कै मरिहत्ते हुन्छ । राजनीतिक खिचातानी पनि हुन्छ ।

तर, भागबन्डाको लिपिष्टिक लगाउने राजनीतिक संघसंस्थाले पेशागत मर्यादाको पक्षमा, सामुदायिक एफएमहरूको टिकाउको पक्षमा, क्षमता वृद्धिको पक्षमा के कस्ता योजनाहरू ल्याए ? के कति कार्यान्वयन गरे ? त्यो कुरा भन्न मुखमा ताला लागेको भए पनि सबैलाई थाहा छ ।

देशभरबाट रेडियोकर्मीहरू काठमाडौं आएको बेला अकोरावको विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्छ । अकोरावको सत्ता हात पार्न आकासको तारा गन्ने सपना देखाउने अनि जितेपछि ढलेको सिन्को नउठाउने कथित नेतृत्वको हातमा अब अकोराव सुम्पिनु हुँदैन । आस्था छ भन्दैमा गैरजिम्मेवार नेतृत्व अब अकोराबमा ल्याउनु हुँदैन । अकोराव सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संस्था हो । यो छाता संस्थामा नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ ।

अहिले कतिपय त कानूनी प्रावधानले गर्दा पनि सामुदायिक रेडियोहरूले झन्झटिलो प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने भएकाले सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई एउटा औँलाले पनि गनेको छैन । कुनै पनि निजी कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको पुस मसान्तसम्म कुनै जरिवाना तिर्नुपर्दैन । तर, रेडियोहरूले असार मसान्त कट्नेबित्तिकै प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले जरिवाना बुझाउनुपर्छ । यदि तिर्न नसके सरकारले मिटर व्याज चार्ज लगाउँछ ।

सामुदायिक रेडियोहरू आर्थिक संकटमा परेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा अहिलेसम्मका नेतृत्वले मिटरब्याजी सरकारका विरुद्ध कतिको बोल्न सक्यो ? अबको नेतृत्वले यस्तो गलत नीतिका विरुद्ध कतिको आवाज उठाउला ? यो विषयमा राम्ररी अध्ययन गरेर, प्रतिवद्धता जनाउन लगाएर मात्रै नेतृत्व छानौं । अहिले लहडमा नेतृत्व छान्ने अनि पछि न्याउरी मारी पछुतो गरेर हुँदैन । नेतृत्वको विषयमा मज्जाले मन्थन गरौं । अकोरावलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ ? देशभरका सामुदायिक रेडियोहरूलाई कसरी जिवित बनाइराख्न सकिन्छ भनेर गन्थनमन्थन गरौं ।

नेपाली मिडियालाई सक्षम र सबल बनाउन सरकारी स्तरबाट आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिनुपर्छ । मिडियालाई बैरीका रूपमा नभई नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा सरकारले बुझाउन सक्नुपर्छ ।

कतिपय सन्दर्भमा सरकारका गलत क्रियाकलापलाई उजागर गरेकै आधारमा मिडियामाथि अंकुश लगाउने प्रयास पनि हुने गरेको छ । अब सञ्चारमाध्यमप्रति कुदृष्टि लगाउने सरकारका विरुद्ध डटेर लाग्ने नेतृत्व चयन गरौं । अकोरावलाई भर्‍याङ बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने भगौडाका कुरा नसुनौं । यदि यस्तो गर्न सक्यौं भने मात्र सही नेतृत्व आउँछ र त्यो नेतृत्वले सही नीति बनाउँछ ।