‘संघीयता आएपछि ३० वर्षमा नभएको पूर्वाधारको विकास ७ वर्षमै भयो’

काठमाडौ । नेपाल संघीयतामा गएपछि ३० वर्षसम्म पनि हुन नसकेको काम ७ वर्षमै भएको जानकारहरुले बताएका छन् । नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिनको पुर्वाधार विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले संघीयताको औचित्यलाई महत्व दिएका छन् ।

उक्त सत्रमा प्रस्तुतीकरण दिदै संघियता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले संघियता बलियो भएको र संघ तथा प्रदेशले खुट्टा टेक्न थालेको बताए । देवकोटाले संघियता भन्ने वित्तिकै प्रदेश मात्र भन्ने बुझाइ भएको भन्दै संघियता प्रदेश मात्र नभइ संघ र केन्द्र पनि भएको उल्लेख गरे । तर कामको भारी तल्लो तहमा गएपनि वित्तिय रुपले केन्द्र मात्रै बलियो भएको उनले बताए ।

देवकोटाले भने, ‘संविधानले कामको संरचना तल झारेको छ तर कानून बनाएर बलियो बनाउँन सकेको छैन । अहिले प्रदेश बलियो भएर आएको छ । पुँजीगत खर्चमा प्रदेशको स्थान राम्रो छ । प्रदेशले मात्र ६१ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च गरेको छ ।’

प्रदेशले पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी लगानीको वातावरण बनाइरहेको बताए । यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कतिको स्रोत दिने भन्ने आधिकारिक निकाय छैन । वित्त आयोग भएपनि उसको आफ्नै सिमा भएको देवकोटाले भने ।

यता कोशी प्रदेशका मूख्य मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशलाई सबैले उपेक्षा गरे पनि देशमा संघियता आएकै कारण ३० वर्षमा पनि हुन नसकेको विकास ७ वर्षमै भएको बताए । यो भनाइ प्रति संघियताविद देवकोटा पनि सहमत थिए ।

प्रदेश माइलो संरचना भएकाले देशले पनि माइलो सन्तानको रुपमा हेरेको कार्कीले भने । कार्की भन्छन, ‘प्रदेशलाई कि त स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गरिनेछ कित संघ सँग समन्वय गरेर गरिनेछ भन्ने ऐन कानुन मात्र छ । प्रदेश आफैले गर्न सक्ने गरी अगाडी बढ्न दिएको छैन । दाहिनेतिर संघ, देब्रेतिर स्थानीय तहमा ठोकिन्छ । प्रदेशलाई सिमित ढंगले चल्नुपर्ने बनाइएको छ ।’

यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश संरचनामा काम गर्ने जोश र जागर रहेको उनले बताए । ‘प्रदेशलाई राजस्वको आकार ठूलो बढाउन सक्ने अवस्था छैन । केन्द्र सरकारले दिने अनुदान लगायतको स्रोत खुम्चिएको छ’, उनले भने, ‘अहिले सबैभन्दा कम खर्चिलो संरचना नै प्रदेश भएको उनको दाबी छ । संविधानले दिएको अधिकार कानून बनाएर प्रदेशलाई दिने हो भने राम्रो सँग काम गर्न सकिने कार्कीको भनाइ छ ।’

यता बागमती प्रदेशका मूख्य मन्त्री बहादुर सिंह लामाले पनि प्रदेश सरकारले पूर्वाधारमा आफ्नो लगानी केन्द्रित गरेको बताए । प्रदेश एक्लैले बनाउँन सकिने गरी केही सडकहरु उसैलाई बनाउन दिनुपर्छ । अनि मात्र प्रदेशले काम गरेको देखिन्छ, मुख्यमन्त्री लामाले भने । लामा भन्छन, ‘नेपालको संविधानको अनुसुचि ६ मा भएको विषय कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यो महत्वपुर्ण हो । प्रदेशले पनि प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । यसका लागि कानुन चाहिन्छ ।’

यस्तै, बाजुरा बडीमालिका नगरपािलकाका मेयर अमर खड्काले संघ प्रदेश र केन्द्रको साझा अधिकारको विषयमा समस्या भएको बताए । स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भएकाले काम गर्न समस्या भएको बताए ।

उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालयको सुचिमा हाम्रै बढीमालिकामा कर्मचारी समयोजना भएको देखिन्छ । सम्पत्ति विवरण माग गर्दा पो थाहा भयो केही कर्मचारीहरु त्यहाँ समायोजन भएको रहेछ तर उनीहरु त्यहाँ छैनन । ती कर्मचारीको खोजी गर्नुपर्नेछ ।’

‘साना साना आयोजनाका लागि पनि संघ र प्रदेश जान्छन् हामी आफैँलाई गर्न दिदैनन्’, उनले भने । बडीमालिकाले कृषि पर्यटन र यातायातमा नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य भएर अघि बढ्ने योजना बनाएको बताए ।

काठमाडौको सोल्टी होटलमा बिहिबारबाट शुरु भएको दुइदिने पुर्वाधार सम्मेलन आज (शुक्रबार) सकिँदैछ ।