योजनामा अनुगमन र निगरानी बढाउन सांसदहरुलाई सुझाव

रुपन्देही । विकासमा सुशासन र प्रभावकारिताका लागि प्रदेश सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रममा अनुगमन बढाउन प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई सुझाव दिइएको छ ।

योजनामा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष अनुगमन र निगरानी नहुँदा धेरै योजना अलपत्र परेको, समयमा काम नभएको र सुशासनमा प्रश्न उब्जेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई निगरानी बढाउन सुझाव दिइएको हो ।

संचारिका समूह लुम्बिनीले दाङको भालुवाङमा शुक्रबार आयोजना गरेको प्रदेश सभा सदस्यहरुबीच अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सरोकारवालाले आफूले बनाएका नीति र योजना आफैले अनुगमन गरे मात्रै त्यसको प्रभावकारिता बढ्ने बताए ।

प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका १०९ वटै स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेकाले जुनसुकै योजनामा स्वतन्त्र अनुगमन र निगरानी गरेर सरकारलाई पृष्ठपोषण दिन सकिने उनीहरुले जनाए । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेश सरकारका कामबारे ब्रान्डिड. नगर्दा प्रदेश संरचनाप्रति नै प्रश्न उब्जिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले ल्याएका सबै नीति कार्यक्रम र योजना प्रदेश सभाबाट पारित भएकाले त्यसमा सदस्यहरुको अपनत्व रहनुपर्ने उनले जनाए । उनले सरकारका कर्मचारीहरुले मन्त्रीसंगै सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पनि अनुगमन र निगरानी गराएर योजना कार्यान्वयन गराउन आग्रह गरे ।

‘सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट प्रदेशसभाबाट पारित गराएर मात्र लागू गर्छ । त्यसपछि बेवास्था गर्दा कामको प्रभावकारिता भएन । योजना कार्यान्वयन गर्दा पनि प्रदेश सदस्यको भूमिका खोजियोस्। प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि भूमिका बढाउन्’, सभामुख घर्तीले भने ।

उपसभामुख मेनुका खाँड केसीले बजेट बनाउने र विनियोजन गर्ने प्रदेश सभा सदस्यले कार्यान्वयन कस्तो भएको छ भन्नेबारे अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । समानुपातिक र महिला प्रदेशसभा सदस्यलाई कर्मचारीले समेत बजेट कार्यान्वयनबारे जानकारी नदिएको बताउँदै उनले त्यसलाई सच्चाउन आग्रह गरिन् ।

पूर्वमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले के गर्दैछ, सरकारले गरेका काम कस्ता छन्, नागरिकको सन्तुष्टि कस्तो छ भन्नेबारेमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारका काममा अनुगमन र निगरानीले कामलाई पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउन सकिने उनले बताए । सरकारका ऐन, नीति र कार्यक्रम बनाउने प्रदेशसभा सदस्यहरुले नागरिकका गुनासा, आवश्यकता र मागलाई बुझ्न पनि अनुगमन र निगरानी जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास समिति सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेले प्रदेश सभा सदस्यले ऐन कानुन बनाउनमा मात्रै सीमित गरेर कर्मचारीको भरमा मात्रै विकास योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारी नभएको बताए । त्यसका लागि हरेक विकासका कामको अनुगमन मूल्यांकनमा ततक्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यलाई जिम्मा दिन उनले आग्रह गरे ।

सामाजिक विकास समिति सभापति यमबहादुर नेपालीले नीति कार्यक्रम र बजेट पास गरेपछि नै मन्त्रालयका कर्मचारीले आफूखुसी काम गर्दा त्यसको प्रभावकारिता नभएको उनले बताए । यसलाई रोक्न संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउने र योजना अनुगमन र निगरानी बढाउने उनले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारले विकास योजना र नीति कार्यान्वयनमा प्रदेश सभा सदस्यलाई बेवास्था गरेको बताएका थिए । सरकारका कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयन गर्दा समेत जानाकारी नगराउने, प्रगति सोध्दा नबताउने गर्दा प्रदेश सरकारप्रति नागरिकले आलोचना गरेको भन्दै योजना अनुगमनमा प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका खोजीदिन आग्रह गरेका थिए ।

संसदीय समिति सक्रिय नहुने, समितिबाट मात्रै नियमित अनुगमन नहुने हुदा सम्बन्धित क्षेत्रका विकास योजना कार्यान्वयनमा तत क्षेत्रका सदस्यबाट अनुगमन र निगरानी गराउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।