‘संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित समुदायको अधिकार खोस्ने प्रयास’

काठमाडौं । समतामुलक समाजका लागि वक्ताले संविधानको कार्यान्वयनका सथै धर्म–संस्कृतिमा पनि व्यापक सुधारको जरुरी रहेको बताएका छन् । उनीहरुले संविधान संशोधन गरेर उत्पीडित समुदायले पाएका अधिकार खोस्न प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।

शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा समता समाज नेपालले ‘संविधान कार्यान्वयन र संशोधनमा अल्पसंख्यक, दलित र महिलाका मुद्दा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि वक्ताले परिवर्तनमा अल्पसंख्यक समुदायको योगदान भए पनि अझै समता नभएको जिकिर समेत गरेका छन् ।

पूर्वराजदूत तथा दलित अधिकारकर्मी डा.निर्मल विश्वकर्माले संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनले सत्ताधारी पार्टीले त्यस्तो प्रयासलाई उत्पीडित वर्ग एकजुट भएर असफल पार्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

उनले भने, ‘संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेका छन् । राज्यसत्तामा उत्पीडित वर्गको सहभागिता सत्ताधारीहरुले स्वीकार गर्न सकेका छैनन्, उनीहरु हामीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन चाहन्छान् । त्यसको प्रतिवाद गर्न एक जुट हुनुपर्छ ।’

थप अधिकार प्राप्तिको लागि दलित समुदायले पनि संविधान संशोधन चाहेको बताउँदै विश्वकर्माले पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि संविधान संशोधन गरे आफूहरुले स्वागत गर्ने बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारी मात्रै उत्पादन गरेको बताउँदै यो व्यवस्था असफल भइसकेको बताए । उनले थप्दै भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारीको व्यवस्था हो । यो उत्पीडित समुदायको हितमा छैन । अब पूर्ण सामानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ ।’

पहिचानवादी नेता आङ्काजी शेर्पाले अल्पसंख्यक तथा उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि पार्टीहरुको पछाडि लागेर भन्दा नयाँ रणनीति बनाएर संघर्षमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन् । संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि उत्पीडितको पक्षमा कार्यान्वय नहुनुमा अल्पसंख्यक एकजुट नुहुनु मुख्य कारक रहेको बताउँदै शेर्पाले भने, ‘संविधानमा उत्पीडित समुदायको सुनिश्चित गरिएको छ तर, कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले फेरि त्यही अधिकार संविधान संशोधनको कुरा अगाडि सारिएको छ ।’

समता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपाल बिकले २०७२ को संविधानमा दलित तथा अल्पसंख्यकको लागि थोरै भए पनि अधिकार सुनिश्चित गरिएको तर, संशोधनका नाममा त्यसलाई पनि हटाउन लागएको आशंका व्यक्त गरे । सदियौंदेखि दलित समुदायले सीपले सबैको सेवा गरे पनि विभेद नरोकिएको बताउँदै अध्यक्ष थापाले, भने, ‘लुगा सिलाएर सरिर सुरक्षित गरियो । जुत्त बनाएर खुट्टा सुरक्षित गरियो गहना बनाएर सुन्दर बनायौं तर, दलितलाई विभेदको जाँतोमा पिसियो ।’

उनले संविधान र कानुनले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि विभेद जारी रहेकाले परम्परा र संस्कारमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए । अभियान्ता डा।मित्र परियारले दलितमाथिको विभेद हटाउन संविधानमा समेटेरे मात्रै नहुने बरु धर्म–संस्कृतिमा भएको विकृत्तिलाई सुधार्नु पर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता बुद्धछिरिङ मोक्तानले विगत ५ देखि ७ हजार वर्षदेखि कथित उपल्लो जातिले दलितमाथि दमन, अन्याय अत्याचारको डण्डा वर्षाईरहेको बताए ।

पछिल्ला समयमा सर्वहारा क्रान्तिको नाममा युद्धमा कम्युनिस्ट र भोट बैंकका रुपमा प्रजातन्त्रवादीले दलितलाई प्रयोग गरेपनि दलित माथिको विभेद नटाएकोप्रति रोष व्यक्त गरे । राष्ट्रिय विश्कर्मा समाजका अध्यक्ष गोपालप्रसाद विश्वकर्माले दलितलाई आरक्षण भन्दा पनि जन्मजात मनोवैज्ञानिक रुपमा विभिदको अन्त्य गर्नु पर्ने माग राखे ।

दलित अधिकारकर्मी गजाधर सुनारले दलित समुदायले परिवर्तनमा व्यापक मात्रामा योगदान भए पनि देशमा ब्राह्मणवादी चिन्तनको कारण समतापूर्ण समाज बन्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए । अधिकारकर्मी सुनिता मरिकले संविधानमा अल्पसंख्यक र दलितसमुदायका लागि धेरै विषय समेटिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा विभेद ज्युँकात्यू रहेको बताईन् । मधेशी दलित एनजिओ फेडरेसनका अध्यक्ष नरेन्द्र पास्वानले जति पनि परवर्तन र संघर्ष भए पनि त्यसको भोगचलन र नेतृत्वमा उपल्ला जातिका मानिस भएकाले उत्पीडनको अन्त्य नभएको जिकिर गरे ।

समता समाज नेपालका उपमहासचिव मनिस वर्देवाले वर्तमान काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार जनताको सरकार भन्दा ‘कमिसननिस्ट’ सरकारको संज्ञा दिए । आयोजक संस्थाका महासचिव प्रदिप घतालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र घतानीले स्वागत मन्तब्य दिएका थिए ।