दलित अधिकारकर्मीको गुनासाे- ‘विभेदको उजुरी दर्ता हुँदैन, भइसकेपछि अनुसन्धान फितलो बनाएर सफाई

काठमाडौं । महान्यायधिवक्ता रमेश बडालले विभदे कायम रहेसम्म आरक्षण व्यवस्था कायमै रहने बताएका छन् । ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछ्रत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्था, सवाल, चुनौती र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय सरोकार नागरिक अभियानको आयोजनामा महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले विभेद कायमै रहेसम्म विभेदविरुद्धको कानून पनि कायमै रहने बताए ।

उनले भने, ‘सबै प्रकारका विभेद सबै मिलेर अन्त्य गर्न लाग्नुपर्छ । विभेद कायम रहेसम्म आरक्षण कायमै रहन्छ र कानून पनि कायमै रहन्छ । सशक्तिकरण भएको अवस्थामा आरक्षण फेरी नुहदाँ पनि हुन्छ ।’

महान्यायाधिवक्ता बडालले अरुमाथि हुने घटना र दलित समुदायमाथि हुने घटनामा धेरै फरक हुने भन्दै दलित समुदायमाथि हुने हरेक घटनामा जातिय विभेद जोडिने बताए । उनले भने, ‘दलित भएकै कारणले कसैमाथि कुटपिट भयो भने त्यो विभेद हो । यसमा प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान र अभियोजनमा गम्भीर हुनुपर्छ । अरुमाथि कुटपिट हुनु र दलित समुदायमाथि हुने कुटपिटमा फरक छ ।’

उनले पीडितको पहिलो न्यायाधीश नै प्रहरी भएकाले प्रहरीले जातिय विभेदका मुद्दामा गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हामीले पहिलो न्यायाधीश सरकारी वकिल भने पनि सबैभन्दा पहिले जाहेरी पर्ने निकाय प्रहरी भएकाले पीडितका लागि सबैभन्दा पहिलो न्यायाधीश नै प्रहरी हो । प्रहरीले अनुसन्धानमा कमजोरी गर्यो भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सच्याउन सक्छ । सरकारी वकिलको कार्यालयको अनुसन्धान कमजोर भएको अवस्थामा न्याय निरुपण पनि कमजोर हुन्छ ।’

पूर्व राजदूत पदम सुन्दासले अहिले पनि प्रहरीले जातिय विभेदविरुद्धको उजुरी नलिने, पीडितले लामो संघर्ष गरेर उजुरी दर्ता गरेपछि प्रहरीले नै मिलापत्र गराएर फिर्ता गराउने, मुद्दा अघि बढिहालेको अवस्थामा पनि अनुसन्धान कमजोर बनाएर पिडकले उन्मुक्ति पाउने र पीडित सधै पीडामा बसिरहनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको बताए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालका सरकारका पूर्व सचिव सन्तबहादुर सुनारले जातीय विभेद विरुद्धको कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रस्तुती राख्दै जातिय छुवाछूत कसूर र सजाए ऐन अक्षरस कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका छन् ।

उनले अहिले पनि प्रहरीमा जाहेरी कम पर्ने गरेको, परिहालेको अवस्थामा पनि प्रहरी र सरकारी वलिकको कार्यालयबाट अनुसन्धान एकदमै कमजोर तरिकाले हुने गरएको बताए । उनले भने, ‘सकेसम्म जातिय विभेदको उजुरी नै प्रहरीमा आउदैँन । आइहालेमा पनि प्रहरीले सहजै लिदैँन । लिइसकेको अवस्थामा पनि एकदमै फितलो अनुसन्धान हुन्छ । प्रमाणको संलकन तथा साक्षी पनि कमजोर भइदिने गरेको छ । ति मुद्दामा गैरदलित समुदायको एकदमै असहयोग हुन्छ ।’

पूर्व सहसचिव सुनारले पनि पीडितका लागि पहिलो न्यायाधीश प्रहरी नै भएका कारण त्यहाँबाटै मुद्दा तथा अनुसन्धान बलियो भएर गए मात्रै पीडितले न्याय पाउने बताए ।

उनले भने, ‘पहिलो न्यायाधीश नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक हो । प्रहरीले पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा अदालतले पिडकलाई सफाई दिने हो । न्यायाधीशले प्रमाण खोजेर बसिरहेको हुन्छ । प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण दिलाउन सकेन भने सफाई हुने हो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको अधिकार प्रहरीलाई छ । न्याय जसरी पनि दिन्छु भनेर प्रहरी लाग्यो भने पक्कै पनि पीडितले न्याय पाउँछ ।’

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा अदालतको दृष्टिकोण र कानून कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक कार्यपत्र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी, ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी कार्यपत्र सहन्यायाधिवक्ता धुब्रकुमार चौहानले प्रस्तुत गरेका थिए ।

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सर्वोच्च अदालतमा पुगेका ११ वटा मुद्दा मध्ये २ वटा मुद्दा मात्रै पछर्यौट भएका थिए भने बाँकी ९ वटा मुद्दा गत आर्थिक वर्षमा सरेका थिए । पर्छयौट भएका मुद्दा मध्ये ९ प्रतिशत अर्थात एउटा मुद्दामा मात्रै कसूर ठहर भएको थियो भने ९ प्रतिशत नै अर्थात एउटा मुद्दामा सफाई दिइएको थियो । बाँकी ९ वटा मुद्दा भने गत आर्थिक वर्षमा सरेका थिए ।

यस्तै देशभरका उच्च अदालतमा ११४ वटा मुद्दा पुगेकोमा त्यस वर्ष ५२ प्रतिशत अर्थात ६० वटा मुद्दा पछर्यौट भएका थिए भने ४७ प्रतिशत अर्थात ५४ मुद्दा गत आर्थिक वर्षमा सरेका थिए । पछर्यौट भएका मुद्दामा ४० प्रतिशत अर्थात २५ वटा मुद्दामा कसूर ठहर भएको थियो भने ६० प्रतिशत अर्थात ३५ वटा मुद्दामा सफाई दिइएको थियो ।

यस्तै सबै जिल्ला अदालतमा १९९ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५४ प्रतिशत अर्थात १०८ वटा पछर्यौट भएका थिए भने ४५ प्रतिशत अर्थात ९१ वटा मुद्दा गत आर्थिक वर्षमा सरेका थिए । पछर्यौट भएका मुद्दा मध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात ५५ वटा मुद्दामा कसूर ठहर भएको थियो भने ४५ प्रतिशत अर्थात ४९ मुद्दामा सफाई दिइएको थियो ।