प्रहरीमा बढुवा समितिको अंकभार आधा घटाउने प्रस्ताव, रोकिएला शक्ति केन्द्रको चलखेल ?

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक संसदमा लैजान तयारी तीव्र बनाएका छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता उनले ऐन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् ।

विधेयकको मस्यौदालाई केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो । त्यहाँबाट रुजु भएर आएपछि कानून मन्त्रालय पठाइएको छ । आगामी एक महिनाभित्र विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गृहमन्त्री लेखकको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि त्यसलाई संसदमा लगिने छ । संसदले पारित गरेमा ऐन बन्नेछ ।

प्रस्तावित ऐनले २०१२ को प्रहरी ऐनलाई विस्थापित गर्नेछ । प्रस्तावित ऐनमा लामो समयदेखि विवादमा रहेको बढुवा समितिले दिने अंक करिब ५० प्रतिशतले कम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बढुवा समितिले साढे ७ अंक दिने व्यवस्था छ । प्रस्तावित ऐनमा बढुवा समितिले दिने अंक ३ मात्र बनाउने उल्लेख छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले लामो समयदेखि बढुवा समितिले दिने अंक पूर्ण हटाउनुपर्ने माग गरिरहेको थियो । बढुवा समितिले दिने अंककै कारण शक्ति केन्द्रहरु बढुवामा हावी हुने र उनीहरूले इच्छाएका व्यक्तिहरूलाई चाहेको वरीयताक्रममा राखेर बढुवा गर्न सक्ने भन्दै यो व्यवस्थाको चर्को विरोध हुने गरेको थियो । बढुवामै असन्तुष्टि जनाउँदै यसअघि प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले राजीनामा समेत दिए ।

तत्कालीन एसपीहरू नरेन्द्र उप्रेती, आभूषण तिम्सिनालगायतले राजिनामा दिएका थिए । आईजीपी नियुक्तिमा शक्ति केन्द्र हावी भएको भन्दै तत्कालीन डीआईजी रमेश खरेल, एआईजी विश्वराज पोखरेलले पनि राजीनामा दिएका थिए । आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध अदालत पुगेका तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले पनि मुद्दा हारेपछि राजीनामा दिए ।

सिलवाल डीआईजी वरीयतामा पहिलो नम्बरमा भएर पनि आईजीपी बन्न पाएका थिएनन् । खरेल एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा हुँदा शीर्ष वरीयताबाट झरेका थिए । उनलाई उछिनेका सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी बनाइएपछि खरेलले राजीनामा दिएका थिए ।

यस्तै पोखरेल एआईजीको ज्येष्ठतामा अगाडि रहेर आईजीपी बन्न सकेका थिएनन् । धिरजप्रताप सिंहलाई तत्कालीन सरकारले आईजीपी बनाउन एआईजीमा दरबन्दी सृजना गरेर उनलाई बढुवा गरेको थियो । हालका आईजीपी वसन्त कुँवर एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा हुँदा १३ नम्बरबाट पहिलो नम्बरमा उक्लिएका थिए । उनलाई आईजीपी बनाउनकै लागि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले डीआईजी बढुवामा अगाडि ल्याएको उनका अन्य ब्याचीहरूको गुनासो थियो ।

प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार एआईजी बढुवाका लागि गृहसचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य र आईजिपी सदस्यसचिव रहने तीन सदस्यीय बढुवा समिती हुन्छ । डीआईजी र एसएसपी बढुवाका लागि गृह सचिवको अध्यक्षतामा आईजीपी सदस्य र आईजीपीले तोकेको एक एआईजी सदस्यसचिव रहने तीन सदस्यीय बढुवा समिति हुन्छ ।

यस्तै एसपी, डीएसपी र प्रहरी निरीक्षकका लागि बढुवा गर्न आईजीपीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र आईजीपीले तोकेको एक डीआईजी सदस्यसचिव रहने तीन सदस्यीय बढुवा समिति हुन्छ । आईजीपीका लागि भने बढुवा समितिको अंक हुँदैन । उपलब्ध एआईजीमध्येबाट एकजनालाई आईजीपी बनाउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्था छ ।

‘साढे ७ अंकको व्यवस्थाले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा पछाडि रहेकाहरू पनि अगाडि आउन सक्थे र अगाडि रहेकाहरू पनि पछाडि धकेलिन सक्थे । खासमा यो अंकको दुरुपयोग भइरहेको थियो’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन् ।

हाल एक सय पूर्णाङ्ककोको कार्य क्षमता मूल्यांकनबाट बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गर्छ । उक्त पुर्णाङ्कको कार्य सम्पादन मुल्यांकनको ४०, ज्येष्ठताबापत २२, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण वा विषेश जिम्मेवारीबापत ५ र बढुवा समितिको ७.५ अंकभार रहेको छ । पूर्वएसपी रवीन्द्र रेग्मी बढुवा समितिले दिने अंक घटाउँदा राजनीतिक चलखेल कम हुने बताउँछन् ।

‘ तर कार्य सम्पादन मूल्यांकनबापतको ४० अंक र चूनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापतको अंकलाई पनि वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । ती दुवैमा फेयर मूल्यांकन भएर अंक दिने गरेको पाइँदैन’, उनी भन्छन् ।

चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत आईजीपीले प्रहरी निरीक्षकदेखि डीआईजीसम्मलाई हरेक वर्ष उक्त अंक दिने गर्छन् । चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीको परिभाषा स्पष्ट नभएकाले आईजीपीले आफ्नो इच्छाअनुसार अंक दिने गरेको उनको भनाई छ । यस्तै कार्य सम्पादन मुल्यांकनबापतको ४० अंकमा हुने मूल्यांकन पनि वैज्ञानिक नभएको उनले बताए ।

‘यदी मूल्यांकन हुने व्यक्ति र मूल्यांकनकर्ताबीच सम्बन्ध राम्रो रहेनछ भने त्यहाँ सही मूल्यांकन नहुन सक्छ । त्यसैले मूल्यांकनकर्ताको स्वेच्छाछारितालाई कम गर्ने र अंक दिने व्यवस्थालाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ’, उनले भने ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल हालको कार्य सम्पादन मूल्यांकन नै वैज्ञानिक नभएको बताउँछन् ।

‘फिल्डमा खटिने र अनुसन्धानमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारी र अन्य ठाउँमा काम गर्ने प्रहरीलाई यो कार्य सम्पादन मूल्यांकनले एकैरूपमा हेर्छ’, उनले भने ।