२८ अर्बको आईपीओ जारी गर्न निवेदन दिएका कम्पनीको नेटवर्थ छानबिन हुुँदै

काठमाडौं । आईपीओ निष्काशनको अनुमति माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिने कम्पनीको नेटवर्थ गणना सही छ वा छैन भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले छानबिन सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि आईपीओ निष्काशन रोकिएको छ ।

तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल (पुष २०) सकिएपछि अध्यक्ष रिक्त हुँदा सार्वजनिक निष्काशनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भनिएपनि सरकारले अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर अर्थ मन्त्रालयकै दुइ सहसचिव पठाइसक्यो ।

गत जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नगेन्द्र रानालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर पठाएका थिए । सरकार परिवर्तन पछि अध्यक्ष पनि फेरिए । हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले महेश बराललाई गत साउनमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाएर पठाएका हुन् ।

उनी आएको पनि करिब २ महिना भयो । तर अझै पनि सार्वजनिक निष्काशनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । संसदको लेखा समितिले त बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ जारी गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ समेत रोकिदिएको छ ।

यो विषयको चर्चा आइतबारको अर्थ समितिको बैठकमा समेत भयो । बोर्डका अध्यक्ष बरालले संसदकै समितिका फरक–फरक निर्देशन र महालेखा परिक्षकले देखाएको कैफियतका कारण आफूहरु अन्यौलमा परेको बताए ।

संसदको लेखा समितिले बोर्डलाई यसअघि नै ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ निष्काशनको अनुमति रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

सोहीअनुसार हाललाई ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ निष्काशन अनुमति नदिने बरालले भने । उता महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले नेटवर्थ गणना विधि गलत भएको र कम नेटवर्थ भएकोलाई पनि बढी देखाइएको औल्याएको थियो ।

बरालले भने, ‘हामी अन्यौलमा छौ । यता संसदको समितिहरुबीचको निर्देशन एउटै छैन । उता महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा पनि कैफियत छ । यसले गर्दा काम अघि बढाउन कठिन भएको छ ।’

यद्यपि ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीको नेटवर्थ गणना सही छ वा छैनन् भन्ने विषयमा छानबिनका लागि सम्बन्धित शाखाले काम गरिरहेको बरालको भनाइ छ । फाइलहरु अहिले सोही शाखामा जाम भएको उनले बताए ।

मित्र राष्ट्र भारतमा समेत आवेदन दिएको एक साताभित्र आईपीओ नै सुचिकृत हुने प्रावधान रहेकाले नेपालमा पनि बोर्डलाई प्रविधि र जनशक्तियुक्त बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

कम्पनीको चुक्ता पूँजी र सम्पूर्ण जगेडाहरुको जोड नै कम्पनीको नेटवर्थ (खुद मूल्य अथवा किताबी मूल्य) हो । कूल नेटवर्थ कम्पनीको कूल शेयर संख्याले भाग गरेमा कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ वा शेयरको किताबी मूल्य प्राप्त हुन्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा अर्थ समितिका सांसदको आपत्ति

धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति दिन नसकेको विषय संसदको दुवै समिति (अर्थ र सार्वजनिक लेखा समिति) मा प्रवेश भएको भन्दै सांसदहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र के हो सोबारे स्पष्ट गराउन अर्थसमिति सभापतिसँग भनेका थिए ।

सभापति सन्तोष चालिसेले बोर्ड अर्थ समितिकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय सांसदहरुलाई जानकारी गराएर लेखाले किन बोर्डसँग छलफल गर्यो, किन निर्देशन दियो भन्ने जानकारी लेखा समितिका सभापतिसँग बुझ्ने बताए । सांसद गंगा कार्कीले पनि क्षेत्राधिकार के हो सबै स्पष्ट हुन भने ।

सांसद भगवती चौधरीले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिन के को आधारमा रोकेको भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले भनिन, ‘६५ रुपैयाँ भएका कम्पनीले पनि राम्रो गरेका छन् । नेटवर्थ सधै एउटै हुँदैन । तलमाथि हुन्छ । नराम्रोले पनि राम्रो गर्न सक्छ, आईपीओ निष्काशन पछि कम्पनी बलिया हुन सक्छन् ।’

यता अर्का सांसद विनोद चौधरीले पनि कम्पनीको एउटा नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाइन नुहने बताए । चौधरी भन्छन, ‘पूँजी बजार अर्थतन्त्र विस्तारको साधन हो । कम्पनीको भ्यालु तलमाथि हुन्छ । केही दिन अघि क्रयाकको नजिकमा पुगेको कम्पनीले फेरी राम्रो गरेको हुन्छ । नेटवर्थ समातेर हुदैन । नेटवर्थलाई कुन सिद्धान्त फलो गर्ने, राम्रा चलेका कम्पनी किन आइपिओमा आउदैनन । बोर्डलाई दुरुपयोग गर्ने कम्पनी पनि आउँछन् । साच्चिकै प्रतिफल दिने कम्पनी किन आएका छैन ।’

पुर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सेयर बजार संवेदनशिल क्षेत्र भएकाले सोच विचारका साथ निर्णय लिुनपर्ने बताए । जुनसुकै समितिले निर्देशन दिएपनि नियामक निकाय आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ । बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट आइपिओ निष्काशन गर्नु राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको उनले बताए ।

लेखा समितिले भदौ २४ को बैठकमा समेत बोर्डको अध्यक्ष चाँडोभन्दा चाँडो नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । धितोपत्र बोर्डमा राजनीतिक भागवण्डा नमिल्दा समयमै अध्यक्षको नियुक्ति भएको छैन । सरकार अर्थमन्त्रालयकै कर्मचारी पठाएर काम चलाइ रहेको छ ।

कुन कम्पनीले कति आईपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिए ?

आईपीओ निष्काशनका लागि ३५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । २०७९ सालदेखि आईपीओ निष्काशनको माग गर्दै आवेदन दिएको अर्कोट फार्मास्युटिकल्स र ट्रेड टावरले अहिलेसम्म अनुमति पाएको छ ।

१७ वटा जलविद्युत कम्पनी, ९ वटा अन्य समूहका कम्पनी, दुइवटा होटल, ५ वटा उत्पादन तथा प्रशोधन समुह रहेका छन् । ३५ वटा कम्पनीको २८ अर्ब ५१ लाख २८ हजार १ सय ३३ रुपैयाँ बराबरको आइपिओ अनुमतिको पर्खाइमा छ ।