संसोधन खारेज गर्न तयार नभएपछि नेपाल बारको फरक प्रतिवेदन, अब के हुन्छ सर्वोच्चका न्यायधीश नियुक्ति ?

काठमाडौं। न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधी संसोधन खारेजका लागि सिफारिस गर्न तयार नभएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई फरक प्रतिवेदन बुझाएको छ।

न्याय परिषद्को संसोधित नियमावली खारेज हुनुपर्ने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन अगाडि बढाएपछि प्रधान न्यायधीश श्रेष्ठले वरिष्ठतम न्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउतको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलमा नेपाल बारबाट अध्यक्ष र महासचिव प्रतिनिधि थिए।

बारकी महासचिव अन्जिता खनालले अन्य प्रतिनिधि संसोधन खारेजका लागि सिफारिस गर्न तयार नभएपछि आफूहरुले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिइन्। ‘उहाँहरु संधोधन खारेजका लागि सिफारिस गर्न तयार हुनु भएन। त्यसैले उहाँहरुले छुट्टै र हामीले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका हौँ’, महासचिव खनालले भनिन्।

गत वर्ष भएको संसोधनमार्फत ‘न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायधिशको पदमा नियुक्ती भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायधिशपछिको रोलक्रममा, न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायधिशको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तीको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ती भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायधिशको पदमा नियुक्त भएका व्यक्तीभन्दा अगाडिको रोलक्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

न्यायलयको नेतृत्वमा न्याय सेवाका कर्मचारीलाई हावी हुन दिने गरी उक्त नियम संसोधन गरिएको नेपाल बारको बुझाई छ। यसले बाहिरबाट न्यायधिश नियुक्त हुनेहरुलाई चरम घाटा हुने बारका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।

बार महासचिव खनालले पुन आन्दोलनको तयारी भइरहेको बताइन्। सर्वोच्च अदालतमा हाल ४ जना न्यायधिशको दरबन्दी रिक्त छ। केही समयपछि थप दरबन्दी रिक्त हुँदैछन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश न्याय परिषद्ले नियुक्तिका सिफारिस गर्छ। नेपाल बारले विवाद समाधान नभएसम्म न्यायधीश नियुक्ति प्रकृया अगाडि नबढाउन माग गरेको छ।