यातायात समिति ब्युँतिएपछि व्यवसायीमा खुशीको लहर, उपभोक्ताकर्मीमा सिन्डिकेट फर्किने डर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिहरु खारेज गर्ने तथा सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै व्यवसायीले राहत महसुस गरेका छन् । व्यवसायीहरुले समितिका नाममा सिन्डिकेट बनाएर यात्रुलाई शोषण गरेको भन्दै सरकारले सो निर्णय लिएको थियो ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साल वैशाख ४ गते गरेको निर्णय सर्वोच्चले ५ वर्षपछि उल्ट्याएको हो । सरकारको निर्णयविरुद्धमा २०७५ साउन १ गते नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले दायर गरेको रिटमा सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको सयुक्त इजलासले गत चैत २० गते फैसला सुनाएका थिए । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । यससँगै सरकारले जफत गरेको करोडौंको सम्पत्ति फुकुवा भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका ट्रक र यातायात क्षेत्रका विभिन्न विषयमा भएको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरुलाई बदर गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तथा अन्य संघसंस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने नेपाल सरकारका निर्णयहरूलाई असंवैधानिक ठहर गरिएको छ ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र अन्य संघसंस्थाहरूको ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता प्रमाणपत्रको नविकरण गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र रहेको छ । सिन्डिकेट गरी व्यवसाय गरेको देखिएमा कारवाहीका अन्य व्यवस्था समेत रहेको सन्दर्भमा निवेदक महासंघलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिइ अधिकारक्षेत्रविहीन रूपमा भएको निर्णय कानूनसम्मत देखिएन । सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गरेका वा नेपाल सरकारको निर्देशन, अदालतको आदेश नमानेमा कानूनबमोजिम कानुनी अख्तियार भएको निकायबाट कारबाही हुनसक्ने नै देखियो ।’

सरकारको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित परिपत्र समेतका काम कारबाही कानूनसम्मत नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको फैसलामा जनाइएको छ । संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र कानून बमोजिम नवीकरण गर्न र रोक्का भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।’

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले अदालतको आदेशले यातायात व्यवसायीलाई राहत प्रदान गरेको बताए ।

उनले भने, ‘अदालतले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो । व्यवसायीहरूको संस्थागत अस्तित्व र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित भएको छ । अदालतको आदेशमा, यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित) को दफा ९ को व्यवस्थाले महासंघको अधिकार हनन गरेको उल्लेख गरिएको छ । यस निर्देशिकाले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखे पनि महासंघको दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णयको कानुनी आधार प्रष्ट भएन ।’

श्रेष्ठका अनुसार नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको जग्गा, भवन र जिन्सी सामान गरी करिब १४ करोडको सम्पत्ति रोक्का थियो । अन्य यातायात व्यवसायीहरुका संघ–संस्थाको पैसा पनि २०७५ देखि २०७६ सम्म रोक्का राखिएको थियो ।

१ वर्षपछि फेरि खुल्ला भएको थियो । अब जग्गा र भवन लगायतका सम्पत्ति पनि फुकुवा गरिएको छ । देशभर भएका विभिन्न यातायात समितिहरुको करिव ५० करोडभन्दा धेरै मूल्यको सम्पत्ति फुकुवा भएको श्रेष्ठले बताए ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपालले अदालतको आदेशले यातायात क्षेत्र स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अब ६ वर्षदेखिको कर र राजस्व के हुने भन्ने छ । ३१५ वटा यातायात व्यवसायीहरु संघ–संस्थामा नै चलिरहेका छन् । करिब ५ सय व्यवसायीहरु कम्पनीमार्फत यातायात सञ्चालन गरिरहेका छन् । अब संघ–सस्थामा रहेका यातायात व्यवसायीले नविकरण गर्दा ६ वर्षदेखिको कर र राजस्व तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने भन्ने प्रश्न हो ।’

नेपालले थपे, ‘३१५ वटा कम्पनीको महिनाको न्यूनतम ३० हजारका दरले कर र ६ वर्षको राजस्व हिसाब गर्दा २१ लाख हुन्छ । स्थानीय तहले पनि संघ–सस्थाका रुपमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायीसँग कर लिने गरेको छ । त्यो करमा पनि जरीवाना लाग्ने छ । अब यातायात व्यवसायीहरू कम्पनी र संघसंस्था हुँदा केही अन्योल थपिन े देखिन्छ । त्यसलाई राज्य कसरी अगाडि बढ्छ त्यसै अनुसार हुन्छ ।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाल अदालतको पूर्णपठपछि कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

उनले भने, ‘अदालतको आदेशले नेपालको यातायात क्षेत्रलाई न्याय गरेको छ । राज्यले तयारी नै नगरी कम्पनीमा लैजाने भन्यो । त्यो गलत छ भनेर हामीले भनेका थियौँ । अहिले अदालतले पनि त्यो गलत भएको भन्दै समिति वा संघसस्थामा नै यातायात सञ्चालन गर्न पाउने भनेको छ ।’

तत्कालीन सरकारले यातायात समितिहरू गैरसरकारी संस्था मोडलमा चलेको र करको दायरामा नभएको भन्दै खारेज गरेको हो । संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम स्थापित यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र समितिहरुलाई खारेजी गर्ने र त्यस संस्थामा रहेका सबै चल–अचल सम्पत्ति पनि नेपाल सरकारको मातहत ल्याउने निर्णय भएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि फेरि सिन्डिकेट ब्यूँतिने चिन्ता उपभोक्ताकर्मीले लिन थालेका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानियाँले सरकारले प्रक्रिया पुरा नगरी सिन्डिकेट हटाएका कारण अदालतले पुनः व्यूँताइदिएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएर राम्रो गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीलाई आफ्नो कुरा राख्ने समय पनि दिएन । प्रक्रिया पुरा गरेर सरकारले सिन्डिकेट हटाएको भएर त्यो अदालतले उल्टयाउने थिएन ।’

सरकारले सिन्डिकेट हटाउन नै चाहेको हो भने, अब प्रक्रिया पुरा गरेर फेरि निर्णय लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

बानियाँले थपे, ‘सिन्डिकेटले आमउपभोक्तालाई समस्या नै पार्ने हो । एकाधिकार भएको ठाउँमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । राज्यले ध्यान दिएर नै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेको थियो ।’