प्रहरीको २६ सय ६० वटै युनिटमा छैन एचआइभी संक्रमित राख्ने छुट्टै हिरासत कक्ष

चितवन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा एक एचआइभी संक्रमित दम्पतीको बहुविवाहको जाहेरी अघि नै छुट्टै हिरासतमा राख्ने संरचना नहुँदा जाहेरी नै रोकिएर मेलमिलापमा जानुपर्ने अवस्था आयो ।

बहुविवाह फौजदारी अपराध भएकोले जाहेरी नै दर्ता नगर्ने अवस्था नभएपनि स्वास्थ्यको प्रोटोकल अपनाएर संक्रमित भएका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्ने संरचना नहुँदा समस्यामा परेको भने प्रहरी अधिकारीहरुले नै स्वीकार गरे ।

तर, यो समस्या चितवनको मात्रै नभएर देशभरका दुई हजार ६६० वटै प्रहरी युनिटको हो । नेपाल प्रहरीको देशका ७७ वटा जिल्लामा रहेका दुई हजार ६६० वटा युनिट मध्ये करिब एक हजार तीन सय युनिटको आफ्नै भवन छैन ।

नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीका अनुसार प्रहरीको देशभरमा मुद्दा चल्ने २२१ वटा युनिट छन् । ति युनिटमा अपराधिक क्रियाकलापका जाहेरीमा हिरासतमा राख्ने संरचना छन् । त्यसैगरि अन्य केही प्रहरी युनिटमा पनि हिरासत कक्ष छ ।

तर, एउटा बाहेक अरु सबैमा महिला र पुरुष कैदीलाई राख्ने मात्रै हिरासत कक्ष छ । प्रवक्ता कार्की भन्छन्, ‘प्रहरी युनिट नै आफ्नो कार्यालय भाडामा बस्नुपर्ने अवस्थामा छ । स्रोत साधनको अभावका कारण महिला पुरुष बाहेक अन्य व्यवस्थापन गर्नसक्ने तत्कालको अवस्था नभएको यथार्थ हो ।’

उनका अनुसार अपराधको संवेदनशीलता, अपराधिको अवस्था हेर्दा ८ प्रकरका छुट्टाछुट्टै हिरासत कक्ष हरेक प्रहरी युनिटमा व्यवस्थापन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

तर, सोह्रखुट्टे प्रहरी कार्यालयमा अन्य लैँगिक समुदायलाई राख्नेगरि बनाइएको हिरासत बाहेक नेपालभर त्यस्तो हिरासत छैन जहाँ फरक-फरक मुद्दाको प्रकृति अनुसारका पक्राउ परिएको व्यक्ति राख्न सकियोस् । कतिपय अवस्थामा न्यायीक प्रकृयामा संलग्न अधिकारीहरुले नै निर्णय गरेर नियमित हाजिरीमा राखेर मुद्धा चलाउनुपर्ने अवस्था भएको उनले बताए ।

अहिले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्ति, बालबालिका, नियमित उपचारमा रहेका व्यक्ति लगायतका अवस्था हेरेर महिलालाई महिलाको र पुरुषलाई पुरुषको हिरासतमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । यद्यपि प्रहरीले हिरासतमा राखेर मात्रै न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यता सर्वसाधारणले त्याग्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।