प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै साना डिजिटल कारोबार निःशुल्क गर्न कति छ सम्भव ?

काठमाडौं । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना डिजिटल कारोबारमा शुल्क नलगाउने गरी सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत गराए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डिजिटल कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट ) लाग्ने व्यवस्था गरेसँगै डिजिटल कारोबारको शुल्क बढेको छ । शुल्क बढेसँगै जनगुनासो पनि बढिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइरहेका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यतिबेला बैंकिङ पूर्वाधारको क्षेत्रमा कर लगाउनु गलत भएको भन्दै आलोचना भएको थियो, तर आर्थिक ऐनमै व्यवस्था भएको कर हटाउन प्रधानमन्त्रीले एकलौटी ढंगले सक्छन् त भन्ने विषय पनि उठ्न थालेको छ ।

स-साना मोबाइल बैंकिङ कारोबारमा समेत प्रतिकारोबार ११ रुपैयाँ ३० पैसा काटिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै साना डिजिटल कारोबार निःशुल्क गर्न के गर्नुपर्छ, प्रक्रिया के हुन्छ, यसले बैंकहरुलाई कस्तो असर गर्छ ? यी प्रश्नबारे यहाँ चर्चा गरिएको ।

आर्थिक ऐनको दफा १८ र १९ मा कस्तो अवस्थामा करको दर हटाउन, घटाउन तथा छुट दिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार दफा १९ मा प्रक्रिया सरलीकरण र बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले कर घटाउने, हटाउने विषयको जानकारी संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय अवस्थामा भने अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

अर्थका प्रवक्ता महेश भट्टराई स-साना कारोबारलाई कसरी निःशुल्क बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । यद्यपि साना कारोबार भन्नाले कति रकमसम्मलाई लिने भन्ने विषय भने निर्धारण नभएको उनको भनाइ छ ।

भट्टराई भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै साना डिजिटल कारोबार निःशुल्क बनाउन छलफल भइरहेको छ, तर कतिसम्मलाई साना कारोबार मान्ने भन्ने एकिन भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने ५ हजारभन्दा कमको डिजिटल कारोबारमा शुल्क लाग्न नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन् ।

बैंकर्स भन्छन्- डिजिटल कारोबार निःशुल्क गरे प्रविधि खर्च धान्न सकिँदैन

बैंकर्सहरुले भने डिजिटल कारोबार निःशुल्क गर्न नसकिने जनाएका छन् । सरकारले निःशुल्क गर्न चाहेको अवस्थामा बैंकहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने अन्यथा निःशुल्क बनाउन नसकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

बैंकिङविज्ञ भुवन दाहाल नाफा कमाउन खुलेका बैंकहरुबाट निःशुल्क सेवा लिन सकिने अवस्था नरहने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बरु सरकारले डिजिटल कारोबारमा लगाएको भ्याट फिर्ता गरेर शुल्क घटाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ सरकारकै पहलमा बैंकलाई सहुलियत दिएर निःशुल्क गर्न सकिन्छ, तर यी दुबै विकल्पमा नगई निःशुल्क गरिदेउ भन्न बैंकहरुलाई मिल्दैन ।’

बैंकहरुले कोरोना महामारीका कारण सृजित कठिन परिस्थितिमा डिजिटल कारोबारलाई निःशुल्क बनाएका थिए, तर अहिले अवस्था सामान्य भएकाले निःशुल्क गर्न नसक्ने दाहालको बुझाइ छ ।

यदि सरकार निःशुल्क बनाउन चाहन्छ भने प्रत्येक बिक्रेता कम्पनीलाई उनीहरुको नाममा भएको खाताको ( मर्चेन्ट) क्युआर अनिवार्य गराउन सक्ने सुझाव दाहाल दिन्छन् ।

यता बैंकर्स सुदेश खालिङ बैंकहरुको ठूलो लगानी प्रविधिमा भएकाले उनीहरुले डिजिटल कारोबारलाई निःशुल्क बनाउँदा प्रविधिमा लगानी गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘डिजिटल कारोबारमा ठूलो फ्रड हुने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो फ्रड न्यूनीकरण गर्न प्रविधिलाई बलियो बनाउन ठूलो लगानी चाहिन्छ । त्यो लगानीका लागि डिजिटल कारोबारको शुल्कले समेत सहयोग गरिरहेको परिस्थितिमा शुल्क हटाए प्रविधिलाई धान्न सकिँदैन ।’

डिजिटल कारोबारको शुल्क हटाउन हैन घटाउन सकिने र त्यसका लागि सरकारले लगाएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने बैंकर्सहरु बताउँछन् ।

सरकारले २०८१ साउन १ देखि नेपाल क्लियरिङ हाउस र फोनपे जस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई भ्याट छुटको दायराबाट हटाएको थियो । आर्थिक ऐन २०८१ मा यी भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सूचीबाट हटाइएको थियो । यसले गर्दा डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लाग्न थालेको हो । फोनपे, ई-सेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएसलगायत प्रयोग गरेबापत सेवा शुल्क बढेपछि त्यसको भार सेवाग्राहीलाई परेको छ ।