रवि लामिछानेबारे संसदीय छानबिन- कसलाई राहत, कसलाई आहत ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगेको भनेर कांग्रेसले विरोधको आँधिबेरी चलाएपछि गठन गरिएको संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो कार्यसम्पादन गरेको छ । समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर संसदमा बुझाइसके पनि सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

यो समितिले देशभरका सहकारी संस्थामा भएको रकम अपचलनबारे छानबिनको कार्यादेश पाए तापनि सबैको ध्यान रवि लामिछानेकै विषयमा केन्द्रित रह्यो । समितिले दिने यो प्रतिवेदनले धेरै हदसम्म रविको राजनीतिक भविष्यलाई नै प्रभावित गर्नेवाला थियो । रविले पहिल्यै घोषणा गरेका थिए कि आफूले सहकारीबाट पैसा निकालेर हिनामिना गरेको एउटा पनि प्रमाण देखाएको खण्डमा राजनीति नै छोडिदिन्छु ।

समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत हुन नसक्ने खतरा पनि थियो । प्राय यस्ता संसदीय समितिमा सदस्यहरू पार्टीगत हिसाबले प्रस्तुत हुन्छन् । अन्तिममा बहुमतका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । यो समितिमा पनि त्यही खतरा थियो ।

यदि रविलाई सहकारी हिनामिनामा दोषारोपण गर्ने गरी निष्कर्ष लेखिएको खण्डमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारीमा थिए शिशिर । उनलाई माओवादीका राजन दाहालले पनि साथ दिने बताएका थिए । तर, अन्ततः सर्वसम्मतरूपमा प्रतिवेदन टुंगियो । सबैले हस्ताक्षर गरे ।

प्रतिवेदनको निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेपश्चात रास्वपा विजयी भावमा देखिएको छ । सहकारीको रकम हिनामिनामा रवि प्रत्यक्ष संलग्न रहेको नदेखिनु उनको सन्तोषको विषय हो ।

तर, प्रतिवेदनले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम रविले चेक काटेर टेलिभिजन सञ्चालनमा खर्च गर्ने गरेको औंल्याएको छ र यसमा ‘प्रचलित कानून बमोजिम’ कारवाहीका लागि सरकारलाई भनेको छ । यद्यपि, यस्तो कुनै कानून छैन, जसले आफ्नो कम्पनीको खातामा भएको रकम एमडीले चेक काटेर कम्पनीकै प्रयोजनका लागि खर्च गर्दा कारवाहीको भागिदार बन्नु परोस् । समितिले पनि प्रतिवेदनमा कुनै कानून उदृृत गर्न सकेको छैन ।

मूल आरोप वा मुद्दा भनेको सहकारीको रकम रविले अवैधानिकरूपमा निकालेर व्यक्तिगतरूपमा प्रयोग गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने थियो । रविका नाममा रकम निकासा भएको केही प्रमाण पहिल्यै सार्वजनिक भएका पनि थिए । तर, समिति स्रोतका अनुसार रवि आफैंले हस्ताक्षर गरेर पैसा निकालेको कुनै पनि प्रमाण भेटिएन ।

लगानीकर्ताले कम्पनीमा विभिन्न स्रोतबाट ल्याएको पैसा खर्च गर्ने अख्तियारी रविलाई प्राप्त थियो । उनी कम्पनीका शक्तिशाली प्रवन्ध निर्देशक थिए । तीनजनाको हस्ताक्षर चल्ने गरी खाता खोलिएको भए पनि दैनन्दिन खर्चका लागि रविले नै चेक काट्ने गर्थे । खातामा रहेको रकमको स्रोत के हो भनेर जाँचबुझ गर्ने अख्तियारी आफूसँग नरहेको रविले बताएका छन् ।

उनले सहकारीबाट पैसा आएको थाहा पाएकै थिएनन् होला भन्न चाहीँ सकिँदैन । रविले काम गर्दाका बखत जीबीका सहकारीमा कुनै समस्या नआएको भएर पनि उनले नजरअन्दाज गरेको हुन सक्छन् ।

सहकारीबाट आएको रकम रवि आफैंले झ्वाम पारेका थिएनन् भन्ने प्रष्ट भयो । यो रकमको ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च भएको छ । रविले पनि मासिक तलब पाउने गरी काम गरेका थिए । उनले तलब खाएको पैसा सहकारीकै हो । तर, सहकारीको पैसाबाट तलब खाएकै आधारमा रविले ‘हिनामिना गरेको’ ठहर्‍याइएको भए सो कम्पनीबाट तलब खाएका सबै कर्मचारीलाई सहकारी ठग मान्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

रविमाथि लागेको मुख्य आरोप खारेज भएको छ । सहकारीको रकम आफैंले हिनामिना गरेको आरोपबाट उनी मुक्त बनेका छन् । अब जीवीले खातामा खातामा हालिदिएको रकम चेक काटेर खर्च गरेको र यसमै कारवाही गर्न समितिले भनेको विषयलाई नै उछालेर प्रहार गर्ने विकल्प रविका विरोधीहरूसँग बाँकी छ ।