नदी किनाराका वासिन्दाको पक्षमा सरकार भ्याकेटमा गयो, सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनका लागि रिट

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी किनारका बस्ती नै विस्थापित गर्नुपर्ने भएपछि सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकनकाे लागि गएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट आइतबार सर्वोच्च अदालतमा गत पुस महिनामा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासबाट भएको फैसला पुनरवलोकनको लागि निवेदन दर्ता भएको हो ।

बागमती नदी संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा ३ पुस, २०८० मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेरमात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न भनेको थियो । त्यसो गर्दा काठमाडौंका ५ लाख वासिन्दा, डेढ लाख घर तथा सांस्कृति सम्पदाहरु समेत जोखिममा पर्ने भन्दै काठमाडौं एमालेले सुरूमै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फैसला पुनरावलोनकनमा जान ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्- सर्वोच्चको फैसलाले पशुपतिनाथ समेत जोखिममा पर्ने दाबी, पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई दबाब

फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै महानगरका मेयर बालेन साहले मेयरस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको सूचनाको समेत व्यापक विरोध भएपछि मेयरले लगातार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सामाजिक संजालबाट आरोप लगाइरहेका छन् ।

यसअघि सरकारले फैसला अध्ययनपछि पुनरावलोनमा जाने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम निवेदक भएर पुनरावलोकनको रिट दर्ता गरिएको हो ।
अदालतबाट आदेश हुँदा रिट निवेदकले दावी जिकिर नै नलिएको विषयमा समेत प्रवेश गरिएको र नदी किनाराका दायाँ बायाँ थप २० मिटर छोड्नेगरी आदेश रिट निवेदकले नमागेको सरकारको जिकिर छ ।

सर्वोच्चको फैसालले कानूनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनार क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले लिने र संरचना नबनेका खाली जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न भनेको छ ।

यसरी बनेका संरचनालाई क्षतिपूर्ति दिएर हटाउँदा नेपालको एक वर्षको बजेटले समेत नपुग्ने विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । यो फैसला पुनरावलोनका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र नेकपा एसलगायत दलले पनि सरकारलाई साथ दिएका छन् ।