सहकारी महासंघ र संघलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नदिन सरकारलाई सिफारिस

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी महासंघ र संघलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

समितिबाट सोमबार सर्वसम्मत भएपछि समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महासंघ र संघलाई प्रारम्भिक सहकारीसरह बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नदिने ।’

यस्तै समितिले निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी र विधान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलित सहकारी कानूनविपरीत सञ्चालनमा रहेका, आफ्नो विनियममा निर्धारित उद्देश्यविपरीत कार्य गरेका तथा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी र विघटन गरी सम्बन्धित संस्थाले नै खर्च व्यहोर्ने गरी लिक्विडेटर नियुक्ति गरी लिक्विडेशन र सम्पत्ति एवं दायित्व फरफारक गर्ने ।

समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकको विदेश यात्रादेखि सम्पत्तिसम्ममा रोक लगाउन समितिको सिफारिस

त्यस्तै समितिले समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकको सम्पत्तिदेखि विदेश यात्रासम्ममा रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेनको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारको निगरानीमा निज तथा निजको एकाघरका सदस्य समेतको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति, बैङ्क खाता, पासपोर्ट र यात्रा अनुमति रोक्का राखी सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको सहरबाहेक बाहिर जानु पर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनु पर्ने गरी नियमित कार्यालय खोल्नुपर्ने शर्तसहित सेटलमेन्टका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिभित्र पूर्ण समाधान हुन नसकेमा पुनः कानूनी कारबाहीमा जाने गरी व्यवस्थापन गर्न समय दिने ।’